केही समयअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जुम्ला पुगे। उनीसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही पनि जुम्ला पुगे।
विदेशी लगानीकर्तासमेत जुम्ला ल्याएर थप चर्चा बटुलेका शाहीसँग उनको राजनीतिक सिद्धान्त, विद्युत् उत्पादन र चुनावी बाचाको विषयमा केन्द्रित रही बिएल नेपाली सेवाका लागि महेश नेपालीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ:
तपाईंको पार्टी दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा गएन। तर तपाईं व्यक्तिगत रुपमा जानुभयो। कारण के हो?
पार्टी नगएको होइन। पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू जानुभएको छ। यो व्यक्तिको कुरा होइन, एजेन्डाको कुरा हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरामा हामीले सहमति गर्नुपर्छ। अर्को कुरा पार्टीको बन्देजमा पनि बस्नु हुँदैन। यो देश बिग्रेको पार्टीको बन्देजमा रहनाले हो। पार्टी कुनै घेराबन्दी होइन। आफूले उठाएका एजेन्डा, विचार र सिद्धान्त मिल्नेसँग सहकार्य गर्नु आजको आवश्यकता हो।
दुर्गा प्रसाईंले आन्दोलन गरेर, राजा ल्याइदिएर राप्रपालाई गुण लगाइदिनुपर्ने हो?
राप्रपा एक्लैले राजा ल्याउने होइन। दुर्गा प्रसाईंले ल्याउने पनि होइनन्। जबसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्टहरू यो एजेन्डामा आउँदैनन्, तबसम्म राजसंस्थाको पुनःस्थापन हुँदैन। एउटा सीमित शक्तिले राजसंस्था फर्किन्छ भन्यो भने त्याे त नेताजस्तो भयो नि!
राजसंस्था भनेको शतप्रतिशत व्यवस्था हो। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था ५१ र ४९ प्रतिशतको खेल हो। यहाँ ४९ प्रतिशत ल्याउनेले हार्छ। ५१ प्रतिशत ल्याउनेले जित्छ। यो नेता बन्ने कुरा भयो। तर राजा र राजसंस्था भन्ने कुरा ४९ र ५१ ले हुँदैन। यो शतप्रतिशतको कुरा हो। यसकारण अहिलेका राजा मान्दिन भन्ने प्रचण्डले पनि राजा भनेपछि राजसंस्था फर्किने हो।
प्रचण्डले नै राजा मान्ने सम्भावना छ र? छ भने कसरी?
त्यो सम्भावना छ। आज राजसंस्था ठिक भन्नेको संख्या बढ्दै गएको अवस्था छ। उदाहरणका लागि जनयुद्ध लडेका, प्रचण्डका गुरु भएका, हिँजाे राजसंस्था अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हिँडेका मोहन वैद्य किरणहरू आज सार्वजनिक रुपमै राजा आवश्यक छ भन्दै हुनुहुन्छ।
राजसंस्थाको विरुद्ध हतियार उठाएर हिँडेका जनयुद्धका डिभिजन कमान्डर चन्द्रबहादुर बहादुर थापा (सागर) आज राजसंस्थाको पक्षधर बन्दै ठुलो क्याम्पेनर भनेर सडकमा आउनुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएका कमरेड रोहितले सार्वजनिक टेलिभिजनमा राजा चाहिन्छ भनेर बोलिसक्नुभएको छ। किनभने यो आवश्यकताको कुरा हो। कुनै कसैसँग व्यक्तिगत र निजी दुस्मनीको कुरा होइन।
त्यतिबेला नेताहरूलाई राजसंस्था नै विकासको बाधक हो कि भन्ने लाग्यो। अहिले राजसंस्था विकासको बाधक रहेनछ। यो राष्ट्रिय एकताको सुत्र रहेछ। नेता जोसुकै भएपनि विदेशीको गुलाम हुने रहेछ। यसकारण राजसंस्था नै राष्ट्र, राष्ट्रियता र एकताको लागि आवश्यकता रहेछ भनेर अहिले नेताहरूले सोंचिसकेको अवस्था छ।
अनि जुम्लामा कुलमानलाई तपाईंले ल्याउनुभएको हो कि कुलमानसँगै तपाईं आउनुभएको हो?
