संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको बाँकि काम ६ महिनामा सक्ने वाचा गरेर २०६७ माघ १ गते राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिन फिर्ता पठाएका नेपालका राजनीतिक दलले त्यसयताका १३ वर्षमा केही गरेनन्, उल्टै फेरि राष्ट्रसंघ गुहार्न पुगे । राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरस त्यही हारगुहारको सम्बोधन गर्न नेपाल पुगेका हुन्।  यसबीचमा उनले बाक्लो राजनीतिक भेटघाट गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सम्बन्धित सबै पक्षलाई सम्झाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को विशेष निम्तोमा नेपाल आएका उनको मूल एजेण्डा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याई संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन मार्गप्रशस्त गर्ने नै हो । मूलतः उनी त्यही प्रयोजनका लागि नेपाल आएका हुन् । साथमा, जलवायु परिवर्तन पनि उनको एक एजेण्डा रहेको छ । शान्तिका अग्रदूत गौतमवुद्धको जन्मभूमी लुम्बिनी र जलवायु परिवर्तनले असामान्य हिउँ पग्लिरहेको स्याङ्बोचे आफ्नो भ्रमण तालिकामा समावेश गरेर उनले आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य प्रतिविम्वित गरेका छन् ।

नेपालको माओवादी सशस्त्र द्वन्दको शान्तिपूर्ण निकास निकाल्न संयुक्त राष्ट्रसंघले अनमिनमार्फत् अहम् भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर, त्यतिबेला द्वन्दपछि गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा युद्धका पीडितहरूको न्याय र क्षतिपूर्तिको संकरमणकालीन न्यायको काम बाँकि नै रह्यो । त्यो सारा काम द्वन्दमा यो वा त्यो पक्षबाट संलग्न रहेर विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने थियो ।

तर, दुर्भाग्य यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकि कामहरू उनीहरूले सल्ट्याउनतिर चासो नै दिएनन् वा दिए पनि सकेनन् । बरू यसबीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने एक पक्षका हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधन भयो । अर्को हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहालको राप र ताप सकिएर सन्ताप मात्रको अवस्थामा पुगे ।

अरू, नेताहरू पनि क्रममशः उमेरले बुढा र समयले असान्दर्भिक हुँदै गए । जनतामा न उनीहरूप्रतिको आकर्षण रह्यो, न विश्वास । एकआपसको सम्बन्ध पनि तिक्ततमपूर्ण हुँदैगयो । हुँदाहुँदा स्थिति यस्तो बन्दै गयो कि कतै यी नेताहरू शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमै नपुर्याई परमधाम जाने त हैनन् ?

गुटेरेसले नेपाल भ्रमणका क्रममा वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूलाई ऐना देखाइदिएका छन् । ऐनाले उनीहरूको अनुहारभरि पोतिएको नालायकीपन र गैरजिम्मेवारीपनको हिलो देखाइदिएको छ । अब हेर्नुछ, नेताहरू अनुहार फोहोर देखाउने ऐना फोर्नतिर लाग्छन्  कि अनुहारमा पोतिएको हिलो धुनतिर ?, त्यो हेर्न चाँहि फेरि  समयकै ऐना  हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थिति यतातिर ढल्कदै गएपछि तत्कालिन माओवादी सशस्त्र द्वन्दका सुप्रिमोसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोगका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ गुहारे । उनले यसपटक राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क गएको बेला राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई भेटेरै नेपाल भ्रमणको निम्ता दिए ।

महासचिव गुटेरेसले नेपालको अप्ठ्यारो फुकाउन सहयोग गर्ने मनसाय राखेर तुरून्तै नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम पनि बनाए । तर, मध्यपूर्वमा बढेको द्वन्दका कारण उनको निर्धारित पहिलो कार्यक्रम रद्द भयो । तर, त्यसको लगत्तै अर्को भ्रमण कार्यक्रम बनाएर उनी नेपाल आए ।

मध्यपूर्वमा मानवीय संकटसहितको अशान्ति बढिरहेको बेला महासचिव गुटेरेसको यो नेपाल भ्रमणले राष्ट्रसंघका लागि नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने काम निक्कै महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने प्रमाण मिल्छ ।

