असोज २ गते न्याय परिषद्ले एकैपटक नियुक्त गरेका ३६ जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा तानिएको छ।
लोकसेवा आयोगले गत साउन १६ मा लिएको परीक्षामा एक जनामात्रै परीक्षार्थी जिल्ला न्यायाधीशका लागि उत्तीर्ण भएका थिए।
त्यसको दुई महिनापछि परिषद्ले परीक्षा दिएर फेल भएका र परीक्षा नै नदिएकालाई पनि नियुक्त गरेपछि त्यो निर्णय विवादमा तानिएको हो।
संविधानले नै जिल्ला न्यायाधीशका लागि लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिन्छ।
गन साउन १६ देखि २० गतेसम्म चलेको परीक्षामा २ सय ११ जनाले न्यायाधीश बन्न परीक्षा दिएका थिए। खुला परीक्षामार्फत् २९ जनामात्रै न्यायाधीश खोजिएको थियो।
त्यो परीक्षामा खुल्लातर्फ ८८ नम्बरका उम्मेदवार सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेलमात्रै उत्तीर्ण भए।
संविधानत: न्यायाधीशको रिक्त पदमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धामार्फत् पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ। लोकसेवाले आन्तरिक खुलामा १५, खुलामा ७, २ महिला, २ आदिवासी जनजाति, २ मधेसी र एक जना दलित आरक्षणसहित २९ जनाको विज्ञापन खुलाएको थियो।
परीक्षामा एक जनामात्रै उत्तीर्ण भएपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नै ‘तजविज’मा न्यायाधीशहरू नियुक्त गरे।
नियुक्त भएकामध्ये २८ जना न्याय सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रेस्तेदारदेखि कानुन अधिकृतसम्म छन्। तर, यीमध्ये १५ जना परीक्षा दिएर पनि फेल भएका थिए भने अरु १३ जनाले परीक्षा नै दिएका थिएनन्।
न्याय सेवाका कर्मचारीहरू कौशलेश्वर ज्ञवाली, उदवीर नेपाली, लोकबहादुर हमाल, हिरण्यप्रसाद भण्डारी, नगेन्द्रकुमार कालाखेती, कुमार मास्के, शिवकुमार पोखरेल, महेश खनाल, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, दीपेन्द्र थापा मगर, जुद्धबहादुर आलेमगर, नेत्रप्रसाद भुसाल, रामाकान्त यादव, नीलकण्ठ बराल र प्रदीपकुमार उपाध्यायलगायतले आयोगको परीक्षा दिएर फेल भएका थिए।
नियुक्तिको यो प्रक्रियाबारे अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ।
संविधानमा के छ?
संविधानको धारा १४९ मा जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्तिबारे व्यवस्था गरिएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार रिक्त पदमध्ये ‘२० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा’ नियुक्त गरिने भनिएको छ।
त्यस्तै रिक्त पदमध्ये ४० प्रतिशत पदमा ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा’ नियुक्त गरिने भनिएको छ।
त्यस्तै बाँकी ४० प्रतिशत पदमा ‘कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिकमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा’ नियुक्त गरिने भनिएको छ।
तर, लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा एक जनामात्रै उत्तीर्ण भएपछि प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेन र कानुनमन्त्री सदस्य रहेको न्याय परिषद्ले बाँकी ३५ जनालाई भने तजविजका आधारमा नियुक्ति दियो।
तीमध्ये ७ जनालाई ‘जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा भनिएको छ भने बाँकी २८ जनालाई ’आन्तरिक खुला र खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेको पदमा’ भनेर विभिन्न जिल्लामा पदस्थापन पनि गरिसकिएको छ।
