ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी भएका ऐन/कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा ‘सरकारले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकेको किसिमको सार्वजनिक सवारी साधनमा सम्बन्धित सवारी धनी वा सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई सिट सुरक्षित राख्नुपर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ’ भनिएको छ।
तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
बानेश्वर बस्ने ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक नगेन्द्र सापकोटाले ऐन आएको लामो समयसम्म पनि सही ढङ्गबाट लागू नहुँदा आफूहरूले समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरे। सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा भाडामा अहिलेसम्म छूट नपाएको उनको अनुभव छ।
सिन्धुलीका ६९ वर्षीय वीरबहादुर मगरको पनि नगेन्द्रको जस्तै गुनासो छ। बरु सहचालकसँग भाडा छुटको कुरा गर्दा उल्दै झपारेर गाली गर्ने गरेको उनको अनुभव छ। सहचालकले ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट दिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै पूरै भाडा माग्ने गरेको उनको भनाइ छ।
ऐनमा व्यवस्था भए पनि ज्येष्ठ नागरिक न त आरक्षित सिटमा बस्न पाएका छन्, न त भाडामा ५० प्रतिशत छुट नै।
ऐनमा ‘सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले तोकेको सङ्ख्याका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो संस्थामा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने छ’ भनिएको छ।
तर यो कानूनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वनय हुन सकेको छैन। यसरी नीतिरनियम र ऐनरकानूनमा ज्येष्ठलाई नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायात र स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने भनिए पनि व्यावहारिक रुपमा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने तर्क गरे।
ऐनमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रत्येक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाले सेवा प्रदान गर्दा ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ र ज्येष्ठ नागरिकलाई समय समयमा अन्य छुट र सुविधा दिन सक्नेछ पनि भनिएको छ।