हुन पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण मध्यस्थकर्ताका रूपमा सहभागी भएको राष्ट्रसंघका लागि अनमिन एक अधुरो मिशन हो । राष्ट्रसंघको त्यो मिशन पूरा गर्नका लागि पनि महासचिव गुटेरेसको यो भ्रमण भएको हो । भ्रमणका क्रममा उनले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सम्झाउन निक्कै मेहेनत गरेका थिए ।

महासचिव गुटेरेसले सत्ता पक्षका नेताबाट सकारात्मक जवाफ पाए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियालाई तात्विक निस्कर्षमा पुर्याउने वचन दिएर उनलाई उत्साहित बनाए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले भने सत्तापक्ष त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै शान्ति प्रक्रियालाई तात्विक निस्कर्षमा पुर्याउन बाधक रहेको भनेर पोल लगाए । यद्यपि, उनले पनि शान्ति प्रक्रियालाई तात्विक निस्कर्षमा पुर्याउन असहयोग गर्नेचाँहि भन्न सकेनन् ।

ओलीको आफू मात्र ठीक र अरू सबै बेठीक भन्ने बानी प्रवृतिकै रूपमा झ्यांगिसक्यो । घरभित्र होस् वा बाहिर, उनी हेक्का नराखी जे पनि बोल्छन् । बोल्दा ओलीको जिब्रोलाई कहिलै ठेस लाग्दैन । त्यही ठेस नलाग्ने भएर ओलीको बोली भन्ने संकथन बहुचर्चित छ ।

सात पार्टी गठबन्धनको सरकार तथा युद्धरत नेकपा (माओवादी)ले सन् २००६ अगस्त ९ मा राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव कोफी अन्नानलाई अनुरोध पत्र लेखेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नं १७४० अनुसार नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को स्थापना भएको थियो । २००७ जनवरी २३ मा स्थापना भएको अनमिन २०११ जनवरी १५ मा फिर्ता हुनुअघि सातपटक म्याद थपिएको थियो । यतिका म्याद थप्दा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम मेलमिलाप र संक्रमणकालीन न्यायको काम भने अधुरै रहेको थियो । 

आफ्नो कमी कमजोरी कहिल्यै स्विकार नगर्ने ओली प्रवृतिका कारण राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा उनी ‘पुनः मुसिको भव’ स्थितिमा पुगेका छन् । उनको यो उल्टरवुद्धिले एमाले त सकिने भयो नै, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि रसातलमा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यही कोणबाट एकपटक डा. बाबुराम भट्टराईले धन्धुकारी भन्दा उनी नराम्ररी बिच्किएका थिए ।

महासचिव गुटेरेसले सबै पक्षलाई भेटेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गरी तीनबुँदै सूत्र सुझाएका छन् । उनले यी बुँदा सम्बन्धित सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक आत्मसात गर्ने हो भने पीडितले संक्रमणकालीन न्याय पाउँने र नेपालमा स्थायी शान्ति बहाली हुने ठानेका छन् ।

यसका लागि कुनै एक पक्षले अर्को पक्षको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी अडान नलिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालका नेताहरूलाई उमेर र समय दुबैले असान्दर्भिक हुँदै गएको ऐना देखाउँदै समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्झाएका छन् । उनले यसबाट नेपालका सम्बन्धित राजनीतिक दल, तिनका नेताको मात्र हैन, संयुक्त राष्ट्रसंघको पनि शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निस्कर्षमा पुर्याउने दायित्व पूरा हुने सम्झाएका छन् र राष्ट्रसंघ सबै किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको विश्वास पनि दिलाएका छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, के यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष तयार छन् त ? यसका लागि सत्तारूढ गठबन्धन तयार भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अझै पनि त्यसका लागि तयार भइसकेजस्तो देखिँदैन । त्यसका लागि ओलीले यही बीचमा केही सौदाबाजी गर्ने छनक देखाएका छन् ।

त्यस्तो सौदाबाजीको सूचीमा फागुन १ गतेको जनआन्दोलन दिवस फिर्ता लिनुपर्ने, झापाको गिरिबन्धु चियाबगानको जग्गा साटफेर प्रकरणमा अभयदान दिनुपर्ने, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन नहुने, दुर्गा प्रसाईँलाई पक्राउ गर्नुपर्नेलगायतका हुन सक्छन् । किनकि, ओली हलो अड्काएर गोरू चुट्न जति बदनाम छन्, पर्दाभित्र आफ्ना लागि सौदाबाजी गर्न पनि त्यत्तिकै लिच्चड छन् । उनको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत नितान्त फरक छन् ।

मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखलाई बालुवाटारमा रेडकार्पेट ओछ्याउने ओली यथार्थमा सधैँभरि भारतको गुडबुकमा छन् तर उनले नेपालमा भने भारतविरोधी राष्ट्रवादीको छवि बनाएका छन् । त्यही छवि भजाएर उनले २०७४ मा निर्वाचन जितेका थिए ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया तार्किक निस्कर्षमा पुर्याएर पीडितहरूको संक्रमणकालीन न्याय नटुंग्याउनु नेपालमाथि लागेको एक किसिमको कालो धब्बा हो । शान्तिका अग्रदूत गौतम वुद्धको देशका लागि यो पटक्कै सुहाउने कुरा हैन । अझ, स्वयम्भूका दुईवटा आँखाले न्याय÷अन्याय छुट्याई हेर्ने देश भनिन्छ नेपाल, त्यस्तो देशमा माओवादी सशस्त्र द्वन्दका बेला बिद्रोही र राज्यपक्षबाट पीडा भोगेका द्वन्दपीडितहरूले वर्षौसम्म पनि न्याय नपाउँनु लाजमर्दो कुरा हो ।

यसका लागि को जिम्मेवार छ त?, यसको सहज उत्तर छ, कांग्रेस, एमाले र माओवादी । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मूल राजनीतिक शक्ति यिनै हुन् । र, त्यो सम्झौता हस्ताक्षर गरेयता यी तीन दलका नेता मात्रै यो देशमा आलोपालो गर्दै प्रधानमन्त्री भएका छन्, सभामुख भएका छन्, राष्ट्रपति भएका छन् । अरूको त कुरै नगरौं, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश पनि यिनीहरूको सत्ता कोठरीमा हरियो बत्ती नबली भएका छैनन् ।

साँच्चै भन्ने हो भने त्यसयता यो वा त्यो नाममा देउबा, ओली र प्रचण्डकै रजगज चल्दैआएको छ । अहिले पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, देउवा सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो घटकका सभापतिका हैसियतले पालो पर्खिरहेका प्रधानमन्त्री र ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् । अहिले उनीहरूका दल भनेकै यी तीन हुन् । उनीहरूका दल भनेका त निर्णयको माइन्युट उठाएर सही गर्ने कारिन्दाहरूको मण्डली मात्रै हो ।

नेपालमा एक किसिमले भन्ने हो भने यी सर्वशक्तिमान तीन नेताको सिण्डिकेट नै चलिरहेको छ । यस्तो अनुकुल स्थितिमा पनि आफैंले हस्ताक्षर गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकि काम पूरा नगर्नु भनेको बेइमानी हो, एक किसिमको राष्ट्रघात नै हो । यसबाट पनि यिनीहरू नालायक छन्, कामचोर हुन् र यिनीहरूको नियत ठीक छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

ढिलै भए पनि फेरि एकपटक उनीहरू राष्ट्रसंघ गुहार्न पुगेका छन् । प्रचण्डले मुख बाए पनि यसका लागि यी तीनै नेता जिम्मेवार छन् । महासचिव गुटेरेस आउँदा उनीहरूले जे जस्तो परस्परविरोधी धारणा राखे, त्यसले पनि उनीहरू अरू बढी खुइलिएका छन् ।

तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने उनीहरूले माने पनि नमाने पनि महासचिव गुटेरेसले उनीहरूलाई ऐना देखाइदिएका छन् । ऐनाले उनीहरूको अनुहारभरि पोतिएको नालायकीपन र गैरजिम्मेवारीपनको हिलो देखाइदिएको छ । अब ऐना फोर्छन् कि अनुहारमा पोतिएको हिलो धुनतिर लाग्छन्?, त्यो भने सयमकै गर्तमा छ ।

संयोग नै भन्नुपर्छ कि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको बेला महासचिव गुटेरेसको भ्रमण भएको छ । र, उनले संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन पनि गर्दैछन् ।

आशा गरौं, यही संसद अधिवेशनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानवीन आयोग गठन गर्ने विधेयक पारित हुने छ र त्यसले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने मार्गप्रशस्त गर्ने छ।