सरकार बाहिर बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले शनिबार साँझपख सामाजिक सञ्जालमा लेखे- ‘पछिल्ला दिनमा केही सुधार गर्दै गरेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई समाप्त गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालेको कदमको सर्वत्र आलोचना हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीको मौनता रहस्यमय छ।’
त्यसको अघिल्लो दिनमात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा टोली बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निगमको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ नखोस्न भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसबारे आफूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग बुझ्ने भनेर आश्वासन दिएका थिए।
केही समययता नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकारी हवाई कम्पनी नेपाल वायु सेवा निगमबीच चर्काचर्की परिरहेको छ। तर ती दुवै नियकालाई समन्वय गरेर चलाउनुपर्ने संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँती भने अहिले निगमलाईमात्रै च्यापिरहेका छन्।
केही समयअघि विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवामा प्रतिस्पर्धा गराएरमात्रै जिम्मेवारी दिने आसयको एउटा सूचना प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसलाई निगमका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले निगमको ‘आम्दानी खोस्ने’ षड्यन्त्रका रुपमा बुझे। त्यसका विरोधमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शनदेखि राजनीतिक दल र नेताहरूको गुहारसम्म मागे।
उनीहरूको आन्दोलन आइतबारमात्रै स्थगित भएको छ। मन्त्री किराँती आफैले त्यसबारे मन्त्रिपरिषदमै छलफल गर्ने भनेपछि निगमका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन्।
तर त्यसबारे अहिले राजनीतिक बहस पनि सिर्जना भएको भएको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनले त प्राधिकरणले ‘कमिसन’को चक्करमा निगमसँग ‘ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’ खोस्न लागेको आरोप पनि लगाएका छन्।
‘सरकारी कम्पनी भएकै कारण कमिसन लिन नमिल्ने भएपछि त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा नेपाल वायुसेवा निगमबाट खोसेर व्यापारीको हातमा जिम्मा लगाएर कमिसन खाने सुरमा नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले गरेको निर्णय सरासर अनुचित छ’ लिङ्देनले भनेका छन्।
त्यसलगत्तै सोमबार एमाले नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निगमलाई दोषी ‘करार’ गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरे।
‘नेपाल वायुसेवा निगम सधैं घाटामा जानुको कारण ग्राउण्ड ह्यान्डलिङले तलब ख्वाउन पुगेर भन्छन्। बिग्रेका जहाज बनाउँदैन, अनावस्यक कर्मचारी पाल्छ,’ उनले भनेका छन् ‘त्यै पनि नियम अनुसार बोलकबोलमा अर्कैले लग्यो भने के होला? त्यस कम्पनीका प्रमुख कुनै पार्टीका विदेश बिभागका नेता छन्। उनले राजनीती गरुन् कि निगम चलाउन्?’
उनले भनेको निगमले जहाज चलाएर आम्दानी गर्न नसकेपछि त्यही ग्राउण्ड ह्यान्डलिङलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मान्दै आएको छ। जो निगमको आम्दानीको करिब २० प्रतिशत हिस्सा हो। बाँस्कोटाले कम्पनीका प्रमुख नै राजनीतिक दलको नेता भनेका छन्। निगम एउटा सरकारी हवाई सेवा कम्पनी हो र त्यसका सञ्चालक समितिमा तीन मुख्य पदाधिकारी हुन्छन्- एकजना कार्यकारी अध्यक्ष र दुईजना बोर्ड अफ डिरेक्टर। यीमध्ये एकजना पर्यटन मन्त्रालय र अर्का एकजना अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहन्छन्।
त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालनमा आएदेखि त्यहाँको सबै सेवाहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको निगम आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुम्ने डरले छटपटाइरहेको छ।
