‘यी टहराहरू सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको छ। यो ठाउँ छिट्टै खाली गरिदिनू। आइतबार महानगरको टोलीले यहाँकाे सबै टहराहरू भत्काइदिनेछ।’
गत शुक्रबार महानगरकाे टाेलीले दिएकाे त्याे चेतावनीले डराइरहेका थिए, काठमाडौँ महानगरपालिका– ३१ आलोकनगरस्थति टहरामा बसेका कृष्णबहादुर कुमाल।
सात महिनादेखि डेरा लिएर बसेकाे टहरामा महानगरले डाेजर चलाए जहानलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ताले सताइरहेकाे थियाे उनलाई।
पुस ७ गते गाडी दुर्घटनाबाट घाइते भएका कुमाल एक महिनादेखि ‘बेड रेस्ट’मा थिए। तर, उनको मनभरि पीडा थियो महानगरको।
आइतबार बिहान। साढे १० बजे।
काठमाडौँ महानगरको टोली बस्तीमा छिर्याे। टहराभित्रका सामान निकाल्दै एकाएक डोजर चलाउन थाल्याे।
महानगरकाे डाेजरले हेर्दाहेर्दै सबै टहराहरू भत्कायाे।
१४ घर भएका बस्तीलाई महानगरको डोजरले भत्काइरहँदा कुमाल भने साेचिरहेका थिए, ‘मेरो परिवारको बिच्चली भयाे।’
सात महिनाअघि श्रीमती र दुई छाेराका साथमा टहरा बस्न थालेका कुमाल भन्छन्, ‘टहराकाे भाडा पच्चीस सय सस्तो लागेर यहाँ सरेका थियौँ तर सरकारी जग्गा रहिछ। अहिले घर न घाटकाे भयो।’
सरकारी जग्गामा घर बनाउनु अबैध मान्छन् कुमाल पनि। तर, व्यवस्थापन गराउनुपर्ने उनकाे भनाइ छ।
‘महानगरले हामी बसेको टहरामा अब खेलकुद मैदान बनाउने भएको छ तर मान्छेको दुःखभन्दा ठुलो होर खेल मैदान?’, बिएल नेपाली सेवासँग दुखेसो पोख्दै उनले भने, ‘अहिले म थलिएको छु। जाने ठाउँ कहिँकतै छैन। काम गर्न पाएको छैन। यहाँबाट अन्त्यै सर्नका लागि हामीलाई केही दिन समय दिनुपथ्यो, अहिले सबै लथालिङ्ग भयो।’
000
चार वर्षदेखि बस्दैआइरहेको टहरा भत्काउँदा ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प सम्झिन्छिन् मिठु बस्नेत।
भूकम्पले चौरमा बस्न बाध्य बनाएको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘त्योबेला भूकम्पले चिल्लीबिल्ली बनाएको थियो। दुःख पाएका थियौँ। तर, अहिले त्यो भन्दा पनि चर्काे भएको छ।’
शुक्रबार महानगरले मार्किङ गर्दा उनलाई लागिरहेकाे थियाे, टहरा भत्किँदैन। तर, आइतबार महानगरले टहरा भत्काएसँगै उनको सबै भ्रम पनि टुट्यो।
उनका श्रीमान तीनकुने तरकारी बजारमा काम गर्छन्। उनी मान्छेको घरघरमा गएर खाना पकाइदिन्छन्। जसोतसो घर व्यवहार चलिरहेको थियो।
तर महानगरको डोजरले टहरा भत्काएपछि अर्को चिन्ता थपिएको छ, ‘अब कहाँ कोठा खोज्ने?’
‘महानगरले हामीमाथि यतिधेरै ज्यादती गर्छ भनेर साेचेका थिएनाैँ’, महानगरले गलत गरेकाे बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘काठमाडाैँमा चाहिएकाे बेला काेठा पाइँदैन, अब हामी कहाँ जाने?’