हामी सार्वजनिक कार्यक्रममा आएका हौँ। म यो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हो। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदा उहाँले सोध्नुहुन्छ, विकास निर्माणको सवालमा। किनभने जुम्ली जनताले मलाई जिताएर पठाएको हो। म पार्टीले मनोनीत गरेको समानुपातिक सांसद होइन। यहाँको विकास निर्माणमा मेरो प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। त्यसकारण सहकार्य गरौँ भन्ने हो।
एउटा खुसीको कुरा के छ भने जुम्लामा कुलमान मात्रै होइन, उहाँसँगै लगानीकर्ता पनि ल्याउन सक्यौँ। सबैभन्दा ठुलो समस्या नेपाल सरकारसँग पैसा छैन। सरकारसँग पैसा नभएपछि दातृ निकाय खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामीले कुलमान घिसिङ मात्रै ल्याएर देखाएको होइन। लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि साथमा आएको हुनाले यसमा खुसी छौँ। यसको परिणामस्वरुप बिजुली बन्छ, बल्छ। यसको परिणाम १३२ केभीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन र एक मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट बन्छ।
तपाईं जितेर गएपछि जुम्ली जनताले महशुस गर्ने गरी गरेका कामहरू केही छन्?
छन् त, किन छैनन्? चुनावताका हाम्रा जम्मा पाँचवटा एजेन्डा थिए। पाँचवटा विकासका मुद्दा हुन् अनि एउटा अस्तित्वको मुद्दा हो। पहिला अस्तित्वको कुरा गरौँ। जुम्लाबाट निर्वाचित भएर गएका माननीय रत्नपार्कमा गएर मम्फली (बदाम) खाने होइन। संसदमा जनताको आवाज उठाउने हो। यो कुरा हामीले चुनावमा भन्दै हिँडेको पनि हो।
तपाईं पत्रकार साथीहरूले लेखेको र भिडियो खिचेको पनि हो। यो कुरा हामीले भन्दा पनि जुम्ली जनताले महसुस गर्ने हो। यसमा हामी सफल भएका छौँ। आज जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदले जनताको आवाजलाई दब्न दिएको छैन। सामान्य भेडा-बाख्रा मर्दा पनि र चट्याङ परेर सामान्य नोक्सानी हुँदा पनि संसदले सुन्नुपर्ने स्थिति आएको छ। पहिला यहाँ मान्छे मर्दा पनि कसैले सुनुवाइ गर्दैनथ्यो।
अब विकासका पाँचवटा मुद्दाको विषयमा भन्दा पहिलो हामीले जुम्ला एयरपोर्ट विस्तार गर्ने भनेका थियौँ। दोस्राे, जलविद्युत्को कुरा थियो। ठुलो बिजुली ल्याउँछौँ भन्ने विषयवस्तु थियो। तेस्रो, हामीले टेलिकम्युनिकेसनलाई अगाडि बढाएका थियौँ। चौथो, वैकल्पिक राजमार्गलाई स्तरउन्नति गर्ने थियो। जसमा जारकोट हुँदै सुर्खेत जोड्ने, महावु हुँदै सुर्खेत पुग्ने, मुस्ताङ जोड्ने राजमार्गको कुरा गरेका थियौँ। पाँचौँ, कृषि उत्पादनलाई सरकारी तवरबाट बजारीकरण गर्ने भन्ने विषय थिए। एयरपाेर्टको विषयमा हामीले सफल गरिसकेका छौँ। धरै काम अगाडि बढिसकेको छ।
एयरपोर्टको विषयमा सांसदहरूबीच क्रेडिट लिने होडबाजी किन चलिरहेको हो?
