प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १० गते आफ्नो सरकारको वर्षदिन पुगेको अवसरमा भनिदिए, ‘अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवन्डा हुनेछैन।’
उनले यस्तो भनिरहँदा देशकै ठूलो र पुरानो प्राज्ञिक थलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्व (उपकुलपति)विहीन भएको महिना दिन भइसकेको थियो। अझै पनि सरकारले त्रिविमा उपकुलपति नियुक्त गर्न सकेको छैन।
गठबन्धनको सरकार हुँदा कसलाई उपकुलपति बनाउनेमा प्रचण्ड दबाबमा थिए र छन् पनि।
प्रधानमन्त्री आफै विश्वविद्यालयको कुलपति पनि हुन्। यो एउटा औपचारिक पदमात्रै हो, विश्वविद्यालय चलाउने भनेको ‘कार्यकारी अधिकार’ प्राप्त उपकुलपतिले नै हो।
तर विश्वविद्यालयहरू बिग्रिरहेको आरोप खेप्ने त सिधै सरकार हो, अनि राजनीति।
‘उपकुलपति’ खोजिरहेको यो विश्वविद्यालयमात्रै होइन, देशका अरु पनि थुप्रै विश्वविद्यालयहरू छन् जहाँ महिनौंदेखि विभिन्न विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूकै संघसंगठनले ताला झुन्ड्याइरहेका छन्।
‘अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवन्डा हुने छैन। संसारका जुनकुनै कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारका प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्नेछन्। अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानविन्दु बन्नेछ’ प्रचण्डले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालय सुधारकोविन्दु त्रिवि बन्नेछ भनेको दुई हप्ता पुगिसकेको छ। त्रिवि उपकुलपतिविहीन भएको दुई महिना पुगेको छ। तर त्रिविले उपयुक्त उपकुलपति पाउन सकेको छैन।
बरु उपकुलपति नयुक्तिका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले विवादास्पद दरखास्त आह्वान गर्यो।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नियुक्त हुँदैन भन्ने तर यता सरकारबाट गठित समितिले तीन वर्ष विश्वविद्यालमा काम गरेको व्यक्तिले मात्र उपकुलपतिमा दरखास्त आह्वान गरेपछि त्यसको विवाद भयो।
यही पुस २० गते आह्वान गरिएको दरखास्त विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा २२ गते रद्द भयो। उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले पुन: सोमबार २३ गते अर्को सूचना जारी गर्दै उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ।
यसपटक दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना पहिलेभन्दा फरक छ। कसले दिन पाउने, कसले दरखास्त दिन नपाउने कुनै खुलाइएको छैन। छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि-२०८० बमोजिम उपकुलपतिको पदमा दरखास्त माग गरिएको छ।
अब प्रचण्डले भने झै संसारभर रहेका योग्य नेपालीले उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिन पाउने भएका छन्। राजनीतिक नियुक्ति नगरेपछि विश्वविद्यालय सुधार हुनेमा प्रचण्ड आशावादी देखिन्छन्।
देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविमा पढाइ भन्दा बढी राजनीति हुनेमा आरोप लाग्छ। जसले गर्दा समयमा पढाइ सकिँदैन। समयमा परीक्षा हुँदैन। परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन। अहिले समयसापेक्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन नसकेको र त्यसैले गर्दा युवा विदेश पलायन धेरै भइरहेको बहस भइरहेकोछ।
त्रिविमा यो मात्रै समस्या होइन। अनेकन समस्या रहेको भन्दै त्रिविमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गर्छ। के अब प्रतिष्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिपछि यी समस्या समाधान हुन्छ? त्रिविका पूर्व उपकुलपति भन्छन्– हुँदैन।
त्रिविका निवर्तमान प्रा.डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल सकेर बिदाइ हुँदै गर्दा उनले भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीले अनेकन काममा हुने हुँदा समय दिन नसक्ने अवस्था छ। त्यसैले त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ।’
बाँस्कोटाले त्रिविलाई ट्रष्टमा लैजानुपर्ने सुझाएका थिए। ‘राजनीतिक दलले शिक्षक, कर्मचारी संघसंगठनलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने प्रथा सदाका लागि हटाउनुपर्छ, ’ उनले भनेका थिए, ‘अब विश्वविद्यालयलाई ट्रष्टमा लैजानु पर्छ र योग्य शैक्षिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनुपर्छ।’
विश्वविद्यालयमा कानुनी प्रकृयाले भइरहेको समस्याकाबारेमा राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा छलफल पनि भइसकेको छ। छलफलमा पूर्व उपकुलपतिहरूले त्रिवि कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको बताएका थिए।
समितिका सभापति मायाँप्रसाद शर्माले त्रिविमा कानुनी प्रकृयाले पारेका समस्याकाबारेमा छलफल भएको बताउँदै धेरै समस्या देखिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले त्रिविका पूर्व उपकुलपति, कर्मचारीलगायतसँग छलफल गर्याैँ। समस्या धेरै देखिएका छन्। अब हामीले सरकारलाई निर्देशन निनेछौँ।’
त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति राजनीतिक गर्नुभन्दा कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएर गरियो भने उपयुक्त हुने सुझाबहरू आएको सभापति शर्माले बताए।
राजनीतिले विश्वविद्यालय बिग्रिएको आंशिक सत्य हो– पूर्व शिक्षा मन्त्री पौडेल
पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालय विग्रिएको भन्नु आंशिक सत्य रहेको बताउँछन्। बिएल नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै उनले भने– ‘राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालय बिग्रियो भन्नु गलत हो। विश्वविद्यामा राजनीतिज्ञ हुँदैनन्। सबै प्राध्यापक हुन्छन्। राजनीतिले गर्दा विश्वविद्यालय बिग्रियो भन्नु आंशिक हो तर पूर्ण सत्य होइन।’
विश्वविद्यालय सुधार गर्ने हो भने योग्य, सक्षम व्यक्ति कार्यकारी (उपकुलपति) नेतृत्वमा हुनुपर्ने उनले बताए। ‘विश्वविद्यालय सुधार गर्ने हो भने योग्य, सक्षम व्यक्ति कार्यकारीमा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिको सूचना जसरी आएको छ अब सबै ठाउँमा त्यसरी नै जानुपर्छ।’
पौडेलले कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था पनि हटाउने तयारी भइरहको बताए। उनले अब ट्रष्टमा लगेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न बताए। ‘कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सम्बन्धित विषयमा विज्ञ र योग्य व्यक्ति हुनुपर्छ’, उनले भने।
.jpg)
