सरकार र संसदीय समितिलाई पूर्णता नदिँदै बहिर्गमनको अवस्थामा
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
प्रदेशसभामा रहेका १० दलमध्ये ८ दलका ५३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा गत २०८० वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरी नेतृत्वको सरकार नयाँ समीकरण बनेसँगै अल्पमतमा परेको छ।
फेरिएको राष्ट्रिय राजनीति र नयाँ समीकरणका कारण मुख्यमन्त्री चौधरीलाई अब ४१ प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन रहनेछ। ८६ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा जानकीप्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी प्रमाणित भई निलम्बन परेसँगै अब ८५ सदस्य मात्रै रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीलाई आफ्नो सरकार टिकाउन कम्तिमा ४४ प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता पर्दछ। जो सम्भव देखिँदैन।
त्यसअघि प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले)का नेता लिला गिरी माओवादी केन्द्रलगायतका दलको समर्थनमा छोटो समय मुख्यमन्त्री भएका थिए।
तर, फेरिएको राष्ट्रिय राजनीति र समीकरणका कारण सय दिनको सेरोफेरोमै एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएको थियो। केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावले माओवादी केन्द्रले गिरी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्रसहितका पार्टीको समर्थनमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
एक वर्षसम्म न सरकारको पूर्णता न संसदीय समिति
मुख्यमन्त्री भएको करिब एक वर्षसम्म पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले न त सरकारलाई पूर्णता दिन सके, न त मिनी सदन मानिने संसदीय समितिलाई नै नेतृत्व दिन सके। उनकाे दौडधूप भइरह्यो। तर, सरकार भने विवादै विवादको घेरामा जकडियो। नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको ११ महिनाभन्दा बढी भएको छ। यस बिचमा सरकार बिस्तार ३ पटक भएको छ।
मुख्यमन्त्री बनेको भोलिपल्ट सपथ लिएका चौधरीले आफूसँगै तीन जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे। तर, लामो समयसम्म तीनै जनालाई विनाविभागीय राखे।
माओवादी केन्द्रका धनबहादुर मास्की, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सन्तोष पाण्डेलाई विनाविभागीय मन्त्री नियक्त गरेका थिए।
सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिब १ महिनापछि मुख्यमन्त्री चौधरीले फेरि मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। तर, पूर्णता भने दिएनन्। नेपाली काँग्रेस, जसपा र जनमत पार्टीका एक–एक जनालाई थपेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार भयो।
दोस्रो पटकको बिस्तारमा नेपाली काँग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्यमन्त्री, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बने। यद्यपि, सरकारलाई समर्थन गरेका दलमध्ये प्रमुख माओवादी केन्द्र र सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसबीच भागवण्डा मिल्न नसक्दा दोस्रो पटकमा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री असफल रहे।
सरकारको नेतृत्व गरेको झण्डै ९ महिनापछि पुस ८ गते मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारमा सहभागी दलहरुबीच सहमति बिनै तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार त गरे तर यसपटक पनि सरकालाई पूर्णता दिन असफल रहे।
तेस्रो पटकको मन्त्रीपरिषद् बिस्तारमा मुख्यमन्त्री चौधरीले माओवादी केन्द्रबाट कृष्णा केसीलाई शहरी विकास र नेपाली काँग्रेसबाट विवादित छविका प्रदेशसभा सदस्य सरोज थापा (रोज राणा)लाई उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाए।
