सङ्घीय संसद्लाई गतिशील तुल्याउने र बिजनेस दिने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो। तर यहाँ प्रतिपक्षले सदन चल्न दिएन भनेर उल्टै आरोप लगाउने चलन छ। प्रतिपक्षको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको सरकारका कामको निगरानी गर्ने, सचेत गराउने र सुझाव दिने हो। प्रतिपक्षले असल नियतले दिएका सुझावलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ। अहिले पनि सरकार एकपक्षीय ढङ्गबाट अघि बढेको अनुभव भइरहेको छ।

यसबीचमा संसदीय अभ्यास सिक्ने र अनुभव गर्ने कार्य भइरहेको छ। मेरो अनुभवमा संसदीय अभ्यास जुनरुपले अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन भन्ने लाग्छ। मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि तर्जुमा गर्नुपर्ने बजेटसमेत अर्थमन्त्री र अरू प्रभावशाली मन्त्री, सांसदका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने प्रवृत्ति छ। देशको समन्यायिक विकासमा कसैको पनि ध्यान देखिन्न। बजेट केबल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग पनि हो। उहाँहरूजस्तै हामी जनप्रतिनिधिले दिएका सुझाव बजेट विनियोजनमा कार्यान्वयन भएन। मेरो गृह जिल्ला बर्दियामा तुलनात्मकता कम बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

देशका प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै पहलमा ठुला राजनीतिक परिवर्तन भए। उपलब्धिका रूपमा नयाँ संविधान जारी,  गणतन्त्र स्थापना, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, समानुपातिक र समावेशिताजस्ता नयाँ विषयवस्तु प्राप्ति भयो। प्राप्त यी उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न प्रमुख शक्तिबिच एक पटक पुनः न्यूनतम साझा सहमति हुनुपर्छ। नेतृत्व तहमा त्यसका लागि परामर्श र छलफल निरन्तर गरिनुपर्छ। 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
कतिपय राजनीतिक दल जनतालाई अलमल्याएर सुशासन र भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माणका कुरा गरिरहेको पाइन्छ। लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक दलको चुनावी एजेन्डा बन्दै आए तापनि कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो छ। मुलुकमा देखिएको दण्डहीनता, विकृति र विसङ्गतिले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ। भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्दा नीति नियम नै बनाएर प्राथमिकतामा राखिएको होकीजस्तो भान हुन्छ। नीतिगत भ्रष्टाचार यहाँ निकै डरलाग्दो देखिन्छ। यो लामो समयदेखिकै रोग हो। धेरै पटक सरकारमा जाने व्यक्ति कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएको देखिन्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। वर्तमान सरकारले त्यसका लागि केही कदम चालेको जस्तो देखिएको छ। अनुसन्धानमा पार्टीका आफ्नै मानिस पर्ने देखेर होकी कार्यान्वयनमा दृढता देखिन्न। साँच्चिकै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने जुनसुकै नेता होस् वा जुनसुकै ओहदामा रहेको कर्मचारी नै किन नहोस् दण्डित गर्नुपर्छ। 

बर्दिया खेतीपाती र अन्न उत्पादनका हिसाबले अग्रणी जिल्ला हो। यहाँका अधिकांश जनता कृषिमै निर्भर छन्। त्यहाँको जमिन उत्पादनका हिसाबले उर्वर छ। वर्षमा तीन बाली लाग्छ। अझै केही ठाउँमा सिँचाइ समस्या छ। जिल्लाको प्रमुख समस्या नदी कटान तथा मानव र जनावरबिचको द्वन्द्व हो। राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि सात, आठ जनाको जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट ज्यान जाँदै आएको छ। त्यस क्षेत्रमा सडक विस्तार गरौँभन्दा निकुञ्ज पर्छ मिल्दैन भनिन्छ। हाम्रो प्रश्न छ, जनता ठूलो हो कि जङ्गल र जनावर रु पचास वर्ष पुरानो वन ऐनलाई देखाएर अब काम नगरौँ। जनतालाई सहज हुने गरी नयाँ कानुन बनाऔँ।

युवाको विदेश पलायन 
युवाको विदेश पलायन रोक्न सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व तह र उच्च प्रशासकमा बोल्ने र गर्ने व्यवहार फरक छ। स्वदेशमा रोजगारी नभएपछि घरपरिवार पाल्न आर्थिक कमाइका लागि धेरै नेपाली दाजुभाइ र पछिल्लो समय दिदीबहिनीसमेत विदेश जानु परेको छ। यहाँको कमाइले घरपरिवार धान्न नसकेर उहाँहरु बाध्य भएर विदेश जानुपरेको हो। पार्टीका नेता र उच्च प्रशासककै सन्तानले पनि नेपाल छाडेका छन्। उनीहरू विदेशमा छन्। हरेक हिसाबले पहिले र अहिलेको अवस्था फरक छ। राज्यले जनतालाई रोजीरोटी, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा ध्यान पुर्याएमा मुलुकका होनाहार श्रम शक्ति बाहिर जाँदैन थिए। जनतामा पनि छोटो समयमै धनी हुने महत्त्वाकाङ्क्षाले पनि विदेश पलायनलाई मलजल गरेको छ। 

तर अहिले देशको अर्थतन्त्र विदेशमा जाने युवाले थेगेका हुन्। युवा रोजगारीमा विदेश गएका थिएनन् भने अर्थतन्त्र निकै चौपट भइसक्थ्यो। सहरमा बस्ने र गाउँमा बस्ने मानिसको आर्थिक अवस्था, आवश्यकता र क्षमता फरक छ। सहरमा रहने विदेश जाने, गाउँका मानिस सहर पस्ने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। पढाइपछि रोजगारी नपाएर र घरपरिवार चलाउन बाध्य भएर थप अध्ययन र कामका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। राज्यले युवालाई रोजगारी दिलाउन र रोजगार बनाउन उद्योगधन्दा, कलकारखाना र विकासका आयोजना फटाफट अघि बढाउनुपर्छ।