भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का अध्यक्षसहित भू.पू.सैनिकनिकट संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धलगायत विभिन्न आन्दोलनमा बेलायतको पक्षबाट युद्ध लडेका उनीहरू बेलायतले तलब, पेन्सन तथा अन्य सेवा सुविधामा विभेदकारी व्यवहार गरेकाे भन्दै लामाे समयदेखि संघर्षरत छन्।

समस्या समाधानका लागि हालसम्म बेलायत र नेपाल सरकार तथा भू.पू.सैनिकहरूबीच ६ पटक औपचारिक वार्ता भइसकेकाे छ। तर, ती कुनै पनि वार्ताहरू अन्तिम निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।

बेलायत र नेपाल सरकार तथा भू.पू. सैनिकहरूबीच अन्तिमपटक गत नाेभेम्बर २२मा मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएकाे थियाे। उक्त वार्ता पनि निष्कर्षमा पुगेन। त्यसपछि नेपाल आएका भू.पू.सैनिकहरूले आज (बिहीबार) प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

उनीहरूले ज्ञापनपत्रमा मुख्यगरी पेन्सकाे विषयलाई जाेड दिएका छन्। सँगै युद्ध लडेका बेलायती नागरिक र गाेर्खाहरूबीच पेन्सनमा ठुलाे भिन्नता रहेकाे छ। समान पेन्सनकाे मागसहित आन्दाेलित उनीहरूले आगामी ६ महिनाभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘अहिले धेरैजस्ताे भूतपूर्व गाेर्खा सैनिकहरू वृद्धावस्थामा छन्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ, ‘तसर्थ, उक्त मागहरूकाे सम्बाेधनका लागि अब हामी आगामी ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म पर्खिने अवस्थामा छैनाैँ।’

नेपाल सरकारकाे माैनता वा सुस्तताकाे फाइदा उठाएर बेलायतले अहिलेसम्मका वार्ताहरूमा ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरेकाे गुनासाे उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेका छन्।

उनीहरूले मागहरू सम्बाेधनका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय तयारी गर्नुपर्ने तथा मन्त्रीस्तरीय बैठक र वार्ता गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

६ महिनाभित्र समस्या समाधान नभए आन्दाेलनमा जाने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। ‘त्यसपछि गोर्खाहरुको अभियान र आन्दोलन नेपालदेखि बेलायतसम्म शान्तिपूर्ण, सशक्त र निर्णायक हुने निश्चित छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन गेसाे सभापतिसहित गेसाेका संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङ, उपसभापति जीतबहादुर राई तथा कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।

मागहरुः

१) नेपाली नागरिकहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएकै दिनदेखि समान तलब र भत्ता तथा अवकास भएकै मितिदेखि समान पेन्सनलगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्नुपर्ने तथा मृतकहरूका हकमा उनीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था हुनु पर्ने।

२) खासगरी पेन्सनका हकमा, बेलायती उच्च अदालतको फैसलाबमोजिम गोर्खाहरू बेलायतमा रहे बसेको खण्डमा बेलायतीहरूसरह नै पेन्सनको सुविधा हुनेछ भन्ने व्याख्याको कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

३) हवाईकाण्डलगायत सेवा पुरा नहुँदै विभिन्न कारणवशः सेवाबाट अवकाश दिइएका वा फिर्ता पठाइएका गोर्खा सैनिकहरूलाई एकमुष्ट पेन्सन वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने।

४) गोर्खा सैनिकका विधवाहरूलाई स–सम्मान बेलायती सैनिकका विधवाहरूसरह पेन्सन दिनुपर्ने।

५) नेपालमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूले बेलायतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (न्याश्नल हेल्थ सर्भिस-एनएचएस) अनुरूप समान स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा प्रवाह हुनु पर्ने।