‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुस्’– प्रचण्डलाई ओलीको आग्रह भन्दै यो साता नेपाली सञ्चारमाध्यममा बाक्लै संख्यामा समाचारका शीर्षक बने। उनले यी शीर्षकहरूको खण्डन गरेनन्। नगरेपछि हो नै भनेर पत्याउनुको विकल्प पनि रहेन। तर, शून्य नबनाइदिनुस् भनेर माग्ने ओलीको माग मात्र सानो थिएन, साथमा शर्त पनि थियो।

सत्ता गठबन्धनका दुई नेता प्रचण्ड र देउवा त ओलीको आश्वासनमा फस्याङफुसुङ भइसकेका थिए। तर, सत्ताको अर्को घटक नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अड्डी कसे। टीएसआरको कुरामा लिखित सहमति गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने र संख्याको कुरामा शून्य हुनेलाई बढीमा दुई सिट मात्र दिन सकिने भन्ने थियो।

एकातिर राष्ट्रियसभामा उम्मेदवारी दिनुपर्ने समय घर्किरहेको थियो भने अर्कोतिर ‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुस्’ भन्ने समाचार शीर्षक पनि मिडिया ट्रायल भइरहेकै थियो। ओली माग्ने र माधव नेपाल दिने ठाउँमा भनेर उनको इखको मर्ममाथि पनि प्रहार भैसकेको थियो। अन्ततः ओलीको आए आप गए झटारो खालको ट्रायल बलुन बिचैमा फुट्यो।

अन्ततः राष्ट्रियसभामा एमालेसहितको महागठबन्धन बनेन। एमालेले हार्ने सबै १९ स्थानमा उम्मदेवारी दिने भयो। सत्तारूढ गठबन्धनले कांग्रेसलाई १०, माओवादीलाई ६, नेकपा एसलाई २ र नेसपालाई १ सिट भाग लगाए। जे जसरी भाग लगाएर जे जस्ता अनुहार उम्मदेवारका रूपमा प्रस्ताव गरिए, ती सबै हेर्दा राष्ट्रियसभा फेरि एकपटक अपवादलाई छोडेर हरूवा–चरूवाको क्लवजस्तै हुने भो। उम्मेदवारी छनोटका लागि पार्टी बैठकका औपचारिकता पूरा गरिए पनि ती ठूला नेताले प्रस्ताव गरेका नाममा ल्याप्चे लगाउने कर्मकाण्डी मात्र भए।

सत्तारूढ गठबन्धनका घटकमा जित्ने चुनावका लागि मारामार भए पनि एमालेमा हार्ने चुनावका लागि खासै माथापिच्ची भएन। ओलीले पार्टीमा आफूलाई ‘बा’ नभन्नेलाई हार्ने चुनावमा थोकमा उम्मदेवार बनाए। ताकि भोलि जित्ने चुनाव आयो भने उनीहरूलाई पहिलै उम्मदेवार बनाएको भनेर आफ्नालाई उम्मदेवार बनाउन पाइयोस्।

ओली जित्ने चुनावका लागि मात्र हैन, हार्ने चुनावमा पनि राजनीति नै गरिरहेकै हुन्छन्। यो उनको पुरानै रोग हो, क्रोनिक भैसक्यो, अब यसको निदान छैन।

राष्ट्रिय सभाको चुनावलाई यही बिट मारौं। यो कर्मकाण्डी चुनावको बारेमा लम्बेतान लेखेर केही हुने पनि हैन। यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक ऐना हो। तत्कालका लागि यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्न। यति मात्र भन्न सकिन्छ कि यस्तो राष्ट्रियसभा नेपाल र नेपालीको चाहना हैन। अपवादमा कसैको यस्तो चाहना पनि होला, त्यो बेग्लै कुरा हो।

फेरि एकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीले बनाएको समाचार शीर्षक ‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुस्’ तिरै फर्कौ। यो शीर्षकले ओलीले एमालेबाट ‘बा’माले बनाएको पार्टी कतातिर गइरहेको छ भन्ने दिशा र दशा दुवै देखाएको छ।

विक्रम सम्बत २०७८ सालको पुस ५ गते ओलीको भष्मासुर यात्रा सुरू भएको हो। त्यतिबेला उनी एकीकृत भएको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष मात्र थिएनन्, दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि थिए। तर, यी दुवै बिर्सेर संसद् विघटन गर्ने निवेदन लिएर शीतलनिवास पुगेका उनको मागअनुसार नै राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरिदिइन्।

दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा फैसला गरिदियो। यो फैसलाले ओली पतनको उल्टो बाटो खोली दियो। त्यसपछि उनी रफ्तारमा उल्टोबाटो हिड्दै आफूलाई सकाउने अभियानमा लागे।

