महिनावारी विभेदका सयभन्दा बढी खातमाथि गृहमन्त्री लामिछानेले अर्काे बलियाे विभेद थपे: राधा पाैडेल (भिडियाे)

कमल विक

काठमाडाैं

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसकाे सन्देशसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारीकाे चार दिन ड्युटी गर्न नपर्ने घाेषणा गरे।

महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिन ड्युटी गर्नु नपर्ने, त्यसकाे ठाउँमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेकाहरुले सजायस्वरुप स्वयंसेवककाे रुपमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीकाे घाेषणा थियाे।

उनकाे याे घाेषणालाई लिएर मत विभाजन भएकाे छ। कतिले बिदा दिएर राम्राे गरेकाे भन्दै गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन् भने कतिले असक्षम र विभेदकारी निर्णयकाे रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसै मत विभाजनकाे क्रमकै बीच बिएलकर्मी कमल विकले करिब तीन दशकदेखि मर्यादित महिनावारीकाे क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेकी लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता डा. राधा पाैडेलसँग उक्त घाेषणा र महिनावारीकाे सन्दर्भमा कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ, पाैडेलसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश:


महिला ट्राफिक प्रहरीलाई महिनावारीकाे समयमा चार दिन बिदा दिनेगरी उपप्रधात तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेकाे घाेषणा तपाईंलाई कस्ताे लाग्याे?

मलाई चाहिँ सस्ताे लाेकप्रियताकाे लागि घाेषणा गरेकाे जस्ताे लाग्याे। नयाँ पार्टीकाे युवा, जाेस र जाँगर भएकाे व्यक्तिबाट अलिक फरक अपेक्षा गरिएकाे थियाे।

ल मानाैँ, चार दिन त छुट्टी बस्लान् रे, त्याे चार दिनकाे छुट्टी लिएर बस्दै गर्दा कस्ताे सन्देश जान्छ? पक्कै पनि महिनावारी हुनु भनेकाे कमजाेर हुनु हाे भन्ने सन्देश जान्छ।

...भनेपछि याे कुरा विभेदसँग जाेडियाे हाे?

हाे, महिनावारी हुँदा जागिर गर्न जानू भनेकाे कमजाेर अवस्था हाे भन्ने सन्देश जाने भयाे। घरकाे बच्चाले महिला भनेकाे कमजाेर हाे भन्ने बुझ्ने भए।

महिनावारीकाे रगत शुद्ध हाे। सफा हाे। महिनावारीकाे रगतले गर्दा याे तीन लाख वर्षदेखि प्रगति भएकाे छ। विज्ञान, प्रविधि, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रका सबै उपलब्धिकाे मुख्य जराे महिनावारी हाे भन्नुपर्ने थियाे तर यहाँ उल्टाे भयाे।

याे घाेषणा २० वर्ष अगाडि गरिएकाे हुन्थ्याे भने राम्राे मान्न सकिन्थ्याे हाेला। अहिले आएर गर्दा सुन्दा चाहिँ सहानुभूति दिएकाे जस्ताे देखिने, सशक्तिकरणमा केही गर्न खाेजेकाे जस्ताे देखिए पनि याे अन्तरनिहीत कुरालाई विश्लेषण नगरिकन गरिएकाे निर्णय हाे।

महिनावारी भएका ट्राफिक महिलालाई अहिलेकाे समस्या भनेकाे प्याड, चर्पी र पानीकाे हाे। बरु प्याड र चर्पीकाे राम्राे व्यवस्था मिलाइदिएकाे भए हुन्थ्याे। त्यसका लागि नीति बनाइदिएकाे भए हुन्थ्याे।

