नेपाल औषधि लिमिटेडले नयाँ महाप्रबन्धक पाएसँगै कम्पनीले गति त लिन थालेकाे छ। तर, सरकारी अनुदान पर्खिरहेकाे कम्पनी कतिबेला फेरि सेलाउने हाे, त्यसकाे त्रास पनि छ।
अस्तव्यस्त रहेको कम्पनीले नयाँ औषधिको उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने औषधिको ‘सेल्स’ पनि बढाइरहेको छ।
गत साउन महिनामा पाँच लाख रुपैयाँको औषधि बेचेकाे संस्थाले भदौ महिनामा आठ लाख, असोजमा ३४ लाख रुपैयाँ बढाउँदै कात्तिक महिना ५४ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बेच्यो।
र, अब मंसिर महिनामा भने स्वास्थ्य सेवा विभागसँग सहकार्य गरेर डेढ करोड बराबरको औषधि बेच्ने कम्पनीको लक्ष्य छ।
‘अहिले कम्पनीको सेल्स वृद्धि भइरहेको छ, त्यो स्वभाविक पनि हो’, तीन महिनाअघि कम्पनीमा पाइला टेकेका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरू भन्छन्, ‘कम्पनीको मार्केटिङ गर्न जरुरी छ तर मैले कम्पनीमा प्रवेश गर्नुअघि जिएमको पद रिक्त थियो तर अहिले म आएको छु। त्यसैले म आफैँले बजारीकरण पनि गरिरहेको छु।’
नेपाल औषधि लिमिटेडले ‘जी–टु–जी’ अर्थात् सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन भएका संस्थाहरूसँग सम्झौता गरेर कम्पनीले उत्पादन गरेका औषधिहरू बेचिरहेको छ।
अब काठमाडौँ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकासँग पनि सहकार्य गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडको तयारी छ।
‘निजी संस्थालाई औषधि बेच्दा हामीलाई घाटा हुनजान्छ, त्यसैले हाम्रो सम्झौता स्वास्थ्य विभाग र सरकारी कार्यालयहरूसँग मात्र हुन्छ’, बिएल नेपाली सेवासँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘अब छिट्टै दुइटा महानगरपालिकासँग पनि सम्झौता हुनेछ।’
कम्पनीमै उत्पादन भएका केही औषधिहरू बेचेर जसोतसो चलिरहेको छ, औषधि लिमिटेड। तर, सरकारले चासाे नदिएकाे उनकाे भनाइ छ।
औषधि लिमिटेडलाई नवीकरण गर्नका लागि २०७९ चैत ३० गते तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू रहेकाे एउटा समिति गठन गरेकाे थियाे। सोही समितिले कम्पनीलाई २४ करोड ७८ लाख १२ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ दिन सरकारलाई सिफारिस गरेकाे थियाे।
तर, कागजमा मात्रै सीमित रह्यो सचिवहरूको त्यो सहमति।
वर्षदिन बित्न लागिसक्यो तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन नेपाल औषधि लिमिटेड र सचिवहरूबीच सिंहदरबारमा भएको सम्झौता। त्यसैले अझै पनि सरकारको चक्कर काटिरहेको छ कम्पनी।
‘सरकारले कम्पनीलाई सहयोग गर्ने भनेको त आजभन्दा झण्डै एक वर्ष अगाडि हो तर त्यो वाचा अझै पूरा हुन सकेको छैन’, उनी गुनासो पोख्दै भन्छन्, ‘उद्योग मन्त्रालयबाट सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइसकिएको छ तर सुनुवाइ हुने सकेकाे छैन।’
उनका अनुसार सरकारले एक वर्षदेखि झुलाइरहेको रकम कम्पनीलाई दिए औषधि लिमिटेडले २० प्रकारका औषधि उत्पादन गरिसक्थ्यो र नाफा पनि कमाउन थालिसक्ने थियाे। तर, सरकारले रकम ‘रिलिज’ गरेको छैन। त्यसैले त कम्पनी पनि कछुवाको गतिमा दौडिन बाध्य छ।
कम्पनीमा बन्दैछ ‘हेमाडाइलासिस’
कम्पनीमा अहिले सिटामोल, डिस्टिल वाटर, जीवनजल, गिलसिन, हेमाडाइलासिसलगायत ८–९ प्रकारका औषधिहरू उत्पादन भइरहेकाे छ। जसमध्ये मिर्गौला पीडितहरूका लागि उत्पादन गरिरहेकाे हेमाडाइलासिस नयाँ औषधि हाे। जुन उद्योग मन्त्रालयबाट छुट्याएकाे २ करोड रुपैयाँले निर्माण भएकाे प्लान्टबाट उत्पादन भइरहेकाे छ। र, यही औषधिलाई कम्पनीले अहिले वीर अस्पताललगायत अरू सरकारी अस्पतालहरूमा पनि पठाइरहेकाे छ।
तर, त्यति उत्पादनले कम्पनी थेगिने अवस्था छैन।
‘कुनैबेला यही कम्पनीले १४० प्रकारका औषधिहरू उत्पादन गर्थ्याे फेरि पनि त्यही लयमा फर्किन सकिन्छ तर सरकारको सहयोग चाहिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको सहयोगबिना नै हामीले बिग्रिएका पुराना मेसिनहरूलाई बनाइसकेका छौँ तर केही मेसिनहरू बन्ने प्रक्रियामा छन्।’