म निर्वाचित सांसद हो। उहाँहरू समानुपातिक सांसद। मतलब म उहाँहरूको पनि सांसद हो। म जुम्ली जनताले पाँच वर्षका लागि जिताएर पठाएको सांसद हो। उहाँहरू तीन जना जुम्लाको नागरिक हो। समानुपातिक सांसद कुनै ठाउँको हुँदैन। समानुपातिक सांसद पार्टीको हुन्छ। पार्टीले मत ल्याएको आधारमा सांसद हुने हो। त्यो जहाँको मान्छे पनि हुन सक्छ।
एयरपोर्टको विषयमा क्रेडिटको होडबाजीको कुरै छैन। मैले गरेँ भनेर भनिरहने विषय नै होइन। जनताले भन्ने हो। एउटा सामान्य कुरा गरौं न हिजो उहाँहरूको पार्टीले नजितेको हो र? उहाँहरूभन्दा शक्तिशाली मान्छेले नै जित्नुभएको हो। एयरपोर्ट विस्तारको कुरा आजको होइन। आजको अहिल्यै डिपीआर भएको पनि होइन। सात आठ वर्ष पुरानो कुरा हो। अगाडि बढ्नलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अड्काएको थियो। मैले गरेँ भनेर कहिले पनि भन्दिनँ। जनताले बुझ्ने कुरा हो।
हिजो ललितजंग शाही जानू भएको होइन? जो अहिलेका सांसदभन्दा निकै शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। पार्टीमा प्रभावशाली पनि हुनुहुन्थ्यो। जनताबाट निर्वाचित पनि हुनुभएको थियो। त्यसपछि कार्म महत जानुभएको होइन? उहाँ गएको बेला उहाँको पार्टीको सरकार नभएको पनि होइन? नेकपाकै सरकार थियो त? त्यो पाँच वर्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट माओवादी सरकारमै थियो त? पार्टीको पोलिटव्यूरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो। वडा सदस्य वा नगर कमिटीको सदस्य त होइन! उहाँहरू जाँदा किन भएन? यति भनिसकेपछि एयरपोर्टको विषय मेरो हो भनिरहनुपर्दैन। यो जनताको विषय हो। यत्ति चाहिँ भन्छु म जुम्लाका बाँकी तीन जना सांसदको पनि सांसद हो। जुम्ली जनताले सबै कुरा बुझेका छन्। कसैले क्रेडिट लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। जसले गर्छन्, तिनले भन्ने कुरा पनि होइन। तपाईंले सोध्नुभयो र मैले जवाफ दिएको हो। नत्र यत्ति पनि भन्ने थिइनँ।
बाँकी हामीले गरेका अरु काममा जलविद्युत प्राथमिकताको विषय हो। १३२ केवीको लाइन ३ वर्षभित्र जुम्लामा आउने करिब करिब निश्चित भइसकेको छ। ३३ केवीलाई असारभित्रमा जुम्ला पुर्याउँछौँ। एक मेगावाटको सोलार प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढ्दैछ। हिमा खोला जलविद्युत् आयोजनाको सबै काम सकिइसकेको छ। बफरजोनले अड्काएको छ। त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
अर्को टेलिकम्युनिकेसनको कुरामा जुम्ला बजारमा अहिले अप्टिकल फाइबर छ। हामी चुनावमा लड्दै गर्दा अप्टिकल फाइबर थिएन। तर यो बजारमा मात्रै सीमित गरेर हुँदैन। यसलाई गाउँगाउँमा पुर्याउनुपर्छ। तर त्यसका लागि पनि बिजुली नै चाहिन्छ। मेरो कार्यकालसम्म जुम्लाका प्रत्येक बस्ती तथा कुनाकन्दरामा बिजुली र टेलिफोनको राम्रो सुविधा पुर्याउनेछु।
अहिले जुम्लामा टावर बनाउने प्रत्येक ठेकेदारसँग सम्पर्कमा छौँ। चाँडै बनाउनपर्याे भनेर खबरदारी गरिरहेका छौँ। हामी कार्यकारी त होइनौँ तर पनि खबरदारी गर्ने काम गरिरहेका छौँ। कति ठेकेदारसँगको ठेक्का तोडिएको छ भने कतिको भुक्तानी रोकेका छौँ।