अहिले निगमले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङमार्फत् वर्षमा लगभग ३ अर्ब १८ करोड ४० लाखजति कमाउँछ। तर, पाएको अधिकार र नियमन गर्न नसक्दा उसले त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गर्ने २७ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई कम्पनीहरूबाट पैसा उठाउन सकेको छैन। योमध्ये करिब १५ प्रतिशत रकम निगमले रोयल्टीवाफत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्छ।
मन्त्रालय, मन्त्री, प्राधिकरण र निगमबीचको तालमेल बिग्रिँदा अहिले निगमको भविष्य नै अन्योलमा छ। एकातिर निगमको पुनर्संचरनाका लागि मन्त्री जुटिरहेका अर्कोतिर समन्वयबिना मन्त्रीले एकातिर अनि प्राधिकरणले अर्कोतिर निर्णय गर्दै आएका छन्।
मन्त्री किराँतीले ग्राउण्ड ह्यान्डलिङका बारेमा कुनै आधिकारिक निर्णय नभएर प्राधिकरणले पनि सुझावमात्रै माग्न खोजेको भनेर टारेका छन्। तर यसबारे उनले प्राधिकरणसँग कुनै कुरा सोधपुछ गरेका छैनन्।
यता मन्त्रीको ‘विशेष निर्देशन’मा निगमले तीन वटा साना जहाज खरिद गर्ने तयारी गरिरहँदा प्राधिकरणले भने आगामी वर्षदेखि (२०२५) ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ सेवा प्रतिष्पर्धाका आधारमा जिम्मेवारी दिने भनेर सूचना निकाल्यो। अनि त्यसमाथि ‘ईयू’को कालोसूचीबाट नेपाली हवाई क्षेत्रलाई हटाउनका लागि निगमले पर्याप्त कामहरू किन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले निगमलाई नै स्पष्टिकरण सोधेको पनि थियो।
यी तमाम विवादलाई अहिले संसदको पर्यटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि हेर्न थालेको छ। समितिको सोमबारको बैठकमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग सदस्यहरू जवाफ मागेका थिए।
त्यसमा अधिकारीले निगमलेमात्रै एक्लै केही गर्न नसक्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणले नै समन्वय गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। समितिका सदस्यहरूले उनको जवाफ अस्पष्ट र चित्तबुझ्दो नलागेको भनेपछि सभापति राजकिशोर यादवले निगमका पदाधिकारीहरूलाई फेरि अर्को बैठकमा पनि बोलाएका छन्।
तर मन्त्री किराँतीले भने ती कुनै पनि निर्णयहरू आधिकारिक नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
‘ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली हवाई क्षेत्रलाई हटाउने विषय निगम एक्लैको दायित्व होइन। त्यसका लागि नेपाली हवाई सुरक्षाका सवालमा प्राधिकरणले नै अरु सबै कम्पनीहरूलाई समन्वय गरेर पहल गर्नुपर्छ’ आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्दै उनले निगमका कर्मचारीहरूलाई भनेका छन् ‘जहाँसम्म ग्राउण्ड ह्यान्डलिङको सवाल छ त्यो निगमसँगै कायम रहन्छ। त्यो कसैले खोस्न सक्दैन। यसबारे मन्त्रिपरिषदमा पनि मैले प्रस्ताव लैजानेछु।’
मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै निगम सुधार्ने ‘वाचा’ दोहोर्याइरहेका मन्त्री किराँतीले एक वर्षभित्रै निगमका लागि १० वटा जहाज किन्ने रटान लगाईरहेका छन्। तर आधा खर्ब ऋणको भारी बोकेर जहाज पनि ‘ग्राउण्डेड’ गराइरहेको निगम आफ्नै ढुकुटी रित्तो छ।
‘यो बिल्कुल निगमको निजी कुरा हो। एउटा हवाई कम्पनीलाई चलाउनका लागि जहाज त चाहियो नि। मन्त्रीज्यूको पहल पनि निगमसँग धेरै जहाज भएमात्रै कम्पनीलाई नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने हो। त्यसपछि निगमलाई ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ नभए पनि हुन्छ,’ निगमका एक कर्मचारी भन्छन् ‘अहिले निगमसँग पर्याप्त जहाज छैनन्। आम्दानीको स्रोत भनेको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ पनि खोस्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। जहाज पनि किन्न नदिने अनि आम्दानीको स्रोत पनि खोसेर निगमलाई डुबाउने खेल भइरहेको छ।’
थप समाचार
