बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारका नाममै कायम हुने विशेष अदालतको फैसलाले गैरआवासी नेपाली संघलाई करोडौको नोक्सानी हुने भएको छ। यो निर्णयसँगै संघको तीन रोपनी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनको स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली संघले गुमाएको छ। यद्यपि, अदालतले जोसँग किनेको हो, ऊसँग देवानी दायित्वसरह असुरउपरको बाटो भने दिएको छ।

शेष घले अध्यक्ष भएको बेला २०७२ जेठ १४ गते गैरआवासीय नेपाली संघले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको तीन रोपनी जग्गा १२ करोड ७२ लाखमा किनेको थियो। जग्गा पास नहुँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भवन शिलान्यास गराएर १७ करोड लगानीमा भवन बनाएको थियो।

गैरआवासीय नेपाली संघको पावर र पहुँच भएपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राखेर संघका तत्कालिन अध्यक्ष घलेले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुख्य लगानीकर्ता मीनबहादुर गुरूङमार्फत् विवादास्पद जग्गा किनेका थिए। जग्गा खरिदका लागि उनले आफ्नै अध्यक्षतामा उपाध्यक्षद्वय भवन भट्ट र सोनाम लामासहितको पाँच सदस्यीय समिति बनाएका थिए।

यो समाचार पनि हेर्नुहोला। ब्रेक एन लिंकसले २०१९ साउन ३० गते सम्प्रेषण गरेको यो समाचार १२ हजार सात सय पटक सेयर भएको छ । 
एनआरएनलाई सरकारी जग्गा किनाउन 'घले- भट्ट-लामा' ट्रोयंका जिम्मेवार

समिति बनाइए पनि जग्गा किन्ने क्रममा उपाध्यक्षद्वय भट्ट र लामा चल्तापूर्जा थिए। अझ, त्यसमा पनि लामा नै निर्णायक थिए। आफ्ना विश्वासपात्र लामाकै योजनाअनुसार घलेले विवादास्पद जग्गा किन्ने निर्णय गरेका थिए। जग्गा कारोबारमा लामाका व्यापारिक साझेदार समेत रहेका भाटभटेनीका मालिक गुरूङले घले, भट्ट र लामालाई एक एक करोड कमिशन दिएको समाचार त्यही बेला सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। त्यतिबेला त्यो जग्गाको दाम रोपनीको १२ करोड २४ लाख आफैंमा धेरै थियो।

यो जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्त घले अहिले विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाएर आफ्नै गैरआवासीय नेपाली चलाइरहेका छन् भने लामाले 'युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडीओ) नामको अर्कै संस्था दर्ता गराएका छन् । भट्ट ओशो सन्यासी भएका छन्।

अब प्रश्न उठ्छ, के संसारभरका गैरआवासीय नेपालीको पसिनाको कमाइ अब स्वाहा नै हुने भयो त ? गैरआवासीय नेपालीहरू भन्छन्, त्यो रकम तत्कालिन जग्गा खरिद समितिले फिर्ता ल्याउनु पर्छ, अन्यथा उनीहरूले नै दामासहीले तिर्नु पर्छ। त्यो सम्भव नभए तत्कालिन कार्यसमिति नै जिम्मेवार भएकाले उनीहरू सबैले जिम्मेवारी अनुसार तिर्नुपर्छ।