मधेसमा बरालिएको काँग्रेस- पार्टी कार्यकर्ता कि ‘गुट’को?

बसन्त कुमार उपाध्याय

महोत्तरी, जलेश्वर

कुराकानीकै बीचमा महोत्तरी जलेश्वरका एकजना काँग्रेस कार्यकर्ता रामसहाय भन्दै थिए- जनताको जनजीविका र कार्यकर्ताको भावना सुन्ने समय हुँदैन नेताहरूसँग अनि हामीजस्ता तल्लो तहका कार्यकर्ता थपडी मार्नेमै सीमित रह्यौँ।

मधेस प्रदेश सम्मेलनको तयारीमा रहेको नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताको मनोभाव हो यो। सडक छेवैमा रहेको महोत्तरीको जलेश्वर काँग्रेस पार्टी कार्यालय अघिल्लतिर उभिएका थिए- रामसहाय। काँग्रेसको मधेस सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार जनकपुरमा हुँदैछ।

मधेस प्रदेश सम्मेलनमा यो पटक नेताहरुलाई भेटेर कार्यकर्ताको गुनासो सुनाउने धोको छ रामसहायको। तर, उनलाई थाहा छैन नेता (सभापति र महामन्त्री) भेट्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्!

नेतालाई भेट्न खोज्दा ‘ग्रुपिज्म’को कोपभाजनमा परेको उनका कैयौं अनुभव छन्।

रामसहाय भन्छन्, ‘साना-तिना समस्या लिएर नेता भेट्न जाँदा काँग्रेस हो कि होइन भनेर परिचयपत्र माग्दैनन्। बरु कुन समूहको हो भनेर पत्ता लगाउन खोज्छन्।’

जिल्ला-जिल्ला सम्मेलन र प्रदेश सम्मेलन गरिरहेको नेपाली काँग्रेस यतिबेला संगठनलाई चलायमान गर्ने कोसिसमा रहेको देखिन्छ। तर, काँग्रेसका तय भइसकेका नियमित क्यालेण्डरहरूमा निकै तलमाथि भइसकेको पनि छ।

अर्कातर्फ नेपाली काँग्रेसको इतर पक्षभित्र अहिले चर्चा भइरहेको विषय भनेको संसदीय दलको नेता फेर्ने र महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्ने भन्ने विषय चलिरहेको छ। त्यो भनेको आन्तरिक समीकरणको ध्रुविकरण प्रयास हो।

काँग्रेस नेतृत्वले मधेस प्रदेशको सम्मेलनको सेरोफेरोमा रहेर केही विषयलाई केलाउन जरुरी छ।

मधेस प्रदेशको मुटु कुनैबेला कददावर नेता स्व.महेन्द्रनारायाण निधि र गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई जन्माएको र हुर्काएको जिल्ला हो, धनुषा। मधेसको जनकपुरधाम काँग्रेसको वर्चश्व भएको क्षेत्र पनि हो।

काँग्रेसको मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमालेले गएको असोज ताका सम्पन्न मधेस प्रदेश अधिवेशनमा उसकाे मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेस भएको दस्तावेजीकरण गरेको थियो।

एमालेको पहिलो मधेस प्रदेश अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको अध्यक्षको प्रतिवेदनमा यो विश्लेषण भएको उल्लेख छ।

एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष रामऔतार यादवले प्रस्तुत गरेको एक प्रतिवेदनमा अन्य राजनीतिक दलहरूको विषयमा पार्टी धारणा सविस्तार लेखिएको सन्दर्भ सम्झाउन जरुरी छ, काँग्रेसलाई। जो अहिले मधेस प्रदेश सम्मेलनमा छ। त्यतिमात्रै होइन, नेकपा एमालेको मधेस प्रदेशको प्रतिवेदनमा मधेस केन्द्रित दलका गतिविधिलाई राष्ट्रियतामा असर पुर्‍याउने गतिविधिका रूपमा दर्शाइएको थियो। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ- मधेस केन्द्रित दलका सङ्कीर्ण, यथास्थितिवादी एवम् राष्ट्रियताका विषयलाई असर पुर्‍याउने सोच र गतिविधिप्रति असहमति छ।