नेकपा एमाले र माओवादी माथिबाट जबर्जस्ती मिलाइएको थियो, पार्टीभित्र ढिस्काहरू सम्मिएकै थिएनन्। यतिकैमा पार्टीभित्र ओलीको हैकम अचाक्ली बढ्यो। त्यसको प्रतिरोध गर्न पार्टीमा एमाले र माओवादी नभएर ओली पक्षधर र ओलीइतर गरेर फरक खाले ध्रुवीकरण भयो। त्यो ध्रुवीकरणले ओलीलाई पूर्णतः अल्पमतमा पु¥यायो। यद्यपि, अल्पमतमा हुँदा ओलीले बहुमतलाई पेल्न छोडेनन्।

नेकपामा ओलीलाई साइजमा ल्याउने प्रयास जारी रह्यो। तर, त्यसले कुनै परिणाम दिन सकेन। नेकपालाई कस्ले कब्जामा लिने रसाकस्सी जारी रहेकै बेला यसको नाम विवादमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दियो। एमाले र माओवादीलाई अर्को कुनै नाममा दर्ता दिएको म्याद गुजारेपछि एमाले र माओवादी आआफ्नो ठाउँमै फर्किए। यसरी नेपालमा बनिसकेको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी तुहाइयो।

यो तुहाउन धेरैको हात रहे पनि यसको मूल दोषी ओली नै हुन्। त्यतिबेला उनी पार्टीका एक नम्बर अध्यक्ष, प्रधामन्त्री र संसदीय दलका नेता थिए। तर, दुर्भाग्य यी सबै पदमा उनको बहुमत थिएन, अल्पमतमा रहेर पनि पेलेकै थिए।

यसरी नेकपा बिघटन भएपछि एमालेको ओली सरकार अल्पमतमा पर्यो। २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिदा उनको पक्षमा एमालेको ९३ मत मात्र पर्यो। यसरी अल्पमतमा पुगेपछि ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगरेर फेरि उनी संविधानको धारा फेरेर प्रधामन्त्री भए।

राजनीति अत्यन्तै पेचिलो हुँदै जाँदा ओलीले २०७८ जेष्ठ ७ गते दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूसँग ९३ मात्र सांसद भएको भन्दै अल्पमतको सरकार घोषणा गरे। यसअघि बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरिदिएको भनेर यसपटक उनले आफू अल्पमतमा रहेको देखाउन त्यसो गरेका थिए। त्यही मध्यराति उनले दोस्रोपटक संसद विघटनको सिफारिस गरे। मध्यराति शीतल निबासको ढोका खोलेर राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरिदिइन्।

संसद विघटनको दिन दिउँसो ९३ सांसद आफ्नो पक्षमा भएको बताएका उनले त्यही राति आफूलाई १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति समक्ष माग गरे। यसअघि नै कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरिसकेका थिए। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवीले ओलीकै मागअनुसार उनैलाई चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइ दिइन्।

राष्ट्रपतिको संसद विघटनको निर्णयविरूद्ध २०७८ जेठ १० गते १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए। उनीहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका थिए। सांसदहरूले सशरीर उपस्थित भएर निवेदनको पक्षमा हस्ताक्षर सनाखत गरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते संसद पुनःस्थापनाको आदेश दिँदै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दियो।

यसरी २०७४ फागुन ६ गते प्रधानमन्त्री भएका ओली २०७९ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा निस्कासित भए। उनले आफ्नो कार्यकालमा दुई दुईपटक संसद विघटन गरे। अध्यादेशको डंगुर लगाएर शासन गरे।

यही बिचमा एमालेमा एकले अर्को पक्षलाई निस्कासित गर्ने दोहोरी नै चल्यो। यही क्रममा एमाले नै विभाजन हुन पुग्यो। माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका नेताहरू नेकपा एस नामको भिन्न पार्टी खोल्न बाध्य भए। अहिले पनि यो पार्टी सत्ता गठबन्धनकै एक हिस्साका रूपमा रहेको छ।

ओलीले दुई–दुईपटक गैरसंवैधानिक किसिमले संसद विघटन गरेपछि त्यसको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन बन्यो। त्यही गठबन्धन २०७९ मंसिर ४ को आमचुनावमा चुनावअधिको गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो। ओली विरोधी यो चुनावी गठबन्धनमा मधेसका दुई दलले भने यताउता भएका थिए। अहिले फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किसकेका छन्।
चुनावमा प्रचण्ड बहुमत ल्याउने भन्दै राजावादी राप्रपालगायतका बचेखुचेका दलसँग चुनावी तालमेल गरेका ओलीको गठबन्धन आमचुनावमा पराजित भयो। यद्यपि, ‘बा’मालेले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै मत पायो भने केही प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल पनि बन्यो।

