सरकारद्वारा गठित अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवेदन परेका २८ हजारमध्ये पाँच हजार एक सय ५५ उजुरीमा मिलापत्र गरेको छ।
आयोगका सदस्य पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार आयोग गठन भएपछि यसरी मिलापत्र गरी दुई सय १८ बिघा १० कट्टा सात धुर जग्गा (७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको छ।
अध्ययनका क्रममा पीडित र साहुबीच रू पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाखको लिखत कारोबार भएको पाइएको तर साहुहरूले रू सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख असूल हुन बाँकी रहेको भनेर दाबी गरेका पाइएको थियो। त्यसमध्ये कूल रू एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाखको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिलापत्र गरी टुङ्ग्याइएको आयोगले जनाएको छ।
अहिलेसम्मको मिलापत्रपछि साहुको लिखत रू पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाखबाट घटेर रू चार अर्ब १७ करोड ६ लाखमा आइपुगेको समेत आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगले विसं २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म पीडितको निवेदन सङ्कलन गरेको थियो। मधेसका आठ जिल्लाबाट २१ हजार पाँच सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट एक हजार आठ सय ६२ निवेदन परेका थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेको थियो।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अनुचित लेनदेनको केन्द्र मधेस प्रदेश र पश्चिम नवलपरासी देखिएको बताए। उनका अनुसार हिजो मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आयोगले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा जिल्लागत विवरण र समाधानको विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ।
दुईचार निवेदन परेका र अहिलेसम्म सुल्झिसकेका २९ जिल्लासमेत गरी ३९ जिल्लामा अनुचित लेनदेनको समस्या नरहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारले द्रुतमार्गबाट गत चैतमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल सदस्य छन्।
अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुङ्ग्याउने गरी आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। संसद्ले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