यसको पृष्ठभूमिमा काँग्रेसले मधेस केन्द्रित गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउँछ? भन्ने विषय उसकाे आगामी यात्राका लागि महत्वपूर्ण हो।

यसबीच नेपाली काँग्रेसको एउटा समूह संसदीय दलको नेता फेर्ने प्रायसमा पनि छ। काँग्रेसमा संसदीय दलको नेता चुनिन प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट कूल सांसद संख्याको ५१ प्रतिशत मत चाहिन्छ। काँग्रेस ८९ सिटमा विजयी छ। दलको नेता चयनका लागि करिब ४५ सांसदको समर्थन जरुरी देखिन्छ। महामन्त्री गगन थापाको असफल प्रयासका बाबजुद यो विषय निरन्तर चर्चामा छ।

वि.सं.२०४८ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लगत्तै तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको प्रस्ताव-समर्थनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए। पार्टी सभापति नै संसदीय दलको नेता बन्ने चलनमा विराम लागाएर। त्यसपछि पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा वि.सं. २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो, ८३ सिटसहित कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता तत्कालीन सभापति कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई सर्वसम्मत चयन गराए।

वि.सं. २०५६ मा १ सय ११ संसदीय सिट प्राप्त गर्दा कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा तत्कालीन पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई चयन भए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै प्रस्ताव र समर्थनमा भट्टराई दलका नेता बने अनि प्रधानमन्त्री पनि भएका थिए। दोस्रो जन-आन्दोलनपछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीच संसदीय दलको नेतृत्व गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा भयो। पौडेल संसदीय दलको नेता चुनिए तर पोडेललाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुरेन।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भएका थिए। २०७४ सालको संसदीय दलको निर्वाचनमा नेता प्रकाशमान सिंहलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले हराएर दलको नेता भए। यी केही प्रसङ्गमा दलको नेता हुने र सभापति रहने विषयलाई दुई फरक विषय भएको स्पष्ट देखाउँछ।

रह्यो कुरा अबको माहाधिवेशनको चर्चा। कतिपय केन्द्रीय समितिका मध्यमार्गी नेताहरू महाधिवेशन गर्ने विषयमा कुरा उठाउने बेला नभएको समेत बताउँछन्। २०७८ मा सम्पन्न महाधिवेशनको आयु छँदै ‘अर्लि-इलेक्सन’को ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुमा कुनै औचित्य नभएको समेत कतिपयले बताइरहेका छन्। तर, गुट निर्माणका चरणहरू यसरी नै अघि बढ्ने र भत्किने प्रचलन काँग्रेसमा पुरानै हो।

काँग्रेसले एकपटक आफ्नो महाधिवेशनको इतिहासको सम्झना गरोस्। कलकत्ता महाधिवेशन २००३, बनारस महाधिवेशन २००४, दरभङ्गा महाधिवेशन २००५, कलकत्ता (टाइगर हल) महाधिवेशन २००६, जनकपुर महाधिवेशन २००९, वीरगञ्ज महाधिवेशन २०१२, बिराटनगर विशेष महाधिवेशन २०१४, काठमाडौं (लक्ष्मी निवास) महाधिवेशन २०१७, झापा (कबलगुडी) महाधिवेशन २०४८, महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र काठमाडौँमा २०५३, महाधिवेशन २०५७ मा पोखरामा, २०५९ सालमा काँग्रेस टुक्रियो। छुट्टाछुट्टै अधिवेशन भए २०६४ सालमा २ पार्टी एकीकरण भई १२औँ अधिवेशन २०६७ असोजमा, १३औँ महाधिवेशन २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा र पछिल्लो २०७८ मा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनपछिको यतिबेलाको काँग्रेस हो।

अबको काँग्रेस मधेसमा आफ्नो उपस्थितिलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चुनौतिलाई ‘फेस’ गर्न कस्तो रणनीति लिएर अघि बढ्छ भविष्यले तय गर्दै गर्ला।

प्रकाशित मिति: : 2023-12-20 20:05:00

प्रतिकृया दिनुहोस्