कुनै पनि दलको बहुमत नआए पनि सत्तारूढ गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। जब सरकार बनाउने कुरा आयो, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवा को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने किचलो निस्क्यो। देउवालाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउने र राष्ट्रपति पनि आफैँलाई चाहिने अडानबाट कांग्रेस टसको मस भएन।

सत्तारूढ गठबन्धनमा बढेको यो किचलोलाई नजिकबाट नियालिरहेका चतुर ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो ढोक्सामा पारेर प्रधानमन्त्री बनाइदिए। कांग्रेस हेरेको हेरै भयो। संघीय संसद्मा एमालेले सभामुख र रास्वपाले उपसभामुख उछिट्याए। प्रदेशमा पनि कांग्रेसबिनाका सरकार बने।

यसरी फेरि एकपटक ओली रातारात किङमेकर भए। तर, दुर्भाग्य उनले यसपटक पनि आफ्नो पुरानो बानी छोड्नन्। प्रचण्डलाई नाममात्रको प्रधानमन्त्री बनाएर आफू सरकार सञ्चालनको हर्ताकर्ता भए। सभामुख आफ्नौ पार्टीको बनाइसकेका उनले राष्ट्रपति पनि आफ्नै दलको हुनुपर्ने अड्डी लिए। नेकपा एसलाई राजनीतिक छोइछिटोमा राखेर किनारा लगाउन खोजे।

यो क्रम धेरै दिन रहेन। ओलीको हैकम खेप्न नसकेर प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए। त्यसपछि फेरि ओली कहिलै नफर्कने गरी पतनको बाटोतिरै लागे। एमाले संघको सरकारबाट त बाहिरियो नै, प्रदेश सरकारबाट हात धुदै अन्ततः चिल्लै भयो।
यही बिचमा ओलीले पार्टीलाई पूरै आफ्नो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी बनाए। उनले पार्टीभित्र आफूभन्दा फरक विचार राख्नेमाथि बुल्डोजर चलाए। लाग्छ, अब त एमालेको चिहानमाथि ‘बा’मालेको ढुकुरो मात्र ठढिएको छ।

अब केही दिनमै एमालेले राष्ट्रियसभाको नेतृत्व र पकड पनि गुमाउँदै छ। अब उसको स्थिति पहिलो दलबाट एकैपटक तेस्रो दलमा ओर्लिँदैछ। यसपटक नौ स्थान गुमाएको ‘बा’मालेले अर्को वर्ष यही गठबन्धनमा चुनाव भयो भने बाँकि सबै गुमाएर एक सदस्यको बीउ मात्र जोगाउँछ। त्यो पनि अर्को वर्ष सकिन्छ। त्यसैले ओलीले हिसाबकिताब गरेरै भनेका हुन्,‘एमालेलाई राष्ट्रियसभामा शून्य नबनाइदिनुसु।’

अब ओलीसँग बाँकी रहेको खासशक्ति भनेको प्रतिनिधिसभाको सभामुख र संसद्मा प्रतिपक्षी दलको नेतामात्र हो। हुन त यही बीचमा उनले टिआरसी सहमतिमा पास गराउने भनेर संसद्का तीन संसदीय समितिका सभापति पनि हत्याएका छन्। यिनै पदको बलमा अब उनी सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनसँग सौदाबाजी गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद्मा सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्षसहितको आफ्नो उपस्थितिले बहुमत बनाएका उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भागबण्डा पारेका छन्, अहिलेसम्मको उनको ठूलो सौदा यही हो।

ओलीलाई नजिकबाट चिनेका एमालेका पुराना नेता प्रदीप नेपाल भन्छन्, ‘केपी ओलीले आफूबाहेक अरुलाई चिन्नु पनि हुँदैन, वास्ता पनि गर्नुहुन्न। उहाँको स्वभाव अल्पमत हुँदा पनि निर्णय गर्ने हो, बहुमत हुँदा पनि निर्णय गर्ने हो। अहिले एक्लिँदै हुनुहुन्छ। उहाँको हालत पनि सीपी मैनालीको जस्तै हुन्छ।’

अर्थात् ओली बितेको पाँच वर्षमा नेपालको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष र दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट पतन्मोमुख हुँदै राजनीतिकरूपमा सौदाबाजी र भिक्षाटन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। यो क्रम बढ्दै जाँदा एमालेका पूर्वनेता प्रदीप नेपालले भनेजस्तै उनी एक दिन सीपी मैनालीजस्तै हुने हुन्।