सत्ता दौरानको वर्ष दिनका बेला राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस १० गते भनेका थिए, ‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। देशमा  सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन।’

त्यसलाई उनले मन्त्रीहरूलाई दिएको अर्तिउपदेशमात्रै नभएर आफैँसँग गरेको एउटा वाचाका रुपमा पनि अर्थ्याउने प्रयास गरेका थिए, ‘यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैँंसँग गरेको वाचा पनि हो।’

यसको स्पष्ट संकेत थियो- मन्त्रीहरूको कामसँग प्रधानमन्त्रीको कत्ति चित्त बुझेको छैन। त्यसअघि नै उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ हेरेर ‘असन्तुष्टि’ व्यक्त गरिसकेका थिए।

एक वर्ष कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यो सम्बोधनमा उनले जनताको नैराश्यमाथि प्रश्न त गरे तर उनका हरेक शब्दमा आफ्नै सरकारको ‘कार्य सम्पादन’मा कत्ति पनि चित्त बुझाइरहेका थिएनन्।

मन्त्रीहरू फेर्न गाह्रो

यो माओवादी एक्लैको सरकार होइन, प्रचण्ड एक्लैको पनि होइन। त्यसका अघिपछि अरु पनि दलहरू छन्। त्यसमाथि सरकार टिकाउनका लागि उनले सबैभन्दा भर गरेको पार्टी भनेको नेपाली काँग्रेस हो। जो संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको दल पनि हो।

‘शक्ति सन्तुलन’का लागि नेपाली काँग्रेस आफूभन्दा कम हैसियत भएको दलकै नेतृत्वमा सरकारमा गएको छ। त्यसलाई ‘ब्यालेन्स’ गर्न प्रचण्डले काँग्रेसलाई उपप्रधान तथा अरु केही महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू दिएका छन्।

तर ती मन्त्रीहरूसँग पनि प्रचण्ड खासै खुसी छैनन्। नेपाली काँग्रेसभित्र पनि सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको काम कारबाहीलाई लिएर पटक–पटक आलोचना र बहस हुने गरेको छ। 

तर नेपाली काँग्रेस अहिले नै सरकार फेर्ने पक्षमा भने देखिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अघिल्लो पटक मन्त्री बन्न नपाएका काँग्रेसका केही सांसदहरूले त्यसबारे पार्टी सभापतिलाई दबाब दिने सल्लाह पनि गरिसकेका छन्। तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा भने अहिले नै मन्त्री फेर्न नहुने पक्षमा छन्।

प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्बोधन र संकेतलगत्तै बिहीबारदेखि नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पनि सुरु भएको छ। त्यसमा नाम टिपाएका केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि सरकारमा सामेल मन्त्रीहरू र त्यसपछि पदाधिकारीहरूले सबैको जवाफ दिनेछन्।

बिहीबारको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरेका थिए। तर अहिले नै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरू पठाउनेबारेमा भने अझै छलफल प्रवेश गरेको छैन।

‘अझै केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्न बाँकी छ। त्यसपछि मन्त्रीहरूले पनि आ–आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ’ केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले बिएल नेपाली सेवासँग भनिन् ‘अब मन्त्रीज्यूहरूको प्रस्तुती कस्तो हुन्छ त्यसपछि यसबारेमा अरु केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा राख्नुहोला। अहिले नै मन्त्री फेर्नेबारे कुरा उठेको छैन।’

उनका अनुसार बिहीबारको बैठकमा पार्टीको अभियान, सरकारको कार्यशैली र गठबन्धनका बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा उठाएका थिए।

‘अहिले नेपाली काँग्रेस, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहँदा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार डेलिभरी दिन सकेका छैनौँ। यसबीचमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १ वर्ष पूरा गरिसकेको छ,’ संग्रौलाले भनेकी छिन्, ‘यो एक वर्ष साँच्चिकै लाभदायक रह्यो की, केही साथीहरु मन्त्री हुनुभयो, सेवा सुविधा लिनुभयो भन्ने मात्र भयो, यस विषयमा पनि हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मिहिन ढंगले छलफल गर्न जरुरी छ।’

बैठककै बिचमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री फेर्न चाहेमा नेपाली काँग्रेस बाधक नबन्ने बताएका छन्।

‘हाम्रो बैठकमा यो विषयमा छलफल नै भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्नका लागि आफ्नै अनुकुलका मन्त्रीहरू चाहिन्छन्,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा यो सामान्य कुरा हो। आफूलाई अनुकूल हुने मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्छ।’

