काठमाडाैँकाे बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा माघ १८ गते व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परे। सोही दिन प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुसन्धान अनुमति लियो। अदालतले अनुसन्धानका लागि ४ दिनको समय दियो।
अदालतबाट अनुमति लिएसँगै चौधरीलाई हिरासतमा लग्नुपर्ने थियो। कुनै अभियुक्तमाथि अनुसन्धान हिरासतमा राखेर गरिन्छ। तर उनलाई हिरासतमा राख्नुपर्नेमा चिरायु अस्पताल लगियो।
चौधरीसँगै पक्राउ परेका अर्का व्यक्ति अजितनारायण सिंह थापालाई पनि हिरासतमा लगिएन। उनलाई पनि चौधरीसँगै अस्पतालमै राखियो। अर्को दिन चिरायुबाट फेरि उनीहरूलाई ग्राण्डी अस्पताल सारियो।
कानुनतः चिकित्सकीय संरक्षणमा नभएमा जतिबेला पनि ज्यान जोखिममा हुने व्यक्तिलाई मात्र अस्पतालमा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ। यद्यपि उनीहरू भने घरबाटै पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको स्वास्थ्य कति जटिल थियो भन्ने विषय चिकित्सकीय परीक्षण भयो।
राम्रै घरमा बसेको व्यक्ति पक्राउ परेको र अनुसन्धान प्रभावित पार्नका लागि अस्पताल राखिएको अलोचना भयो। शक्तिको पहुँचमा रहेका व्यक्ति जहिले पनि अनुसन्धान प्रभावित पार्न अस्पतालमा बस्ने गरेको पटक–पटक आलोचना हुने गरेको छ।
जसरी बाहिर आलोचना भएको थियो, त्यसैगरी चौधरी र थापा ६ दिन अस्पतालमा बसेर हाजिरी जमानीमा छुटे। एक दिन पनि हिरासतमा बसेनन्। यसले नागरिक तहमा उब्जिएको अनुसन्धान प्रभावित भएको, शक्तिको नजिक रहेको व्यक्ति जहिले कानुनभन्दा माथि हुने गरेको जस्ता भाष्यलाई थप बल पुग्यो।
०००
सुन तस्करी आरोपमा यही चैत ५ गते माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे। प्रहरीले सोही दिन काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धान अनुमति माग्यो। अदालतले ४ दिनको अनुसन्धानको अनुमतिसँगै अस्पतालमा राख्न पनि आदेश दियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको भन्दै अदालतले अस्पतालमा राख्न भनेको थियो।
तर महरालाई प्रहरीले अस्पतालबाट पक्राउ गरेको थिएन। रोल्पा जाने क्रममा कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेकाे थियाे। उनलाई कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएर अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानको ५औँ दिनमा उनी हाजिरी जमानीमा छुटे।
महराको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या थियो वा थिएन, त्यो चिकित्सकीय पक्ष भयो। तर हिरासतमा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई अस्पतालमा राखिएको भन्दै सरकारकै आलोचना भयो। यस समयमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने भइसकेका थिए।
यसअघि संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको अरोपमा २०७४ सालमा महरा पक्राउ पर्दा पनि उनी अस्पतालमा बसेका थिए।
यस्तै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी देखिएका नेकपा एमालेका उपमहासचिव टोपबहादुर सायमाझी हाल अस्पतालमा छन्। मुटुमा समस्या देखिएपछि बिहीबार (चैत १५) अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। उनी गएकाे वैशाख ३१ गते पक्राउ परेका थिए।
यी घटना शक्तिकाे पहुँचमा हुने व्यक्ति हिरासतमा बस्दैनन् भन्ने हाल देखिएका हुन्। यस्ता शक्तिको पहुँचमा रहेका व्यक्ति पक्राउ परेपछि आफ्नो इमानमा दाग लाग्ने भन्दै हिरासतमा बस्न नमान्ने गरेका थुप्रै घटना छन्। कतिपय व्यक्तिलाई हिरासतमा नराख्न र अस्पतालमै राखेर अनुसन्धान गर्न माथिल्लो तहबाटै प्रहरीलाई दबाब आउने गरेको घटना पनि छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रोका शक्तिमा रहेका व्यक्ति जहिले पनि कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘कुनै पहुँच नहुने, किसान, मजदुर, भूमिहीन, सुकुम्बासी कुनै व्यक्ति गिरफ्तारमा परेमा अर्थात यस्ता वर्गका कुनै महिला सुत्केरी हुने भए पनि प्रहरीले हिरासतमा नै सुत्केरी गराउँछ’, उनी भन्छन्, ‘तर शक्तिमा रहेका व्यक्ति जहिले कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्ने कुरा त छताछुल्ल जस्तै छ।’
गृहको एक्सन
अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सामान्यतया प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिन्छ। कानुनतः गर्नुपर्ने पनि यही हो।
तर शक्तिको आडमा कयौँ त्यस्ता व्यक्ति हिरासतमा नबस्ने र बिरामीको बहाना बनाएर अस्पतालमै बस्ने गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता रोका भन्छन्, ‘कस्टडीमा बसेमा मेरो, मेरो आफन्तको इज्जत जान्छ भन्दै बहाना बनाएर अस्पतालमा बस्ने त अहिले नांगो छ।’
हिरासतमा बस्नुपर्ने व्यक्तिलाई पनि अस्पतालमा बसाएको भन्दै पटक–पटक सरकारको आलोचना हुनेगर्छ। सरकारको बढी आलोचना हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयले हिरासत छल्नलाई अस्पतालमा बस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध एक्सन लिएको छ।
बिहीबार (चैत १५ गते) नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई हिरासत छल्ने प्रवृत्तिका विषयमा अध्ययन गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशनसँगै प्रतिवेदनसमेत तयार पार्न भनेका छन्। सरकारको यो कदम उचित रहेको रोका बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘तर देखाउनका लागि मात्र यो कदम नहोस्। उच्च तहको व्यक्ति होस् वा तल्लो तहका कुनै व्यक्ति होस्। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई काखा र पाखा नगरि गम्भीर प्रकृतिको स्वास्थ्य अवस्था हो भने अस्पतालमा राख्ने र नत्र हिरातमा राख्ने गर्नुपर्छ। बरु त्यसका लागि कुनै टीम बनाउन सकिन्छ।
गृह मन्त्रालयले अभियुक्तलाई अस्पतालमा बस्न दिने अनुमतिका विषयमा बाहिरी देशमा प्रबन्ध के छ? नेपालको विद्यमान कानुन र अभियुक्तलाई उपचार सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचार संहिता आकर्षित हुने–नहुने अवस्था आदिका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न काउन्सिललाई भनेको छ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले केही व्यक्तिले स्वास्थ्य उपचार भन्दै कानुनको दुरुपयोग गरेको पाइएको बताए। ‘पहुँच हुने अभियुक्त सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा बस्नेजस्ता घटना देखिएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले त्यो के हो अनुसन्धान गर्न भनेका छौँ’, उनले भने।
अहिलेको मापदण्डअनुसार सबै अभियुक्तहरू अस्पतालमा बसेकाे र सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताउँदै अधिकारीले कसलाई चिकित्सकीय सुविधा दिने र कसलाई नदिने भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक भएको बताए।
‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सबै अभियुक्तहरू अस्पतालमा भर्ना हुने र सबै अस्पतालमा प्रहरी खटाउनुपर्ने अवस्था देखियो’, उनले भने, ‘त्यसको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती भयो। अतिआवश्यकको सन्दर्भमा कानुनले चिकित्सकीय सेवा सुविधा अभियुक्तले पाउन सक्छन्। तर त्यसो नभएको गुनासो छ।’
उनले यस्ता विषय काउन्सिलको आचार संहिताभित्र पर्छ कि पर्दैन? मापदण्ड के छ? भन्नेमा अनुसन्धान गर्न काउन्सिललाई भनेको बताए।
काउन्सिल के भन्छ?
गृह मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अभियुक्तलाई अस्पतालमा राख्ने मापदण्ड के हुन्? हालको अवस्था के छ?लगायत विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेको छ। र कस्ता अभियुक्त बिरामीलाई अस्पताल लैजाने भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गर्न भनेको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. चोपलाल भुसालले गृह मन्त्रालयले भनेअनुसार काम गरिने बताए। तर कुन स्वास्थ्य समस्या भएका अभियुक्तलाई अस्पतालमा पठाउने भन्ने विषय काउन्सिलको अधिकारभित्र नरहेको बताए।
‘अस्पतालमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय कसैलाई अदालतबाटै पठाइएको हुन्छ। कसैलाई प्रहरीले नै लगिरहेको हुन्छ’, उनले भने, ‘डाक्टर, अस्पतालले कुन अवस्थामा भर्ना गरेका छन्। हामीलाई थाहा हुँदैन। हाम्रो कानुनमा भर्ना गर र नगर भन्ने छैन।’
उनले सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएका अभियुक्तलाई अस्पतालमा राखिएको भन्ने गुनासो आएमा काउन्सिलले हेर्ने गरेको बताए। ‘किन राखेको भनेर खबर गरेमा हामीले हेर्ने हो। अहिले हामीले हेर्ने क्षमता पनि छैन’, भुषाल भन्छन्।