कम्पनीमा प्रयाेग भइरहेका मेसिनहरू विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका छैनन्। तर, मेसिनहरूलाई अहिले ‘डब्लुएचओ’मा पठाउने कार्य भइरहेकाे पनि उनले बताए।
‘विगतमा चलाइरहेका मेसिनहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अपनाउनु पर्दैन थियाे तर अहिले मापदण्डहरू अपनाउनु नै पर्छ। त्यसैले अहिले त्याे काम हाम्रा कम्पनीमा ८० प्रतिशत भइसकेकाे छ, अब यही महिनामा पूरा हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘निर्माण भएका मेसिनहरू आउनासाथ डब्लुएचओ पठाउँछाैँ। मेसिनहरू नआएर ढिला भएकाे हाे।’
कुनैबेला सरकारलाई नाफा दिइरहेकाे कम्पनी अहिले लगातार घाटामा छ। कुनैबेला सरकारकाे सान रहेकाे कम्पनी अहिले निजी संस्थासँग नै हारिरहेकाे छ तर कम्पनीकाे प्रतिस्पर्धा निजीसँग नभएकाे उनकाे भनाइ छ।
सरकारीस्तरका कार्यालयहरूले जी–टु–जी गरेर नेपाल औषधि कम्पनीसँग सम्झाैता गरे मात्र पनि निजी संस्थाहरूभन्दा अगाडि बढ्न सक्ने उनकाे विश्वास छ।
‘हाम्रा याेजनाहरू भनेकै जी-टु-जी प्रणालीलाई अगाडि बढाएरै लैजाने हाे। यसका लागि सरकारले हामीहरूलाई विश्वासका साथै सहयाेग गर्नुपर्छ तबमात्र याे प्राेसेसलाई अघि बढाउन सकिन्छ’, त्यही प्रणालीलाई अगाडि सार्न सरकारकाे ढाेका ढकढकाइरहेकाे उनी बताउँछन्।
के–के छ कम्पनीमा चुनाैतीहरू?
पछिल्लो समय नेपालका सरकारी संस्थानहरू धराशायी बन्दै गइरहेका छन्। त्यसमा पनि औषधि लिमिटेड ‘डेन्जर जोन’मा रहेको पनेरूको दुखेसाे। कम्पनीले उत्पादन गर्नसक्ने जति औषधि उत्पादन हुन सकेकाे छैन। यसले गर्दा कम्पनी खस्किएकाे छ।
तरपनि जग्गा भाडा र उत्पादन भइरहेकाे औषधिले कम्पनी थामिरहेका छन् पनेरू। भन्छन्, ‘कम्पनीलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि धेरै चुनाैती र संघर्ष गर्नुपर्छ। तबमात्र नेपाल औषधि लिमिटेडले नाफा कमाउन थाल्छ।’ तर, नाफा कमाउनका लागि खटिरहेकाे कम्पनीलाई नै पछि पार्न खाेज्दैछ सरकार।
अझैपनि कम्पनीलाई करिब १ अर्ब ऋण छ। अर्थ मन्त्रालयसँग लिएकाे उधाराे चुकाउन धमाधम औषधि उत्पादन गर्न चाहन्छ कम्पनी। तर, सरकारले रकम ‘फ्रिज’ गरिदिएकाे छ।
सरकारले कम्पनीसँग सम्झाैता गरेर दिनुपर्ने रकम नदिँदा कम्पनीले धेरै चुनाैतीहरू खेप्न परिरहेकाे उनकाे पीडा छ।
‘कम्पनीकाे पहिलाे चुनाैती भनेकाे यहाँ पुराना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति धेरै दायित्वहरू छ। उहाँहरूलाई तलब सुविधा दिएर बिदा गराउनुपर्ने हाे तर कम्पनीमा पैसा नभएकाे कारण त्याे सकिरहेकाे छैन। र, कम्पनीकाे उपकरणहरू पनि चुनाैतीपूर्ण छ। यसलाई रिपेल्स गरेर बनाउनुपर्छ अनि जी-टु-जी प्रणाली हुन नसक्नुपनि हाम्राे लागि एउटा चुनाैतीकाे काम हाे’, आफूले गर्नुपर्ने सबै दायित्व पूरा गसिकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कम्पनीको लागि जति वटा मन्त्रालय जानुपर्थ्याे म गइसकेँ, अब सरकारले नै कदम चाल्नुपर्छ।’
उनका अनुसार औषधि कम्पनी व्यापारकाे लागि मात्र नभई जनताहरूको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेकाे छ। त्यसैले सर्वसाधारणहरूलाई गुणस्तरीय औषधिहरू प्रदान गर्नका लागि सरकारले साेच्नुपर्ने उनले बताए।
‘हामीले जनताहरूकाे स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर क्वालिटीकाे मेडिसिनहरू बनाइरहेका छाैँ तर त्याे मेडिसिन बनाउनका लागि पनि त रकम नै चाहिन्छ’, सरकारको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई दिनुपर्ने पैसा दिइसकेको भए राज्यका अधिकांश बिरामीहरूले अहिले औषधि पाउन सक्थे र बाहिरबाट ल्याइने औषधिहरूलाई पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिन्थ्यो अनि कर्मचारीहरूको तलब-भत्ता पनि भुक्तानी भइसक्थ्याे।’
तर, अपसोच्, सरकारले त्यो रकम कहिले दिन्छ? अझै अन्योलमा छ औषधि कम्पनी।