र यो कुनै पार्टीको एकल सरकार नभएका कारण मन्त्री वा उनीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरका बारेमा सरकारका साझेदार सबै दलहरूको सहमति आवश्यक पर्ने पनि उनले औंल्याए।

विश्वकर्माका अनुसार गठबन्धन सरकार भएका कारण अहिले नै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा मात्रै सरकारको खटनपटन हुन असम्भव छ। 

‘यो भनेको कसैको एकल सरकार होइन। गठबन्धनको सरकारको हो। यसमा धेरै दलहरू छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘गठबन्धनमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री आफूले चाहेका बेला मन्त्रीहरू फेर्न वा उहाँहरूको जिम्मेवारीबारे निर्णय गर्नसक्नुहुन्छ। त्यसमा नेपाली काँग्रेस बाधक भने हुँदैन।’

उनले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे नेपाली काँग्रेसले पनि समिक्षा गरिरहेको भन्दै पार्टी पनि त्यसबारे गम्भिर भएको बताए। तर तत्कालै मन्त्री फेर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेस नभएको संकेत पनि उनको छ।

‘हाम्रो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र सरकारका उपलब्धिहरूलाई नेपाली काँग्रेसले पनि हेरिरहेको छ। हामीले पनि त्यसको समिक्षा गर्छौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकारको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुन्छ। त्यो उहाँकै हातमा हुन्छ।’

आफू चुनाव लडेको गठबन्धन छोडेर त्यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेसँग मिलेर गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

त्यसको दुई महिनापछि फेरि नेपाली काँग्रेस त्यो गठबन्धनमा मिसियो र नेकपा एमाले बाहिर निस्कियो। त्यसपछि जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससहितको पुरानै गठबन्धन बनाए।

सरकारमा नेपाली काँग्रेसका ९ जना मन्त्री छन्। सरकारमा तीमध्ये उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले मन्त्रीको कार्यशैली र कार्यसम्पादनबारे आलोचना गरेका थिए। र मन्त्रीहरूले प्रष्टिकरण दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री आफैंले पनि मन्त्रीहरूको कार्यशैली र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै ‘रिप्लेसमेन्ट’को संकेत गरेपछि सत्ता साझेदार दल र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीभित्रै तरंग पैदा भएको छ।

‘यी छलफलहरू हुन्। गठबन्धनका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यक्तिगत रुपमा छलफल भएको हुन्छ,’ नेपाली काँग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्छन्, ‘तर औपचारिक रुपमा गठबन्धन भित्रै यसबारे छलफल भएको छैन र प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रस्ताव पनि ल्याउनुभएको छैन।’

सरकार नेतृत्वको वर्ष दिन पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्रीहरूसँग ‘कार्य सम्पादन सम्झौता’ गरेका थिए। आफूले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुअघि मन्त्रीहरूले तयार गरेको ‘रिपोर्ट-कार्ड’ हेरेर प्रधानमन्त्री आफैँ निराश भएका थिए र मन्त्रिपरिषद्मै भनेका थिए ‘यो हुँदै भएन…।’

त्यो मन्त्रीहरूले भने मन्त्रालयका कर्मचारी संयन्त्रका कारण काम हुन नसकेको र त्यसमाथि आफ्नै कानुनी झमेलाहरूका कारण भने जस्तो गर्न नसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग उल्टै चर्काचर्की गरेका थिए।

वर्ष दिनपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यशैली बदल्ने अभियान आफैँबाट सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए।

‘आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्‍गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ।’

त्यसका लागि उनी आफैँले पनि पूर्व निर्धारित र अपरिहार्यबाहेक बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने र बरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा आफूलाई केन्द्रित गर्ने घोषणा पनि गरेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलामा आफूले आफुलाई ‘अन्तिम अवसरका रुपमा’ प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको ‘अन्तिम इनिङ’का रुपमा अर्थ्याएका थिए।

सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै काम गर्ने शैली, प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक संरचना बदल्ने प्रयास पनि गरेका छन्।

सुरुदेखि नै मन्त्रीहरूको कामसँग चित्त नबुझएका प्रचण्डले बरु उनीहरूलाई छोडेर जान प्रेरित गरिरहेका छन्। र त्यसका लागि बरु आफू पनि छोड्न तयार रहेको घोषणा गरेका छन्।

सम्बोधनको अन्त्यतिर उनले भनेका थिए- ‘आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन।’ तर गठबन्धनको गञ्जागोलभित्र प्रचण्डको यो हुटहुटी भने सजिलै पूरा हुनेछैन। उनी आफैँले पनि बुझिसकेका छन्- चाहेर पनि मन्त्री फेर्न सकिन्न।