महिनावारी भएका १०० जनामध्ये ५ जनालाई एकदमै गम्भीर समस्या हुन्छ। जस्ताे कि बान्ता हुने, पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने। बाँकी कतिपयमा रगत धेरै बग्छ। कतिपयमा रगत कम बग्छ। कतिमा सात दिनसम्मै रगत बग्छ। अर्थात्, कतिलाई धेरै गाह्राे हुन्छ, कतिलाई कम। त्यसैले सिंगाे महिनावारी हुने महिलालाई समेटेर नीति बनाउनुपर्थ्याे, पूर्वाधार विकास गर्नुपर्थ्याे।

त्यही भएर हेर्दाखेरि राम्राे देखिएता पनि मलाई चाहिँ याे चित्त बुझेकाे छैन। उहाँजस्ताे युवाबाट याे अपेक्षा गरेकाे थिएन।

याे त सामाजिक दृष्टिकाेण भयाे, अब यसलाई स्वास्थ्यकाे हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ?

महिनावारी हुने १०० जनामध्ये ८५ जनालाई केही पनि समस्या हुँदैन। थाहा हुन्छ, महिनावारी हुँदैछु भनेर तर उनीहरु आफूले गरिरहेकाे काम गर्न सक्छन्। बाँकी भएका १५ जनामध्ये १० जनालाई अलिकति गाह्राे हुन्छ। उनीहरुलाई पनि प्राथमिक उपचार गरियाे भने ठिक हुन्छ। जम्मा ५ प्रतिशतलाई मात्रै धेरै गाह्राे हुने हाे।

अनि यहाँ भनिएकाे छ, ट्राफिक प्रहरीलाई एकदमै गाह्राे हुन्छ। कसरी गाह्राे हुन्छ? ८५ जनालाई त गाह्राे हुँदैन। तर, गाह्राे कहाँनेर हुन्छ भने यदि महिनावारीमा प्रयाेग गरेकाे सामान फेर्ने ठाउँ पाएनन्, सहज चर्पी पाएनन् भने हाे।

...सरकारले भाैतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेर महिनावारी भएका महिलालाई घरभित्र थुन्याे भन्न खाेज्नुभएकाे हाे?

त्यसरी नै बुझ्ने हाे।

महिलाहरु कमजाेर हुन्छन्, यिनीहरु केही गर्न सक्दैनन्, सबै महिलालाई समस्या हुन्छ, विचरा भनेर काेठामा थन्काएकाे हाे।

महिनावारी भएर पनि काम गरिरहेका महिलालाई कस्ताे मनाेभावमा पाउनुभएकाे छ?

सबैभन्दा ठुलाे डर भनेकाे केही गरी लिक(चुहियाे) भने साथीभाइले थाहा पाउँछन् र छि:छि र दुर-दुर गराउँछन् भन्नेमा नै हुन्छ। अर्थात्, सबैभन्दा ठुलाे डर महिनावारीकाे विभेद हाे।

खास महिनावारीकाे रगतचाहिँ यदि राेग छैन भने सयपत्रीकाे फूलजस्ताे मगमगमग वास्ना आउँछ। तर, हामीले महिनावारीकाे रगत फाेहाेर छ, फाेहाेर, फाेहाेर भनेर महिला नै गन्हायाे भनेर गलत भाष्य निर्माण गरेर कति त सँगै बसेर काम गर्न र खाना खान पनि मन पराउँदैनन्।

अझै सामाजिक संस्कारमा हाे भने त हेर्न र देख्न पनि पाइँदैन। विवाह, व्रतबन्ध छ भने पनि खानचाहिँ पाइयाे, गएर टीका लगाइदिन पाइएन।

समाजमा महिनावारीसम्बन्धी विद्यमान कुसंस्कारहरुलाई प्रसय दिन्छ कि भन्ने जाेखिम कत्तिकाे छ?

