बालश्रम अनि बालअपराध नेपालमा मात्रै हाेइन विश्वभरका धेरै देशमा एक गम्भीर समस्याका रुपमा छ। विश्वव्यापी रुपमा बालअधिकारमैत्री ऐन, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौताहरू भए पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेकाे छैन। नेपालकाे संविधानमै बालअधिकारलाई सुरक्षित गरिए पनि त्यसको मूर्त कार्यान्वयन भने हुन सकेकाे छैन। अनि फेरिँदाे समयसँगै बालशाेषण र बालबालिकामाथि हुने हिसांको रुप पनि फेरिरहेकाे छ।
रौतहटका १५ वर्षीय धिरेन (नाम परिवर्तन) मजदूर काम गर्छन्। बुबासँगै उनी पढ्नका लागि राजधानी छिरेका थिए तर घरकाे अवस्थाले कामदार बने।
पढाइसँगै कामलाई अगाडि बढाइरहेका उनी कहिलेकाहिँ स्कुले पोसाकमै कर्मथलो पुग्छन्।
विद्यालय बिदा हुँदा दिनभरि धिरेन भारी बाेक्नमा व्यस्त हुन्छन्।
पढ्ने उमेरमा पैसा कमाइरहँदा उनको अध्ययनमा नकारात्मक असर पुगेको छ तर बाध्यताले उनलाई घुँडा टेकाएको छ।
त्यसैगरी काठमाडौंको एक होटलमा काम गर्छिन्, मकवानपुरकी माया (नाम परिवर्तन)। कक्षा–१० मा पढ्दै गरेकी उनले कापी र कलम किन्ने पैसा नभएपछि काम गर्न थालेकी हुन्।
स्कुलको पढाइ सकेर काममा निस्किने माया राति अबेरसम्म होटलमा बस्छिन्। तर उमेरअनुसारको तलब भन्दै मार्सिक पाँच हजार रुपैयाँ पाउँछिन्।
हाेटलमा काम गर्न उनका लागि सहज छैन। ग्राहकहरूबाटै दुर्व्यवहारमा पर्छिन् तर घरको कमजोर अवस्था बुझेर माैन बस्छिन्।
धिरेन र माया त केबल एउटा उदाहरण मात्र हुन्। उनीहरूजस्ता धेरै बालबालिकाहरू छन्, जसले श्रमको लागि आफ्नो बाल्यकाल तुहाइरहेका छन्।
बाध्यता र परिबन्दले बालश्रममा लागिरहेका बालबालिकाहरू सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा उत्तिकै छन्।
कानुनतः १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गरी काम गराउनुलाई बालश्रम मानिन्छ। तर अहिलेपनि लाखाैं बालबालिकाहरू काम गरेर जीविका चलाउन बाध्य छन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको नेपालले सोको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ।
नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन। १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य खालका काममा लगाउन सकिन्छ। तर लामाे समयसम्म उनीहरूलाई काममा लगाउन पाइँदैन।
बालबालिकाहरूले घरकाे सानाेतिनाे काममा सघाउन सक्छन् तर पढाइ त्यागेर त्यही काम गर्नु श्रम हाे। आफ्नै घरमा पनि बालबालिकाहरू श्रममा पर्छन्।
बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) २०५६ ऐनले तोकेका विभिन्न प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ।
बालबालिकालाई श्रममा लगाएको देखिएमा तीन महिनासम्म कैद वा दश हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तरपनि बालश्रमिकको संख्या ज्यूँकाज्यूँ छ।
बाध्यतावश श्रममा परेका बालबालिकाहरू शिक्षा, खेलकुदलगायत मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुन्छन्। जसले गर्दा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा पुग्छ।
विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा बालबालिकाको सङ्ख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनका कार्य गर्न गराउन संस्थागत र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ।
ऐनबमोजिम गठित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८०’ ले बालबालिकासम्बन्धी अधिकार र संरक्षणका लागि अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ लगायत अन्य विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन।
नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना (२०७६–०७७ –२०८०–०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।
दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ बुँदा अन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरू अपनाउने उल्लेख छ। दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८३) ले २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ साल सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रममा सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिने, बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने भनिएको छ।
अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपतकालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
समस्या उस्तै
कुनैबेला भन्ने गरिन्थ्याे, ‘बालबालिकाहरू घरमा सुरक्षित हुन्छन्’।
तर पछिल्लाे समयदेखि बढिरहेकाे घटनाहरूकाे कारण बालबालिकाहरू आफ्नै घरमा पनि सुरक्षित नभएको बताउँछन्, बालअधिकार संस्था चाइल्ड वर्कस इन नेपाल (सिविन)का प्रवक्ता कुमार भट्टराई।
उनका अनुसार कयाैं बालबालिकाहरू आफ्नै परिवारबाट पीडित छन्। र, आत्महत्याको बाटो पछ्याइरहेका छन्।
‘हामी पहिलो भन्ने गर्थ्यौं कि बालबालिकाहरू घरमा सेभ हुन्छन् तर अहिले बालबालिकाहरू कहिँ पनि सुरक्षित छैनन्’, झण्डै चार दशकदेखि बालबालिकाहरूकाे क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका भट्टराईले बताए।
राष्ट्रका गौरव मानिने बालबालिकाहरू विगतकै समयदेखि जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ। तर अहिले केही मात्रामा बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा सुधार आएको छ। तर समस्या उस्तै छ।
सन् १९९६ को तथ्याङ्कअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर ५० हजार थियो। त्यसपछि क्रमश घट्दै २०२२ मा २१ हजार पुग्यो। र, बाल मृत्युदर पनि घट्न थाल्यो। कुनैबेला ७८ हजार रहेको बाल मृत्यदर अहिले २८ हजारमा झरेको छ।
‘स्वयंसेविका महिलाहरूले गाउँ–गाउँमा गएर दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धिका ज्ञानले बाल मृत्युदर घटेको हो’, मृत्युदर घट्नुको कारण उनले खुलाए।
त्यसैगरी विगतको तुलनामा अहिले शौक्षिक सत्रमा पनि बालबालिकाहरू सहभागिता बढिरहेको छ।
२०७८ सालको तथ्याङ्कअनुसार देशभर ३४ हजार ८१६ वटा स्कुलहरू थिए, जसमा ७० लाख २२ हजार ८९१ जना विद्यार्थीहरू आवद्ध थिए। तर त्यो संख्या बढेर ७२ लाख ७५ हजार ५५१ पुगेको छ र विद्यालयको संख्या पनि ३६ हजार ३२ पुगेको छ।
सिविनका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विगतको तुलना अहिले बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार आएको छ। तर समस्या घटेको छैन। बरू, बढ्दै गइरहेको छ।
समस्याकाे स्वरूप बदलिएकाे छ, तर घटना त्यस्तै छ।
चार दशकअघि परिवारकाे सहमतिमा बालविवाह हुन्थ्याे। अहिले पनि भइरहेकाे छ, स्वेच्छाले।
कुनैबेला अन्जान मानिसहरूबाट बलात्कृत हुन्थे बालबालिकाहरू तर अहिले आफन्तबाटै भइरहेका छन्।
‘हामी सोच्ने गर्थ्याैं कि किशाेरीहरू मात्रै बलात्कार हुन्छन् तर हाेइन रहेछ’, सिविन नेपालले गरेकाे अध्ययनले देखाएकाे बताउँदै उनले भने, ‘किशाेहरूपनि जर्बजस्तीको सिकार हुँदाे रहेछ।’
सन् १९८७ स्थापित भएकाे सिविन नेपालले हालसम्म १६ लाख बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सहयाेग गरिसकेकाे छ। त्यसमध्ये संस्थाले कयौं बालबालिकाहरूको उद्धार पनि गरेको छ।
