प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जहाज खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि त्रुटि र विवाद नहुने गरी पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढ्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

सिंहदरबारमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त ब्रिफिङ तथा छलफल कार्यक्रममा उनले जहाज खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा जहाज खरिद प्रकरणमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसपटक यस्तो गल्ती नहोस्। जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत सही, त्रुटिरहित र पारदर्शी हुनुपर्छ। यसपटकको खरिद प्रक्रियामा विगतका जस्ता कुनै प्रश्न नउठुन्, कुनै त्रुटि नहोस्।’

हाम्रा कतिपय नीति नियम पर्यटकमैत्री नभएकाले त्यसलाई तत्काल बदल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु जरुरी रहेका उनको भनाइ थियो।

‘पर्यटकका लागि सहज वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले सोचौँ। तपाईंहरूले प्रस्ताव ल्याउनुस्, निषेधित क्षेत्र खुला गरेर पर्यटक आकर्षित गरौँ। पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन सेवा पनि सहज गरिदिनुपर्छ। यसमा पनि सरकार लचिलो हुनुपर्छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले राजनीतिक दबाबमा निर्माण गरिएका विमानस्थल प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा आवश्यकताका आधारमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले पर्यटकका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएकामा त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल लिनुपर्ने बताए।

छलफलमा खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराती, राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याल, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, संस्कृति सचिव दीपक काफ्ले, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलगायतले आ–आफ्नो मन्त्रालय र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए।

धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्या अन्त्य गर्नुस्

प्रधानमन्त्री दाहालले धारामा पानी नआउने तर बिल आउने समस्याबाट धेरै उपभोक्ता दिक्दार भएकाले त्यो समस्या तुरून्त समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उनले पानी नआउने उपभोक्ताको बिल मिनाहा गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के हो? यसबाट उपभोक्ता दिक्दार छन्। त्यसैले कहाँकहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्धरूपमा काम गर्नुस्।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामलाई थप तीव्र पार्नसमेत उनले निर्देशन दिए।

दैनिक १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्याउने योजनासहित २८ दिनको एकीकृत कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुई सत्रमा काम भइरहेकामा प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ। यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला।’

काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले दैनिक २५ करोड लिटर खानेपानीको माग रहेकाले मेलम्चीबाहेक अन्य स्रोतको पनि पहिचान गरी कार्य गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिए। मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट एघार करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेकाले यसलाई तीव्रता दिन उनले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे।

‘पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा महिलाले घरदेखि टाढाबाट गाग्रीमा पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यसबाट महिलामा आङ खस्ने समस्या देखिएको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव ल्ययाउनुस्’, प्रधानमन्त्रीले भने।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्रराय यादवले खानेपानी आयोजनामा संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले चुरेमा रिजर्भ ट्याङ्की बनाएर चुरे क्षेत्रको रिचार्ज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँमा रहेका ढुङ्गेधाराबाट खेरगइरहेको खानेपानीको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठकमा मुख्यसचिव डा अर्यालले मेलम्चीसँगै याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्ची आयोजनामा जोड्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। मेलम्ची आयोजना निर्माणका क्रममा बाँकी रहेको बक्यौता रकम कानुनी प्रक्रिया मिलाएर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव मणिराम गेलालले खानेपानी मन्त्रालयमातहतका काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मर्जर गर्ने कामलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए। उनले केयुकेएलको क्षमता विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै खानेपानीको महसुल पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले धारामा पानी नआउँदा पनि खानेपानीको महसुल तिर्न उपभोक्ता बाध्य रहेकाले यस्तो महसुस सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताए।