गैरआवासीय नेपाली संघको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको तीन रोपनी जग्गासहितको भवन सरकारीकरण हुने क्रममा रोक्का गरिएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै संसारभरका एनआरएनको ३० करोडभन्दा बढी पसिनाको कमाई स्वाहा हुने छ।
अब प्रश्न उठ्छ, यसका लागि को जिम्मेवार छ ? र, तिनीहरूबाट यो असुल हुन्छ कि हुदैन?
एनआरएनका स्रोतका अनुसार - ‘यस प्रकरणमा एनआरएनका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घलेले एकतर्फि निर्णय गरेका हुन् र यसमा उनका दुई विश्वासपात्र अहिलेका अध्यक्ष भवन भट्ट र तत्त्कालिन उत्तर अमेरिका क्षेत्रका संयोजक सोनाम लामा मतियार रहेका छन्।’
स्रोतका अनुसार घलेलाई बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणका सबैभन्दा ठुला खेलाडी भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरूङले विश्वासमा लिएका थिए। घले-गुरूङ कनेक्सनका कारण एनआरएनले भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकाल र उनीहरूका श्रीमती र छोराका नाममा विभिन्न कित्ता काट भएका जग्गा जोडेर तीन रोपनी एक आना किनेको थियो।
सुरूमा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर १०६ अनेक प्रपञ्च लगाएर विभिन्न कित्ताकाट गर्दै भूमाफियाले आफ्नो र परिवारका सदस्यका नाममा पुर्याएका थिए।
स्थानीय जनताले त्यो जग्गा सरकारी भएको बताएर नकिन्नका लागि अनुरोध गरर्दा पनि घले पछि सरेनन्। यसैपनि घले आफूलाई ठीक लागेपछि संसार अर्कोतिर लागे पनि एक्लै भिडिरहने चरित्रका लागि बदनाम छन्।
जग्गा र नक्सा पासका बारेमा सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा पनि भविष्यमा जग्गा सरकारी ठहरिए जफत हुने शर्तमा अन्तरिम आदेशको भरमा एनआरएनले भवन बनाएको थियो। अहिलेसम्म पनि मुद्दा छिनोफानो भएको छैन।
अहिले त एनआरएन भवन रहेको सबै जग्गा नै सरकारले रोक्का गरेको छ। प्रमाणहरूले जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भैसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब एनआरएनको १७ करोडमा निर्माण गरिएको भवन पनि सरकारीकरण हुने छ।
एनआरएनको सारा सम्पति सरकारीकरण भएमा त्यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? प्रमाणहरूले त्यसको जिम्मेवारी घलेले लिनुपर्ने र हिस्सेदारी भवन भट्ट र सोनाम लामाले लिनुपर्ने भन्ने आवाज एनआरएनमा उठेको छ।
