आम जनता पार्टी (आजपा) निकटको आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी व्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने माग गर्दै आज १७औँ दिन पनि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गरेको छ।
आन्दोलनमा सहभागी आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं भन्सार कानुन सुधार संघर्ष समितिका संयोजक रन्जुकुमारी साहले ४५ प्रतिशत पुरस्कारको व्यवस्थाले खुलेआम राजस्व लुटन र देशलाई बर्बाद बनाउने काम भइरहेकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताइन्।
भन्सार छलि नियन्त्रणको नाममा प्रहरीद्वारा सिमा क्षेत्रमा भइरहेको छिनछोर कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने समेत उनले माग गरिन्।
‘भन्सारमा ४५ प्रतिशत रकमले पुरस्कृत हुने कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्नुका साथै भन्सार छलि नियन्त्रणको नाममा प्रहरीद्वारा भइरहेको छिनछोर बन्द गर्नुपर्छ’, केन्दीय सदस्य साहले भनिन्, ‘देशको आर्थिक संकट सुधारको लागि राजस्व चुहावट रोक्न जरुरी छ। यसरी पुरस्कारको नाममा भन्सारबाट उठेको रकम झण्डै ५० प्रतिशत सिधै मन्त्री एवं उच्च पदस्थ कर्मचारीको खातामा जानु कुनै हिसाबले सही होइन।’
पुरस्कारको नाममा भन्सारबाट उठेको रकमको ४५ प्रतिशत सिधै भ्रष्ट कर्मचारी एवं मन्त्रीको खातामा गइरहेकोले राजस्व उठाउने राज्यको लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसकेको आजपा केन्द्रीय सदस्य एवं कार्यालय सचिव बालकृष्ण सापकोटाले बताए।
आम सम्पर्क मञ्चले ‘भन्सार नियमावलीबाट ४५ प्रतिशत कथित पुरस्कारको लुटकारी व्यवस्था खारेजी’ गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै भन्सार विभागमा धर्ना तथा घेराउ गर्दै आएको छ।
आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी साहले दिएकी छन्। आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन निरन्तर जारी रहने उनले बताइन्। आजपाको आहवानमा शुरू भएको आन्दोलन झण्डै ४ महिना पुगी सक्दा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ नगर्दा आन्दोलनकारीले दुख व्यक्त गरेका छन्।
आफूहरुको चरणबद्ध आन्दोलन जारी नै रहेको भए पनि सरकारले माग सम्बोधनमा ढिलाई गरेको प्रति समितिका संयोजक साहले दुख व्यक्त गरेकी छन्। सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढिरहने उनले बताइन्।
भन्सारमा हुने गरेको लुट एवं भ्रष्टाचारको विरुद्ध विभिन्न माग गर्दै भन्सार विभाग कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ हुँदैआएको छ। कर कानुन, राजस्व कानुन र भन्सार कानुनमा एकरूपता ल्याउन भन्सार नियमावलीबाट व्यक्ति, सवारीसाधन एवं सम्पति जफत गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको छ।
यसैगरी भन्सारबाट उठेको राजश्व रकमबाट २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित प्रदेशलाई र २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित पालिकालाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको लागि ल्याइने वस्तुमा भन्सार कर लगाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्। आजपा प्रवक्ता चन्द्रभुषण साहले आफूहरुको माग सम्बोधनमा ढिलाई भए योभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छन्।
आजपाले गत ३१ भदौमा भन्सार विभागका महानिर्देशक मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर शुरू गरेको संघर्षको पहिलो चरण अंतर्रगत गत ३ असोजमा पत्रकार सम्मेलन, १८ असोजमा नियमावलीको गलत प्रवाधान जलाइएको, १९ असोजमा तराई – मधेशका जिल्लाहरूको भन्सार कार्यालय घेराउ र असोज २१–२६ गतेसम्म भन्सार विभागमा धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो। तर सरकारले आफ्नो मागको कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर पुनः थप संघर्षको कार्यक्रम अगाड़ी बढाउँनुपरेको आजपा केन्द्रीय सदस्य सापकोटाले बताए।