टहरा भत्काउनुकाे सट्टा महानगरले केही समय दिनुपर्ने उनकाे बुझाइ छ। उनकाअनुसार भत्काउनु मात्रै समस्याकाे समाधान हाेइन।
महानगरले टहरा भत्काउनुअघि बस्तीभित्र तीन वटा शौचालय थियो। तर, त्यो पनि डोजरले नछोडेको उनी बताउँछिन्।
‘हामी व्यवस्थित भएका छैनौँ। एक–दुई दिन त्रिपाल टाँगेर रात कटाउँछौं होला तर ट्वाइलेटको समस्या भएको छ। हाम्रो पीडा कसले बुझ्ने खोइ?’, उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘जनतालाई दुःख दिनू सरकारको कर्तव्य हो र?’
बाल्यकाल बिताएकाे बस्ती भत्काउँदा निरास भएकाे बताउँछिन्, १३ वर्षीय पूर्णिमा बस्नेत।
काेटेश्वर सेकेण्डरी स्कुलमा पढ्ने उनी भन्छिन्, ‘स्कुल जाँदा बस्ती ठिकै थियाे तर फर्किँदा सबै भत्किएछ। नमज्जा लाग्याे।’
कक्षा– ८ मा पढ्ने पूर्णिमालाई अहिले पढाइकाे भन्दा पनि डेराकाे चिन्ता लागिरहेकाे छ। मलिन स्वरमा उनले भनिन्, ‘अब हामी कहाँ बस्ने?’
पढ्ने उमेरमा डेराको चिन्ताले पढाइप्रतिको मोह घटेको उनले सुनाइन्। पूर्णिमा भन्छिन्, ‘स्कुलबाट फर्किदा घर भत्किएको देख्दा नरमाइलो लाग्यो। होमवर्क पनि गरेकी छुइनँ। पढ्ने मनै छैन।’
मुद्दाको जग्गा
काठमाडौँ महानगरले टहरा भत्काएर गलत गरेको बताउँछिन्, सुनैना खड्का। उनकाअनुसार बिनाकारण महानगरले बस्ती भत्कायाे।
‘याे जग्गाकाे मुद्दा चलिरहेकाे छ। सुनुवाइ २५ गते आउने थियो। तर, अहिले महानगरले अहिले नै टहरा भत्काइदियो। यो गलत भयो’, उनी भन्छिन्, ‘याे ठिक भएन।’
१० राेपनीभन्दा बढी जग्गामा बनाइएकाे टहरा चार दाजु-भाइकाे रहेकाे उनले बताइन्। उनकाअनुसार टहरा बनाइएका जग्गा पुख्याैलीले कमाएकाे हाे।
‘यो जग्गा अहिलेको होइन। हाम्रो ससुराबुबाहरूको पुर्खाले कमाएको जग्गा हो। त्योबेला सकरारी भन्ने थिएन तर अहिले सरकारी जग्गा भनेर हटाउन खोजिरहेको छ’, आफूहरूको पुख्यौली जग्गामा सरकारको नजर रहेको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘धेरै जग्गा भएर रिस गरेको हो।’
महानगरले टहरा भत्काएर बालबालिका र बिरामीहरूलाई दुःख दिएकाे उनकाे गुनासाे छ।
‘बस्तीमा बालबालिका मात्र छैनन् अशक्त र घाइतेहरू पनि छैन। यसरी हटाउनु त ठिक भएन। यसको लागि महानगरले समय दिनुपथ्यो, सबैजनालाई दुःख दियो’, उनले भनिन्।
दुई दशकदेखि बनेको सानो बस्तीलाई महानगरको डोजरले उजाडेपछि अहिले त्यही जग्गाको नजिकै त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य, डेराबासीहरू। तर कहिलेसम्म? उनीहरू आफैं अन्योलमा छन्।
000
वि.स. २०७६ फागुन ५ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एउटा अभियानकाे थालनी गरेकी थिइन्।
साेही अभियान अन्तर्गत ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने होर्डिङ–बोर्ड गाडिएकाे थियाे। त्यही बाेर्ड छेउमा बनाएकाे थियाे, खड्का परिवारले टहरा। तर अहिले उजाडिएको छ। सरकार आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने तरखरमा छ।
कुनै बेला भूमिमन्त्री अर्यालले थालेकाे अभियानलाई अहिले महानगरले आफ्नो लक्ष्य बनाएकाे छ। त्यही लक्ष्य पछ्याएकाे महानगरले पछिल्लाे समय सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका अबैध संरचनाहरू भत्काइरहेकाे छ।