अब सडकको कुरा गरौँ। म जुम्लाको डिजीसँग जुम्ला र काठमाडौँ दुबै ठाउँमा बसेँ। बजेट अघिल्लो वर्ष र यो वर्षको हेर्दा पनि हुन्छ। सडकको सन्दर्भमा सुर्खेत र जुम्लाको भाग लाग्ने चलन छ। सडक एउटा छ। अख्तियारी जुम्ला र सुर्खेत गरी दुई कार्यालयलाई दिइएको छ। योभन्दा अगाडिको बजेट हेर्नुहोला, सडकमा ५० करोड रकम आयो भने ४० करोड सुर्खेतले लिने र १० करोड जुम्लाले पाउने चलन थियो। तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। ३५ करोड हामीले पाएका छौँ, १५ करोड सुर्खेतले पाएको छ।
विडम्बना, खर्च गर्न नसकेर १० करोड अघिल्लो वर्ष फिर्ता भएछ। त्यो त्यतिखेरका सांसदहरूको कमजोरी हो। ठेक्का लगाएको छ तर खर्च गर्न सकिएको छैन। यसरी खर्च हुन नसकेको र बजेट फ्रिज भएका कारण अघिल्लो वर्षको दायित्व मात्रै ४३ करोडभन्दा बढी छ। हामीसँग भएको बजेट जम्मा ३५ करोड छ। अघिल्लो वर्षको दु:ख पनि हामीले भोगिरहेका छौँ। ठेकेदार, डिजीसँग अहिले हामीले गरेजस्तो नियमित बैठक बस्ने गरेको भए दायित्व सिर्जना त हुँदैनथ्यो। करिब २० करोड रकम फिर्ता गएको छ। अब हामी रकमान्तर गर्नेदेखि स्रोत सुनिश्चितता गर्नेलगायतका विकल्प सोचिरहेका छौँ।
भेरी खोलाबाट सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कुरा छ। हामी र जाजरकोटका सांसद लागिरहेका छौँ। मुस्ताङ राजमार्गलाई हामीले राष्ट्रिय राजमार्गमा पारेका छौँ। यसमा पनि अघिल्लो वर्ष सात/आठ करोड फ्रिज भयो। त्यसैले यो वर्ष तिर्दै ठिक्क छ। पछिल्लो वर्षबाट मात्रै आएको शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछौँ।
निर्वाचित भएपछि गाउँमा जने काम पनि गरिरहनुभएको छ। प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो?
गाउँमा साह्रै राम्रो प्रतिक्रिया छ। तर जनताका समस्या भने धेरै नै छन्। जनताले प्रक्रियागत धेरै कुराहरू नबुझेको स्थिति पनि छ। जस्तो धारो, सानो गोरेटो बाटो, कुलो बनाइदिनुपर्याे भनेर सांसदलाई भन्न आउँछन्। जो स्थानीय सरकारको मातहतमा छ। हामीसँग स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीन तहका सरकार छन्।
आ-आफ्ना अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको छ। धारोपानी, पँधेरा, कुलकुलेसा, गोरेटो बाटो त स्थानीय सरकारले बनाउने हो। घट्ट, पुनालो बनाउने काम पनि स्थानीय सरकारले गर्ने हो। स्थानीय सरकार त्यहीँनेर छ। तर जनताले यो कुरा बुझ्न सकेका छैनन् र हामीलाई समस्या राखिरहेका छन्। यो कुरा हामी जनतालाई बुझाउँदैछौँ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि जिम्मेवार बनाउँदैछौँ।
हामी जनतामा जाँदा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि बोकेर जाने हुनाले स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने काम भइरहेको छ।
समग्रमा जनताहरू औधि खुसी छन्। उनीहरूले २०४८ सालदेखि भोट हाल्न लागेको याद छ। २०१५ साल धेरैलाई याद छैन रे। त्यहाँभन्दा अगाडि पञ्चायकालमा पनि उहाँहरूले भोट हाल्नुभयो। तर चुनाव जितेपछि गाउँमा कोही पनि गएका थिएनन् रे। 'के छ भनेर सोध्ने चलन थिएन। तपाईं सोध्न आउनुभयो, हामी खुसी छौँ' भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेको छ।
अहिले सिंजामा ३० प्रतिशत मान्छे लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर इन्डिया जानुपर्ने अवस्था आयो भन्ने खबर छ। तपाईंले इन्डिया जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्छु भन्नुभएको थियो। बोली र व्यवहारको तालमेल मिल्यो त?
