भएका जहाज राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकेको र निरन्तर राज्यलाई घाटा झेलाइरहेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको नेपाल वायु सेवा निगमले तीनवटा जहाज किन्न टेन्डर आह्वान गरेपछि फेरि चर्चा र विवादले घेरिएको छ। 

सरकारको सहमति बिनै निगमले जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै सरकारी निकाय र सांसदहरूले समेत त्यसको आलोचना गरिरहेका छन् भने कतिपयले त्यसको बचाउ पनि गरिरहेका छन्। 

निगम आफैले भने जहाज किन्नका लागि सरकारलाई ‘आर्थिक भार’ नपार्ने स्पस्ट पार्दै त्यो निगमको व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक भएको दाबी गरेको छ। र उसले जहाज किन्नका लागि निगम आर्थिकरुपमा आफै सक्षम भएको पनि प्रष्टिकरण दिइरहेको छ। 

गत कात्तिक ५ गते निगमले दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्नेखालका ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने आसयको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। 

त्यसबारे ब्यापक आलोचना हुन थालेपछि निगमले फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसमा सरकारकै सहमति रहेको र आर्थिक भारलाई समेत विचार गरेर निगमले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट जहाज खरिद गर्न लागेको स्पस्टीकरण दियो। 

भएको के हो?
निगमले भनेअनुसार यी जहाज खरिद गर्नका लागि मन्त्री आफैले पहल लिएका हुन् र त्यसका लागि निगमले आन्तिक स्रोतको ग्यारेन्टी गरेको हो। यसको अर्थ जहाज किन्न चाहिने करिब ३ अर्बजति रकमका लागि निगमले सरकारसँग हात थाप्ने छैन। 

निगमका अनुसार संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले नै पटक पटक निगमलाई जहाज थप्नका लागि निर्देशन दिएका थिए। त्यहीअनुसार कात्तिक ३ गते निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको अध्यक्षमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज किन्ने निर्णय गर्दै कात्तिक ५ गते प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। 

कात्तिक ५ गतेपछिको ४५ दिनभित्र जहाज किन्नका लागि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले निगममा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। 

निगमले आफ्नै ‘आन्तरिक स्रोतबाट जहाज किन्न लागेको’ र खासगरी दुर्गम क्षेत्रका यात्रुहरूलाई सेवा दिनका लागि ती जहाजहरू आवश्यक रहेको भन्दै पटक पटक प्रस्टिकरण दिँदै आइरहेको छ। 

तर आफै ऋणमा डुबेको निगमले फेरि आफैलाई थप भार हुनेगरी जहाज किन्न लागेको भन्दै त्यसको नागरिकस्तरमै समेत आलोचना भइरहेको छ। 

भइरहेका जहाजहरू स्याहार गर्न नसकेर ‘ग्राउण्डेड’ भइरहेका बेला थप आर्थिक भार हुनेगरी निगमले जहाज खरिद गर्न थालेको भन्दै राजनीतिक दल र सांसदहरूले समेत त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। त्यसबारे मन्त्रालय र सरकारकै तर्फबाट भने कुनै प्रस्टिकरण आइसकेको छैन। 

निगम आफै अहिले ऋणमा डुबेको छ। करिब ४८ अर्ब ऋणको भार बोकिरहेको निगमले गत २०७९ आषाढ देखि २०८० आषाढ सम्म ३ अर्व ७७ करोड ३८ लाख २१ हजार १२५ रुपैयाँ किस्ता रकम भुक्तानी गरेको थियो। गत असोज अन्तिममा मात्रै निगमले ५३ करोड ९ लाख ५५ हजार २ सय ८१ रुपैयाँ किस्ता तिरेको थियो। 

त्यो भनेको केही समयअघि निगमले खरिद गरेको दुई न्यारोबडी तथा दुई वाइडबडी जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको किस्ता थियो। ती जहाज निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि ऋणमा किनेका जहाज हुन्।

निगमको सञ्चालक समितिमा रहेका मन्त्रालयकै सदस्य (सह सचिव)ले निगमको जहाज किन्ने निर्णयमा असहमति जनाएको समाचार बाहिरिएपछि त्यसको आलोचना सुरु भएको थियो। तर निगमले भने बाहिर प्रचार गरिएजस्तो सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने जनाइरहेको छ। 

निगमले जहाज किन्नै नहुने?
हवाई क्षेत्रमा ‘ध्वजा बाहक’को इज्जत थाम्न नसकिरहेको नेपाल वायु सेवा निगम यसपालिमात्रै होइन, पटक पटक विवादमा पर्दै आइरहेको छ। 

राजनीतिक मिलोमतोमा हुने पदाधिकारीको नियुक्ति र कर्मचारीहरूका कारण खासै हवाइ क्षेत्रमा खासै ‘उडान’ भर्न नसकिरहेको यो सरकारी हवाइ कम्पनीको यो भद्रगोल स्थिति नयाँ भने होइन। 

भएका जहाजहरू स्यहार्न नसक्ने, पाइटल, कर्मचारीदेखि पदाधिकारीमा समेत घुसेको ‘राजनीति’ले थिलोथिलो भइरहेको निगमका हरेक विवादहरू यस्तै विवाद र चर्चामा आउँछन्।

‘खासमा निगमलाई जहाज आवश्यक छन्। निजी कम्पनीहरूले आफ्नो नाफामात्रै हेर्छन्, आम नागरिकको सेवा सुविधा हेर्दैनन्’ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल भन्छन् ‘सरकारी संस्थान भएका कारण यो व्यापारिकमात्रै होइन, हामी भनेको सेवा पनि दिनेखालको सरकारी कम्पनी हो।’

उनका अनुसार यी जहाज थप्दा सरकारलाई एक पैसा पनि भार पर्दैन। त्यसका लागि पैसा तिर्न निगम आफै सक्षम छ। 

‘किनकि जहाज किनेको पैसा हामीले एकैपटक तिर्ने होइन। त्यसलाई पटक पटक किस्ता किस्तामा चुकाउने पैसा हो’ प्रवक्त पौडेल भन्छन् ‘त्यो किस्ता तिर्न निगम आफैले सक्छ। यसबाट सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने कुरै हुँदैन।’ 

उनका अनुसार यो एकाएक आएको निर्णय नभइ लामो समयसम्म निगमले गरेको अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा भएको निर्णय हो। 

‘यसबाट दुर्गम भेगका आमनागरिकलाई सेवा र सुविधा थपिन्छ। निगम आफैलाई पनि फाइदा नै हुन्छ। तर केही ‘हवाइ माफिया’हरू निगमले जहाज नकिनोस् भन्ने चाहन्छन् ताकि उनीहरूको निजी कम्पनीले आमनागरिकबाट फाइदा लिन सकोस्’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन् ‘तर निगम कुनै पनि हालतमा जहाज किन्नबाट पछि हट्दैन। किनकि यसमा मन्त्री र स्वंय सरकारकै पनि साथ र समर्थन छ।’ 

निगमसँग अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज छन्। त्यस्तै आन्तरिक उडानका लागि तीन वटा टुईनेर जहाज छन्। तीमध्ये दुईवटा ठिकठाक छन्। ग्राउण्डेड भएको एउटा टुईनेरको पार्टपूर्जाहरू जोडजाड गरेर दुईवटा जहाजले जसोतसो आन्तरिक उडान भरथेग गरिरहेका छन्। 

त्यसले गर्दा निगम आफैले न आन्तरिक उडानमा निजी कम्पनीहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकेको छ न अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपाली ‘ध्वजा’को इज्जत थाम्न सकेको छ।