थापाको मन्त्रीमा इन्ट्रीको विषयलाई लिएर काँग्रेसकै सांसदहरुले पनि गुनासो गरे। यसपटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारका कारण माओवादी केन्द्रसँगै मुख्यमन्त्री चौधरीकै पार्टी नेपाली काँग्रेसभित्र चरम असन्तुष्टि छताछुल्ल भयो। तेस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि पनि मुख्यमन्त्री चौधरीले वन वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखे।
सत्ता-सहयात्री बिच्क्याउने काम
मुख्यमन्त्री चौधरीले सत्ताको सहयात्रा गरेको दल माओवादीलाई बिच्काइरहे। माओवादी केन्द्रले बाँकेका कृष्णा केसीसँगै रोल्पाका दिपेन्द्रकुमार पुन (सिजल)लाई मन्त्री बनाउन दबाब दिँदै आएको थियो। तर, उनी गत निर्वाचनमा गठबन्धनको सहमतिविपरीत माओवादीबाट बिद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बने।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनलाई पराजित गरेका र निर्वाचनपछि माओवादी पार्टीमै फर्किएकाले सभापति पुनले उनलाई मन्त्री हुनबाट रोके।
आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा पार्टीको आन्तरिक विवादको प्रष्ट छाया पर्नबाट चौधरी उम्किएनन्, बरु झन् विवादमा फस्दै गए।
काँग्रेसका प्रदेश सभापति पुनले सिजललाई मन्त्री हुनबाट रोक्न प्रदेश पार्टीबाट निर्णय नै गराएर मन्त्रालयको संख्या नबढाउन मुख्यमन्त्री चौधरीमाथि निरन्तर दबाब बढाए। चौधरीले न त दबाबलाई रोक्न नै सके न त विवादलाई नै कम गर्न सफल भए।
विवादको घेरामै मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री चौधरीले झण्डै एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा विपक्षी दललाई त विश्वास लिन सकेनन् नै आफैँलाई समर्थन गरेका सहयात्री दललाई समेत विश्वास जित्न असफल रहे। विपक्षी दलले रचनात्मक साथ दिन्छु भनेर लिखित रुपमै समेत ज्ञापन पत्र बुझायो। तर, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णयविरुद्धमा एकपछि अर्को निर्णय हुँदै गए।
जसकारण विपक्षी दल मात्र चिढिएन, सत्ता साझेदार दलसमेत चिढिने अवस्था सिर्जना भयो। पटक–पटक विपक्षी दलले ध्यानाकर्षण गरायो। तर, मुख्यमन्त्री चौधरीले यी सबै विषयलाई लत्याउँदै गए।
आफ्नो संलग्नता रहेको दंगीशरण थारु संग्राहलयमा मोटो बजेट विनियोजन गर्नेदेखि मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई एनजिओकरण गर्ने मात्र नभई बरु चौथो अन्तर्राष्ट्रिय लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन– २०२४ लाई स्थगन गर्नेसम्मका विवादित कार्य मुख्यमन्त्री चौधरीबाट हुँदै गए।
भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा नाम जोडिनेदेखि सम्पन्न भएका आयोजनामा बजेट निकासा नगरेका सम्मका विषयमा मुख्यमन्त्री चौधरी समाचारको केन्द्र बनिरहे। सरकारको नेतृत्व सम्हालेका करिब एक वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री चौधरीले सहयात्री दल र विपक्षी पार्टीलाई सहमतिमा लिन सकेनन्। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण उनको नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभाबाट पास गराएको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएको लुम्बिनीमा गर्ने भनिएको बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि चौथो अन्तर्राष्ट्रिय लौरियट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन स्थगित हुनु हो।
यो शिखर सम्मेलन स्थगित हुनुमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनका मुख्य कारण बताइए पनि यसको तयारीकै क्रममा मुख्यमन्त्रीले विपक्षी दल मात्र हैन, स्वयम् सत्ता साझेदार दलहरुको समेत सहमतिविपरीत एकल ढंगले काम गरे। यतिसम्म कि प्रमुख विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिन पटक–पटक माग गर्दा समेत उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेर सदनलाई छल्ने काम गरे।
यतिसम्म सत्ता सहयात्रा गरेका दलबाटै सभामुख चुनिएका प्रदेशसभाका सभामुख, माओवादी केन्द्रका प्रदेश सदस्य तथा पूर्व मन्त्रीलगायतले सार्वजनिक रुपमा शिखर सम्मेलनको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
