सरकारले उद्योगहरुको काटिएको विद्युत लाइन जाेड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकाे छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बक्यौता महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले काटेकाे उद्योगहरुको लाइन हाललाई जाेड्न निर्देशन दिएकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन्।
यसैगरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेकाे छ।
सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी/व्यक्तिहरु मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।
मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरुको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरुको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने भएकाे छ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गरेकाे छ भने रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने भएकाे छ।
रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले बताइन्।