यसमा दुइटा कुरा छ। पहिला हाम्रो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने मान्छेहरू जुम्लामै बस्छन्। विदेश जानू पर्दैन। लघुवित्तले गरेका अपराधको विषयमा म मेरो समितिमा निरन्तर लडिरहेको छु। म अर्थ समितिमा छु। त्यो समितिमा सबैभन्दा बढी आवाज उठाउने र गभर्नरसँग स्पष्टीकरण लिने-लाउने म नै हो। अर्को दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन लघुवित्तको विरुद्धमा हुँदा पनि मैले समर्थन गरेको हो।
जहाँसम्म विदेश जान नपर्ने हाम्रो चुनावी मुद्दा थियो, त्यो सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउने भन्ने हो। सरकार जिम्मेवार हुन नसक्दा हामी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले हामीले पहिलो चरणमा जुम्लाको ढँटेलो खरिद गरेका छौँ। यसको प्रयोगशाला रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। हामीले ढँटेलो खरिद गर्यौँ। तेल पनि पेलेका छौँ। तर बेच्न सकेका छैनौँ। कारण यसको प्रयोगशाला रिपोर्ट हामीसँग छैन। हामीले प्रयोगशालामा पठाएका छौँ। चाँडै रिपोर्ट पनि आउला।
अहिले जुम्लाले बेच्नुपर्ने स्याउ हो। जुम्लामा जुन स्याउ लगाइएको छ। यसमा कयौँ समस्या आइरहेका छन्। यो स्याउ कार्टुनमा हाले पनि जस्ताको तस्तै भनेको ठाउँमा पुर्याउन सकिने अवस्था छैन। बगैंचाबाट निकालेर गाडीमा पुर्याउन्जेल कुहिने हाम्रो स्याउ छ। त्यसैले समस्या छ। यसको विकल्पमा नयाँ जातको स्याउ लगाउन जरुरी छ।
धानको सम्भावना र प्रचारप्रसार बढी भएपनि उत्पादन गतिलो हुने गरी प्रविधिको विकास हुन सकिरहेको छैन। आलु हामीले प्रयोगशालामा परीक्षण नै गर्यौँ। बीउ साह्रै पुरानो रहेछ। फुजी स्याउ गाउँगाउँमा सजिलै वितरण गर्न सकिने अवस्था छैन। हामी स्याउ सुपरजोनका हाकिमसँग बसेका थियौँ। जुम्लामा फुजी स्याउका निम्ति पाँच करोड रकम आएको छ। यो ठुलो रकम हो। तर यहाँ निर्देशिकामा सय रोपनी जग्गा भएको मान्छेले मात्रै अनुदान पाउने गरी बनाइएको रहेछ। यसको मतलब सरकारी अनुदान अरबपतिले मात्रै पाउने देखियो। अब हामीले मन्त्रीसँग बसेर निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने ठानेका छौँ। म त्यसैको तयारीमा लाग्छु।
सँगै फुजी स्याउका बुटा नेपालमै उत्पादन गर्ने गरी अनुसन्धानको थालनी भएको छ। जसबाट किसानले सस्तोमा बुटा पाउनेछन्। १५ देखि २० करोड लगानी गरेको खण्डमा बुटा उत्पादनको संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने रहेछ। कीर्तिपुर या जुम्लामा बुटा उत्पादन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। फुजी स्याउको माउ बुटाको उत्पादन ल्याबभन्दा बाहिर गर्न नसकिने रहेछ। यसका लागि टिस्यु कल्चर र ल्याब चाहिन्छ। त्यसैका निम्ति १५ करोडको कुरा गरेको हो। कृषि मन्त्रालयबाट त्यो बजेट छुट्याएर बुटा उत्पादन गर्ने हो। जुम्लामा बिजुलीको समस्या भएको हुनाले कीर्तिपुरमै भएपनि बुटा उत्पादनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई फेरेर उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्ने विषयमा सोचिरहका छौँ। प्रक्रिया केही लामो हुन सक्छ। तर असम्भव हुने छैन।
