वि.स २०७६ फागुन–५ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एउटा अभियानकाे थालनी गरिन्।
उनकाे त्याे अभियानले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएकाे भन्दै काठमाडौंका तीन ठाउँमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने होर्डिङ–बोर्डसमेत गाड्याे।
व्यक्तिले हडपेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राख्ने काममा उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले साथ दिए। मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूकाे साथ स्वाभाविकै हुने भयाे।
सरकारी जग्गामा होर्डिङ–बोर्ड राख्न खोज्दा विवाद पनि भयाे। सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिहरूले अवराेध पनि गरे। तर, सरकारकाे अघि नागरिककाे के लाग्थ्याे र। उनीहरू पछि हट्नुपर्याे।
सरकारी जग्गालाई सरकारकै स्वामित्वमा राख्न त्यसअघि पनि कयाैं प्रयत्न भयाे।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको छानबिन तथा खोजी गर्न २०५१ सालमा रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले उपत्यकामा करीब एक हजार ८६० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको ठहर सहित तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन।
२०६० को दशकमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको जिल्लाभरिको लगत मालपोत कार्यालयले प्रकाशन गर्ने काम सुरू भएको थियो। त्यो पनि सबै जिल्लामा भएन र भएकाको विवरण पनि अपूर्ण पाइयो। त्यस कार्यले पनि निरन्तरता पाएन।
विगतका दिनमा अपूराे रहेकाे त्यही कामलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गामा बाेर्ड गाड्दै हिड्न थालिन्। तर उनकाे त्याे काम पनि धेरै–समय टिक्न सकेन। र, अतिक्रमण जग्गालाई सरकारी बनाउने लक्ष्य अधुराे नै रह्याे।
सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने ‘बाटो’मा बालेन
कुनैबेला भूमिमन्त्री अर्यालले लिएकाे लक्ष्यमा हिड्दैछन् अहिले काठमाडाैंका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साह। सरकारी जमिनलाई फिर्ता ल्याउने लयमा छन्, उनी।
काठमाडौंलाई ‘फोहोररहित’ बनाउने वाचा गर्दै गत वैशाख–३० गते स्थानीय तहको चुनावमा उत्रिएका थिए बालेन।
नयाँ युवामा भएको जोश र जाँगर देखेर आकर्षित भएका काठमाडौंबासीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दललाई वेवास्ता गर्दै बालेनलाई भोट दिएर काठमाडौंका मेयर बनाए।
मेयर हुनभन्दाअघि इन्जिनियर र र्यापर थिए बालेन। गुमनामै जस्तै। तर काठमाडौंका मेयर बनेपछि एकाएक उनको चर्चा चुलिदैं गयो।
काठमाडाैंबासीकाे विश्वास जितेर चुनाव जितेका उनी आफूले गरेको ‘वाचा’ पूरा गर्न ‘फिल्ड’ मा उत्रिए। अनि कहिले फाेहाेर त कहिले फुटपाथ व्यवस्थापनमा जुट्न थाले।
डेढ–दुई दशकदेखि फुटपाथ व्यापार गरिरहेकाहरूलाई रातारात धपाएपछि उनकाे चारैतिर आलोचना भयाे। तर पैदलयात्रीहरू भने उनै बालेनकाे सर्पाेटमा उत्रियाे।
काठमाडाैंका प्रमुख भएपछि काम गर्दै अगाडि बढेका बालेनकाे सबैभन्दा आलाेचना र प्रंशसा अनधिकृत संरचना हटाउँदा भयाे।
सरकारी जग्गा मिचेर बनाइएको अवैध संरचना हटाउने काठमाडौं महानगरले अभियान नै चलायाे। त्यसको लागि काठमाडौं महानगरले ३५ दिने चेतावनी सूचना पनि जारी गर्याे।
तर सूचना नमान्ने अवैधरुपमा बनेका संरचनालाई महानगरकै डाेजरले भत्कायाे। कति ठाउँमा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन सफल भएकाे महानगर सुकुम्बासी बस्ती उठाउन भने सफल भएन।
थापाथली किनारमा वर्षौँदेखि सुकुम्बासी बनेर सरकारी जग्गा हड्पेर अनधिकृत संरचना बनाएर बसेकाे काठमाडाैं महानगरकाे बुझाइ छ।
सरकारी जग्गामा ‘छाप्रो’ बनाएर बसेका उनीहरूलाई बालेनले जग्गा छाेड्न आग्रह गर्दा पनि मान्न तयार छैनन् सुकुम्बासीहरू।
बरू, लड्न र मर्न तयार छन्।
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएका उनीहरू बस्ती नछाेड्ने अडान लिदैं सडकमा उत्रिने गरेका छन्।
गत चैत–१७ गते उच्च अदालत पाटनले शहरी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी नहटाउन आदेश दिएपछि अहिले बालेन पनि ‘ब्याक’ भएका छन्।
उनी पनि सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनमा साेचेअनुसार सफल हुन सकेका छैनन्।
भलै, बालेनले काठमाडाैंका कयाैं ठाउँहरूमा अवैधरूपमा बनेका संरचनाहरू भत्काइसकेका छन्। तर अहिले त्यही जग्गाहरू नै अस्तव्यस्त देखिन्छन्।
के भन्छ महानगर?
काठमाडाैं महानगरपालिकाकाे मेयर भएपछि डाेजर बाेकेर ‘एक्सन’मा उत्रिएका थिए, बालेन। त्यही डाेजरले उनले अवैध रूपमा बनेका ठुल्ठुला संरचनाहरू भत्काए।
तर भत्किएका ति ठाउँहरू भने अझै अव्यवस्थित छन्।
काठमाडाैं महानगले भत्काएका सबै ठाउँहरूमा अब निर्माणकाे काम सुरू हुने काठमाडाैं महानगरका प्रवक्ता नवी मानन्धर बताउँछन्।
उनका अनुसार महानगरले भत्काएकाे तिनै स्थानहरूमा अब आवश्यकताअनुसारको संरचना बन्नेछन्। बनिसकेका संरचना भत्काउन सजिलाे भएपनि नयाँ संरचना बनाउन धेरै समय र समस्या हुने उनकाे भनाइ छ।
‘अवैधमा रुपमा बनेका संरचनाहरूलाई भत्काउन निकै सजिलो छ तर उत्तिकै समय लाग्छ नयाँ संरचनालाई बनाउन’, महानगरले कामलाई तीव्रता दिइरहेको बताउँदै उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘महानगर र ठेकदारबीच सम्झाैता भइसकेकाे छ। अब छिट्टै निर्माण काम सुरू हुनेछ।’
