‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली काँग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने सुनिश्चित गर्नेछौँ’, चारतारे झन्डा र रुख चिह्न छापिएको गाताका दुई पानबाहेक काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले ३८ पृष्ठभरि लेखेका करिब १२ हजार शब्दका चुरो कुरा यत्ति हो- ‘हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली काँग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रुपमा पुनस्थापित गर्नेछौँ।’
चार दिनसम्म गोदावरी सभाहलमा भएको नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठक भर्न आएका करिब २ हजार नेता कार्यकर्ताहरूले थापाले तयार पारेको यो सांगठनिक प्रस्तावको किताबमा खोजी-खोजी यत्ति बाक्य पढेका छन् र कण्ठ पारेका छन्।
‘गठबन्धन’ जोडिएका शब्द र वाक्यहरूमा पार्टी सभापति र महामन्त्री पुस्ताबीच लामो रस्साकस्सी भयो। बैठक सुरु हुनुभन्दा अघि र बैठकलाई उद्घाटन गरिदिएर पदाधिकारीहरू फेरि गगनकै त्यो प्रतिवेदन लिएर बसे।
र, उनले पहिल्यै तयार पारिसकेको प्रतिवेदनलाई ‘केन्द्रीय समितिको बैठकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा परिमार्जित’ भनियो।
अनि के भयो?
महासमितिमा उनले आफ्ना करिब १२ हजार शब्द पढेर सुनाए। कार्यकर्ताहरूले सुने। पढे र छलफल गरेजस्तो गरे। केही लिखित सुझाव दिए। बोलेर पनि सुझाव दिए।
अनि निर्णय लेखियो- महासमितिमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यसमितिको बैठकबाट संशोधन गरेर अनुमोदन गरिनेछ।
महासमितिले बैठक सक्नका लागि लेखिएका ११ बुँदाहरूमा महामन्त्री गगन थापाले भनेको ‘प्रि-इलेक्सन गठबन्धन’ नगर्ने वा आगामी चुनावहरूमा नेपाली काँग्रेस एक्लै लड्ने भनेर कहिँकतै लेखिएको छैन। शिवाय बैठक हुँदै गर्दा मिडियाहरूका हेडलाइनबाहेक।
समाचारका यी हेडलाइनहरूमा गगनको अडानमा देउवा झुकेको सन्देश भरिएका थिए। यथार्थमा भने त्यस्तो थिएन। त्यो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एउटा चलाखीमात्रै थियो।
जसबाट उनले गगनको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेजस्तो पनि गरे। महासमितिको बैठकबाट पारित पनि गराए। तर फेरि प्रतिवेदनहरूलाई कार्यसमितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने भनेर निर्णय लेखाए।
यो नगरेको भए महासमितिको बैठकमा देउवाले अरु पनि आलोचना खेप्नुपर्ने थियो। उनले महासमिति बैठकलाई त्यही कारण उग्र हुन दिएनन्। बरु त्यसलाई सामसुम पारेर कार्यसमितिमा लैजानेसम्मको निर्णय गराउन सके।
चुनावका लागि चुनाव अघि वा सरकार बनाउँदा गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा अहिले पनि नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्तबीच मत उत्तिकै भाज्य छ। मात्रै ‘जन्मजात’ रुखमा भोट हाल्नेहरूले त्यहाँ त्यो रुख देख्न नपाएको ‘पीर’बाहेक।
यसको अर्थ के हो भने नेपाली काँग्रेसले रसिद दिएर बनाएका ८ लाख ६९ हजार ५५१ क्रियाशील सदस्यबाहेक काँग्रेसका अरु पनि मतदाताहरू छन्, जसको खानदानी चुनाव चिह्न रुखबाहेक अरु केही चिन्दैनन्। संगठित रुपमा ती काँग्रेस वा काँग्रेसी होइनन्, काँग्रेस चिन्दैनन् तर रुख चिन्छन्। तिनैका लागि चाहिएको हो, चुनावी मतपत्रहरूमा रुख। गगनको गनगन पनि त्यसैमा थियो।
महासमितिमा सहभागी नेताहरूको झुन्डहरूमा सुन्न पाइन्थ्यो- गगनले एकछिनलाई जितेजस्तो देखिए पनि त्यो त देउवाको कुटिल चाल थियो जसबारे गगन पनि जानकार थिए।
नेपाली काँग्रेसको पार्टी जीवनमा महासमिति भनेको केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकाय हो। जसले बहुमतका आधारमा केन्द्रीय समिति र उसका निर्णयहरूमाथि पनि हस्तक्षेप गर्नसक्ने अधिकार राख्नसक्छ। सरासर हिसाबमा भन्ने हो महासमितिका निर्णय वा उसका निर्देशनहरूलाई केन्द्रीय समितिले ‘अनुमोदन’ गर्नै पर्दैन।
गठबन्धनबाटै चुनाव लडेर संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेसलाई राजनीतिक परिबन्दले यहाँसम्म पुर्यायो कि तेस्रो बनेको पार्टी नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा ऊ सत्ताको सहायक बन्नुपर्यो।
यो पनि एउटा कारण हो कि ‘गठबन्धन’ काँग्रेस नेतृत्वका लागि आ-आफ्नै हठ बन्न पुग्यो। पार्टी सभापति देउवा हुनुपर्छ र गर्नैपर्छ भन्ने हठमा थिए भने गगन पुस्ता ‘एक्लै लड्ने’ बाटोमा। अन्तत: यो बाटोलाई देउवाले अनुमोदन त गरेका छन् तर बाटाहरूको मिलनबिन्दु अझै खुट्याइएको छैन।
