महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेवास्ताका कारण देशभरका लेखा समूहमा कार्यरत करिब ७ सय कर्मचारीको सरुवा हुन सकेको छैन।
मालपोत, नापी, सिचाईं, सडकलगायतका संघीय कार्यालय र अड्डाहरूमा उपसचिवस्तरका लेखा कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग हुन्छ। तर अहिले लामो समय बित्दा पनि ती कर्मचारीहरूको सरुवा हुन सकेको छैन।
गत भदौमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघ वा प्रदेसस्तरका कार्यालयमा समायोजन भइ त्यहाँ कार्यरत सरुवा हुन चाहने लेखा समूहका कर्मचारीहरूलाई अनलाइन निवेदन पेश गर्न भनेको थियो।
भदौ १ गतेदेखि १० गतेसम्म खुलेको त्यस्तो आवेदन देशभरिका कति लेखा कर्मचारीले दिएका छन् भन्ने तथ्याङ्क भने लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अझै यकीन गरिसकेको छैन।
कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खनालका अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीहरूको विवरण तयार भइरहेको र अबको एक महिनाभित्र सरुवा, पदस्थापन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
लेखा समूहमा देशभरि करिब चार हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब ७ सय कर्मचारीहरू अब सरुवाको पर्खाइमा छन्।
निजामती सेवा ऐन, नियामवली अनुसार कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ मसान्तभित्र सरुवा गरिसक्नुपर्छ। तर लेखा समूहको सरुवा भने महालेखा कार्यालयले नै हेर्नेगर्छ।
मन्त्रालय वा मन्त्रालयस्तरका संघीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज १ देखि १५ गतेभित्रमा सरुवा गर्नुपर्ने नियममा उल्लेख छ।
लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ले लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा वा पदस्थापन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेत लेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै हेर्नेगर्छ।
देशभरिका सबै निकायहरूले कर्मचारी सरुवा गरिसक्दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने यो समूहका कर्मचारीको सरुवा नगरी विभिन्न बाहना देखाइरहेको छ।
सडक, सिंचाई, पुल आयोजना, खानेपानी जस्ता धेरै बजेट भएका तथा सरुवाको चाप भएको कार्यालयहरुमा २ बर्ष भन्दा बढि नराख्ने सामान्य परम्परा छ। तर अहिले भने ती ठाउँमा तीन वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि एउटै कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्।
‘यति लामो समयसम्म सरुवा थमौती गरिराख्नुका पछाडि धेरै चलखेल भएको वा गरिएको पनि हुनसक्छ’ लेखा समूहका एक कर्मचारी भन्छन् ‘तोकिएको समयभन्दा करिब २ महिना ढिला हुँदा समेत महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लट सरुवा बारे अनिर्णित हुनुले पनि आर्थिक चलखेलको आंशकालाई मलजल गरेको देखिन्छ।’
अरु सरकारी निकायभन्दा व्यवस्थित हुने ठानिएको यो समूहको सरुवा, बढुवामा हरेकपटक यस्तै चलखेल र ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ।
महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले लामो समयसम्म पनि लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवाबारे निर्णय लिन सकेका छैनन्। खासगरी कार्यालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको सरसल्लाहमा चल्ने महालेखा नियन्त्रक कर्मचारी प्रशासनदेखि निकै टाढा छन्। गुनसो लिएर पुग्ने कतिपय कर्मचारीलाई समेत उनले भेट्नै नदिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
‘महालेखा नियन्त्रकलाई नै घेरा हालेर बसेका हुन्छन्। हामी राजपत्र अङ्कित कर्मचारीहरूप्रति राम्रो व्यवहार गर्दैनन्। गुनासो लिएर जाने कर्मचारीलाई भेट्नसमेत दिँदैनन्’ एक सहलेखापाल भन्छन् ‘सह-लेखापालहरूको त २ वर्ष भन्दा बढी समय भैसक्यो लट सरुवा नभएको र हाकिमहरू गुनासो वा समस्या सुन्दै सुन्दैनन्।’
उनका अनुसार भनसुन गर्नसक्ने र महालेखा नियन्त्रकसम्म पहुँच पुर्याउनसक्ने केही लेखापाल र सह-लेखापालहरूको भने अघिल्लो वर्षको जेठ असारमै सरुवा भएको थियो। तर पहुँच नपुग्ने कर्मचारीहरूलाई उनले माघ-फागुनतिर हेरौंला भन्दै फर्काएका थिए। अब यो वर्षको माघ-फागुन आउनेबेलासम्म पनि सरुवाबारे महालेखा नियन्त्रकले केही भनेका छैनन्।
‘भनसुन नगर्ने र हाकिमको चाकडी नगर्ने कर्मचारीको कुरा त कसैले सुन्दैनन्’ उनी भन्छन् ‘अहिलेको महलेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशासन अत्यन्तै पूवाग्राही देखिएको छ।’
देशभर ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू, निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय, कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसित कार्यालयहरूमा एउटै लेखापाल र सहलेखापाल तीन वर्षदेखि कार्यरत छन्। त्यस्तै देशभरिका विभिन्न संघीय मन्त्रालय र कार्यालयमा लेखामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पनि सरुवा भएको छैन।
के भन्छ लेखा नियन्त्रण कार्यालय?
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी गायत्रीरमण खानालका अनुसार पूरै लटमा सरुवा हुन नसके पनि आवश्यकताअनुसार सरुवा र पदस्थापन भने भइरहेको छ।
तर निवेदन माग गरिएअनुसार लेखा कर्मचारीहरूको पनि विवरण तयार भइरहेको छ। त्यो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पूरै लटको सरुवा हुनेछ। उनका अनुसार प्राय बढुवा भएका लेखा कर्मचारीहरूको सरुवा हुन बाँकी छ।
‘हामीले यो लटलाई सरुवाको प्राथमिकतामा राखेका छौं’ उनले भने ‘लटमा सरुवा हुन नसकेकोमात्रै हो। तर हामीले आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्दै आएका छौं।’
उनका अनुसार बेलाबेलामा तयार गर्नुपर्ने वित्तीय प्रतिवेदनहरूको काम नसकिएका कारण पनि सरुवामा ढिलाइ भएको हो। त्यो काम सकेपछि लेखा नियन्त्रकको प्रशासन कर्मचारी सरुवातिर लाग्नेछ।
‘हामीले पनि बीच-बीचमा वित्तीय प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ। संघीय वित्तीय प्रतिवेदन कात्तिक १५ गते हामीले बुझाइसकेका छौं। अब हामी पुस १५ गते बुझाउनेपर्ने एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदनको तयारीमा मा लागेका छौं’ उनले भने ‘यो काम सकिएपछि कर्मचारी सरुवाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