जुन महिनावारीसम्बन्धी विभेद छन् नि, खान हुने कि नहुने, छुन हुने कि नहुने, के बाेल्न हुने, के बाेल्न नहुने जस्ता जति पनि १०० भन्दा बढी महिनावारीसम्बन्धी विभेदका खात छन्, त्याे खातमाथि अर्काे खात पनि लगेर थपियाे।

गृहमन्त्रीले गरेकाे निर्णयले महिलाहरुले त महिनावारी भएकाे बेला केही गर्न सक्ने रहेनछन्, कमजाेर रहेछन् भन्ने भाष्य निर्माण भएन? याे त विभेदकाे थप ट्याग लाग्याे।

याे निर्णयलाई जाेडेर सुदूरपश्चिम र कर्णालीका महिलालाई हेर्दा कस्ता देखिन्छ?

एकातिर बिदा दिने निर्णय गर्नेहरुले महिलाहरु कमजाेर हुन्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गरे। तर, त्यता महिलालाई हेराैँ त महिनावारी भएकाे बेला काम गर्नुपर्छ, ठुला-ठुला भारी बाेक्नुपर्छ, खेतीपाती गर्नुपर्छ। त्यसैले त भनेकाे सबै कार्यस्थललाई महिनावारीमैत्री बनाउनुपर्छ।

महिनावारीमैत्री कार्यस्थल भनेकाे कस्ताे अवधारणा हाे?

पहिलाे नम्बरमा त नीति नै हुनुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति हुँदा ‘यहाँ कुनै पनि प्रकारकाे महिनावारी विभेद हुँदैन र तिमीले पनि गर्न पाउने छैनाै’ भनेर उसकाे नियुक्तिपत्रकाे आचारसंहितामा उल्लेख गर्नुपर्‍याे।

चाहे महिनावारी हुने, चाहे महिनावारी सुक्दै गरेका व्यक्तिहरुका लागि काम गर्ने समय लचिलाे हुनुपर्‍याे। जस्ताे- आज म घरबाट काम गर्छु, आज म बाहिर जान्छु, आज म चाँडे घर जान्छु भन्न पाओस्।

त्यसका लागि राज्यले नियम बनाउनुपर्‍याे। तालिम दिनुपर्‍याे। बजेट छुट्याउनुपर्‍याे। त्यसका लागि प्रचारप्रसार पनि गर्न पर्‍याे।

जसरी केही कार्यालयहरुमा स्तनपान कक्ष बनाइएकाे हुन्छ, त्यसरी महिनावारीमैत्री कक्ष पनि बनाउनुपर्‍याे।


कसैलाई बलजफती ‘ट्राफिक स्वयमसेवक’ बनाउन हुँदैन- सिताराम हाछेथु (भिडियाे)


महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिने बिदाकाे घाेषणा गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई के सुझाव दिनुहुन्छ?

पहिलाे कुरा महिनावारीलाई मर्यादितरुपमा हेर्नुपर्छ, मानव अधिकारकाे दृष्टिकाेणले हेर्नुपर्छ र याे हाम्राे संवैधानिक अधिकार हाे भन्ने कुरा याे हाम्रा २५ वटै मन्त्रालयकाे क्रसकटिङ इस्यू (विषय) हाे। किनभने, २५ वटै मन्त्रालयमा महिनावारी हुने व्यक्ति नभएकाे त काेही पनि छैन। त्यसैले सबै मन्त्रालयले क्रसकटिङ रुपमा मूलप्रवाहिकरण गर्न जरुरी छ। याे कुनै एक मन्त्रालयसँग जाेडिएकाे कुरा हाेइन, सबै मन्त्रालयसँग जाेडिन्छ।

अनि त याेचाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, गृह मन्त्रालयले नगर्ने भन्ने कुरा हाेइन। तर, गृहमन्त्रीज्यूलाई स्पष्ट पार्न चाहेँ- केही पनि भएकाे छैन। केही बिग्रिएकाे छैन। उहाँले केही गर्न खाेज्नुभएकाे हाे, उहाँमा केही गराैँ भन्ने हुटहुटी देखिन्छ। त्यसैले उहाँलाई आफ्नाे मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई महिनावारीमैत्री बनाइदिनुहुन अनुराेध गर्छु।

प्रकाशित मिति: : 2024-05-31 21:00:00

प्रतिकृया दिनुहोस्