फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारकाे निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाे छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध यस्तो आदेश दिएको हो।
हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको सन्दर्भमा पीडितहरूको भावनामा चोट पर्नेगरी बिदा दिने कार्य वाञ्छनीय नदेखिएकाे ठहर गरेकाे छ।
‘हाल शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्गो लागिनसकेको, सो सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको समेत सन्दर्भमा र नेपालको संविधानको प्रस्तावना र धारा २०, धारा २१ तथा धारा ४२ को उपधारा (५) को शब्द, मर्म र भावनाविपरीत एवं धारा ३०४ को उपधारा (२) बमोजिम शान्ति प्रक्रियाको सबै कार्यहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थामा सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था अर्थात् संसदद्वारा सुविचारित तबरवाट छलफल र निर्णय नगरी निवेदकहरू समेतको भावनामा चोट पर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको कार्यमा संलग्न संस्थाका भावी कार्यहरूमा समेत प्रभाव पर्नेगरी कार्य गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन’, सर्वोच्चले भनेकाे छ।
