अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. महेन्द्रजंग शाहले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकपछि द्वन्द्वकालका कुनै पनि गम्भीर आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने बताएका छन्।
युद्ध अपराधका अनुसन्धान र पीडितलाई न्याय दिनका लागि बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक (टिआरसी)मा वर्षौंदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
यही विधेयकमा लामो खिचातानीपछि लगभग सहमतिको नजिक पुग्दै गर्दा नेपालको राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भएको छ। अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक वर्षमै तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका छन्। यसपछि टिआरसी विधेयक संसदबाट पारित गर्नका लागि कसरत हुनेछ।
नेपाली राजनीतिक दल तथा द्वन्द्वरत पक्ष र पीडित अनि पीडकहरूको समेत स्वार्थ बाझिएको यो विधेयक पारित भएमा नेपालमा २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको ‘जनयुद्ध’कालका मानवअधिकार उल्लंघन तथा अरु अपराधको अनुसन्धान र फैसला गर्ने बाटो खुल्नेछ।
त्यसका लागि विधेयकले एउटा छुट्टै विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ। अहिले भएका अदालती संरचनामा कार्यरत तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश तथा विज्ञहरू रहने त्यो अदालतले युद्धका ‘कर्ता’हरूमाथि पनि अनुसन्धान थाल्नेछ।
त्योबेला युद्ध लडेका नेकपा माओवादीका ‘सुप्रिमो’ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै अहिले प्रधानमन्त्री छन्। यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो। अनि माओवादीसँग लडेको तत्कालीन ‘शाही नेपाली सेना’ अहिले माओवादीका लडाकुका समायोजन गरेर यही राज्य संरचनामै छ।
‘त्योबेला युद्ध लडेका विद्रोही र राज्य पक्षका ‘कर्ता’हरूले गरेका मानवअधिकार उल्लंघन अनि गम्भीर उल्लंघन र अरु अपराधका मुद्दाहरूमा पनि अब पीडितहरूले न्याय पाउनैपर्छ’, शाह भन्छन्, ‘अब कोही पनि बच्दैनन्। कोही बच्ने अवस्था आयो भने त्योभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत छ।’
उनका अनुसार यो विधेयकको दायरामा नेपाल आफूमात्रै छैन। एउटा राज्य वा सरकारमात्रै छैन। बरु योसँग सिङ्गो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनि अदालतहरू छन्।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो’, शाह भन्छन्, ‘त्यसैले यसमा नेपाल एकल राज्य वा सरकार वा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षमात्रै छैनन्। त्योभन्दा माथि सर्वोच्च अदालत छ। अझ त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनि न्यायालयहरू पनि छन्।’
अहिले यो विधेयकमा विवादित भइरहेका केही बुँदाहरूमा राजनीतिक दलबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसैले यसमा राजनीतिक स्वार्थ पनि बाझिएको छ। शाहका अनुसार यसरी विधेयकलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुहुन्न। यो कुनै व्यक्ति विशेषमाथि अनुसन्धान गर्नका लागिमात्रै बनाइएको होइन।
‘त्यसैले यो विधेयकअनुसार बन्ने विशेष अदालतलाई सर्वोच्चभन्दा माथि राख्नहुन्न। त्यसपछि जाने ठाउँ सर्वोच्च हुनुपर्छ’, शाह भन्छन्, ‘कसैले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ला कि भनेर शंका गर्नुपर्ने ठाउँ राख्न पनि हुन्न। यदि त्यस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ। त्यसैले युद्ध अपराधमा मुछिएका कोही पनि अब बाँकी रहन्न।’
(टिआरसी विधेयक, यसका विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे बिएल नेपाली सेवाले अधिवक्तासमेत रहेका डा. शाहसँग गरेको कुराकानीको अंश।)
