प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सपना छ,- विद्युत (बिजुली) बिक्री गर्न सकियो भने देश समृद्ध बन्छ। उनले बारम्बार भन्ने गरेको पनि विद्युत बाहिरी देशमा बिक्री गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने हो।
‘गम्भीर भएर सोचौँ त देशले हरेक वर्ष कम्तिमा रु. पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न सकियो भने अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र?’, सरकारकाे नेतृत्व सम्हालेकाे एक वर्ष पुगेकाे अवसरमा मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बाेधन गर्दै सिंहदरबारबाट उनले भनेका थिए।
उनको सपना देशबाहिर मात्र होइन, देशभित्र पनि विद्युत खपत गर्ने हो। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘देशबाहिर मात्र होइन, देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ।’
यो भनेको प्रचण्डको सपना देशमा उद्योग स्थापना गर्ने र त्यहाँ विद्युत खपत बनाउने, विद्युतीय गाडी बढाउने, विद्युतीय चुलो घर–घरमा पुर्याउने र विद्युतको खपत बढाएर देश समृद्ध बनाउने हो।
विद्युत बेचेर देशलाई समृद्ध बनाउने प्रचण्डका यी उज्याला सपनामाथि विद्युत बिक्री गर्ने विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बाधक बनेका छन्। उनले विद्युत बक्यौता नबुझाएको भन्दै नौ ठुला उद्योगको विद्युत (लाइन) सप्लाइ काटिदिएका छन्।
डेडिकेटेड लाइन (लोड सेडिङका समयमा लाइन नकाटिने विशेष रुपमा दिइएको सेवा)बाट विद्युत प्रयोग गरेको महसुल उद्योगले नतिरेको भन्दै दुई चरणमा उद्योगको लाइन काटिएको हो। अहिले डेडिकेटेड सप्लाइ उद्योगमा छैन।
२०७५ मा सालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै डेडिकेटेड सप्लाइ हटाइएको थियो। डेडिकेटेड सप्लाइबाट विद्युत प्रयोग गरेर महसुल उद्योगीले नतिरेपछि घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिललगायतको लाइन काटिएको हो।
यी उद्योगबाट २० अर्ब बढी महसुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
विद्युत सप्लाइ काटिएपछि उद्योगीहरु अप्ठ्यरोमा परेका छन्। लाइन काटिएपछि पूर्णरुपमा उद्योग बन्द गरिएको घोराही सिमेन्ट उद्योगका जनसम्पर्क अधिकृत अमर सुवेदीले बताए। उनी आफूहरुले नियमित रुपमा विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दै आएको तर बक्यौता महसुल थियो भनेर थाहा नदिएर एकैपटक ठुलो रकम आउँदा उद्योगलाई समस्या भएको बताए।
उद्योगको विद्युत सप्लाइ काटिएपछि उद्योगका मजदुरहरु सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विद्युत प्राधिकरणको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ।
प्रचण्डले विद्युत बेचेर देशलाई उज्यालो बनाउने सपना देखिरहेको समयमा प्राधिकरण भने उद्योगको लाइन काटेर उनको सपनामाथि कैँची चलाइरको छ।
प्राधिकरणको यो कदमको एमालेले पनि विरोध गरेको छ। उद्योग धरासायी हुने गरी लाइन काटिन नहुने एमाले अध्यक्ष ओली भनाइ छ।