‘गठबन्धन’कै रटानले हो, ‘मास बेस्ड पार्टी’ भनिने नेपाली काँग्रेसको महासमिति बैठकले समेत आम नागरिकका सवालहरूमाथि केन्द्रित हुन सकेन, न काठमाडौं घेरिरहेका आन्दोलनहरू पनि नजरअन्दाज भए। सिंहदरबारलाई सुनाउन आएका यी उनै नागरिक हुन्, जसमा काँग्रेसी भागका मतदाताहरू पनि छन्, अरु दलका पनि।
तर, काँग्रेस भने उही गठबन्धन र ‘मिसन-८४’को रटानभन्दा बाहिर जान सकेन। यद्यपि, पार्टीभित्र नेतृत्वको काँध फेरिएको एक वर्षसम्म पनि काँग्रेस न आम नागरिकको आवाज बन्न सक्यो न सरकारमा बसेर उनीहरूका कुरा सुन्यो। हुँदा हुँदा ‘समुदायमा काँग्रेस’ खोज्न हिँड्नुपर्ने अवस्थासमेत आइलाग्यो। जब कि त्यही समुदाय हो जो छ र त नेपाली काँग्रेस छ।
महामन्त्री गगन थापाकै भनाइमा १४औँ महाधिवेशनपछि नेपाली काँग्रेसका ५ पटक केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छ। त्यसबाहेक ४ पटक आकस्मिक गरी ९ पटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेपाली काँग्रेसले ३४ दिन खर्चेको छ। अनि ६ पटक कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दा उसले ३० दिन खर्चेको छ।
यहाँ पनि आम नागरिकका दु:ख-सुखबारे खासै कुरा भएनन्। बरु यी ३४ दिनहरूमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पार्टी र आफ्नै हठमा लामो समय रस्साकस्सी गरे।
यी पछिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने महासमिति बैठकमा पनि नेताहरूको यस्तै ‘गठबन्धन’मै रुमलियो।
‘पार्टी संगठन र समर्थक-शुभेच्छुकको ताकत र आम जनताको विश्वासमा आगामी आवधिक सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेर पार्टीलाई पुन: एकल बहुमतसहितको लोकप्रिय पार्टीका रुपमा स्थापित गर्नेछौं’, गगनले आफ्नो प्रतिवेदनमा संकल्प गरेका छन्, ‘हामीले विशेष राजनीतिक परिघटनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिबाट गर्नुपरेको गठबन्धन नियमित राजनीतिक घटनाक्रम होइन भनेर बुझाउनुपर्नेछ।’
काँग्रेस र काँग्रेसी नभई ‘रुख’मात्रै चिनेका आफ्ना मतदाताको भाव महामन्त्रीका यी शब्दहरूमा पनि देखिन्छन्, जसलाई उनले मतदाताका घर-घरमै पुगेको भनेर भनेका छन्।
‘तिनै तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा आफ्नो आस्था प्रकट गर्ने रुख चिह्न नै नहुँदा काँग्रेसजनले आज पर्यन्त आफ्नो गुनासो व्यक्त गरिरहेको हामीले देखेका छौँ’, उनलाई मात्रै होइन सारा काँग्रेसी नेतृत्वलाई थाहा थियो, ‘यसपालि निर्वाचनको तथ्याङ्क हेर्दा गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधिसभामा क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ता र मतदाताहरूले रुख चिह्न देख्नै पाएनन्।’
गगनका अनुसार गत चुनावमा २१ वटा संघीय क्षेत्रका एउटा पनि प्रदेश क्षेत्रमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिन पाएनन्। ४८ वटा प्रतिनिसभाका क्षेत्रका २ प्रदेशसभा क्षेत्रमा एउटामात्रै नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार थिए। अर्थात्, ४८ वटा प्रदेश क्षेत्रमा काँग्रेसका प्रत्यक्ष उम्मेदवार नै थिएनन्। समग्रमा ६२ क्षेत्रमा रुख थिएन। अरु दलको निर्वाचन चिह्न र झन्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो।
त्यसैको परिणाम थियो- २०७४ बाट २०७९ को आम चुनावसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हाम्रो लोकप्रिय हिस्सामा ७ प्रतिशत ह्रास आयो।
‘पार्टीभित्र जरैसम्म फैलिँदै गएको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, आफैँभित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा निषेध गर्ने प्रवृत्तिले पार्टीका अधिकांश सदस्यहरूको ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो अवस्थालाई बदलेर पार्टीभित्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ’, यो परिस्थितिबाट पार्टीलाई पार लाउन गगनको निष्कर्ष छ, ‘निर्वाचनमा अंकगणितका हिसाबले काँग्रेस ठुलो पार्टी त बन्यो तर यो अनुभवले हामीलाई सिकाएको छ- निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्दा पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दाजस्तो कार्यकर्तामा विजय भाव र उत्साह नआउने रहेछ।’
गगनले भनेजस्तै तत्कालिन सरकारले पटक-पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ नेपाली काँग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको ‘जिम्मेवारी’ बहन गर्नुपरेको थियो। त्यसकै निरन्तरता स्वरुप पार्टीले ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्यो।’
यसबाट नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा धेरै सांसद भएको पार्टी त बन्यो तर विडम्बना फेरि संसदमा तेस्रो बनेको पार्टीको सहयात्री बनेर सरकारमा बस्नुपर्ने परिस्थिति पनि काँग्रेसले झेलिरहेको छ।