‘३७ वषअघि बालबालिकाहरूको हक–अधिकारको लागि वकालत गर्ने कुनैपनि संस्था थिएन। बालबालिकाहरूको लागि आवाज उठाउने पहिलो संस्था नै सिविन हो’, बिएल नेपाली सेवासँग उनले भने, ‘सबै किसिमका समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको वकालत गर्छ।’
त्यसका लागि सिविनले सरकारी संस्था बाल हेल्पलाइन–‘१०९८’काे सहयाेग गर्छ। उनका अनुसार सिविनले केही दिनअघि मात्र स्वयम्भूबाट ५६ जना बालबालिकाहरूकाे उद्धार गरेकाे थियाे।
सिविन नेपालले जाेखिम परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाकाे आपतकालिन उद्धार तथा राहतका लागि नेपालमा पहिलोपटक सन् १९९८ मा बाल अेल्पलाइन अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
सन् २००७ मा यस संरचनालाई नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सिविन–नेपालको संयुक्त प्रयासबाट बाल हेल्प लाइन नेपालमा ‘१०९८’ मा रुपान्तरण थियो।
‘हामीलाई बालबालिकाहरूबारे जानकारी दिने हाम्रो मुख्य स्रोत भनेकै नेपाल प्रहरी हुन्’, उनी भन्छन्, ‘बालबालिकाहरूकाे उद्धारका लागि विभिन्न संस्थाहरूले पनि सिविनलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ।’
पीडामा परेका बालबालिकाहरूको वकालत गर्ने सिविनले कतिपय मुद्दा–मामलाहरू जितेकाे छ भने केही मुद्दाहरू अहिलेपनि लडिरहेको छ।
‘धेरै पटक सिविनलाई धम्की आएको छ तर हामी डराएका छैनौं। बालबालिकाहरूका लागि आवाज उठाइरहेका छौं’, उनले भने, बालबालिकाहरूको समस्यालाई उजाड गर्ने प्रक्रियामा छाैं।’
शिक्षित व्यक्तिले अपराध गर्दैन भन्ने जनविश्वास छ। तर नकारात्मक साेच बाेकेका जान्नेबुझ्ने मानिसहरू पनि अपराधिक क्रियाकलापमा सहभागिता हुने उनले बताए। साेही अपराधहरूलाई रोक्नका लागि सिविन नेपालले विभिन्न कार्यकममार्फत बालबालिकाहरूलाई सचेत गराइरहेको छ। ‘गुड टच’ र ‘ब्याड टच’बारे जानकारी दिँदै।
अनलाइनले निमत्याएकाे जाेखिम
सामाजिक सञ्जालकाे प्रयाेग बढ्दाे छ। त्यही प्रयाेगले बालबालिकाहरूमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेकाे कुमारकाे भनाइ छ। उनका अनुसार अनलाइनकाे माध्यमबाट बालबालिकाहरू जाेखिममा छन्।
‘अहिले अनलाइनको चल्ती छ, सबै बालबालिकाहरू त्यही सञ्जालमा रमाइरहेका छन् तर त्यही सञ्चारमाध्यमले बालबालिकाहरूलाई जोखिममा पुर्याइरहेको छ’, उनले भने, ‘बालबालिकाहरूले अनलाइन मार्फत नचिनेको मान्छेसँग सम्बन्ध गाँस्ने, यौन शोषणको सिकारमा पर्ने र यसका कारण शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेकाे छ।’
त्यसैगरी अनलाइनमा हेरिने जथाभावी भिडियाले पनि बालबालिकाहरूको मन र मस्तिष्कमा नकारात्कम असर पुर्याउने उनको भनाइ छ।
सामाजिक सञ्जालले नित्याइरहेकाे समस्यासँगै अब जलवायु परिवर्तनले पनि बालबालिकाहरूलाई जोखिममा लैजाउने उनको दाबी छ।
जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताका लागी ठुलो चूनौती रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बालबालिकाहरूमा पनि यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यसैले हामीले हाम्रो भविष्यका गौरवहरूलाई बचाउन जरुरी छ।’
बालबालिकाहरूमा लगानी गरेमात्रै भोलिको नेपाल सुन्दर हुने उनको भनाइ छ।
‘लगानी भनेको मात्र पैसा होइन। समय पनि हो। अभिभावकहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई समय दिनुपर्छ, राम्रो शिक्षा दिलाउनुपर्छ। तब मात्रै आजका बालबालिका भविष्यमा असल नागरिक हुन सक्छन्’, बालबालिकाहरूलाई सानै उमेरदेखि सकारात्मक कुराहरू सिकाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
