नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापकले बैंकिङ मापदण्ड पालना नगरेर निक्षेपकर्ताका पैसा दुरूपयोग गरेकाले बैंक डुब्न लागेको भन्ने समाचार एक दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि निक्षेपकर्ता आत्तिएर पैसा फिर्ता लिन पुगे। तीन दिनमै एनबीबाट २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी निक्षेप बाहिरिएपछि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आत्तियो। २०६३ कात्तिक २६ गते आइतबार राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर निर्देशक महाप्रसाद अधिकारी (हाल गभर्नर) लाई व्यवस्थापन संयोजक बनाएर चार सदस्यीय टोली पठायो। त्यतिबेला एनबी बैंकमा १३ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप थियो। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रण लिएको केही समयमै बैंक पुरानै लयमा फर्कियो। तर, त्यसपछि बैंकहरू एकदमै छाडा भए। त्यतिबेला एनबी बैंक डुब्न दिएको भए अरू धेरै बैंक सुध्रिने मौका पाउँथे। त्यतिबेला बैंंकरहरूले बैंकलाई निजी कम्पनी जसरी चलाए। जसका कारण एनबीमात्र होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, लुम्बिनी बैंक (हाल बैंक अफ काठमाडौं हुँदै ग्लोबल आइएमई बैंक) सम्म टाट पल्टिने स्थिति बन्यो।  

पछिल्लोपटक २०६७ देखि २०७१ बीच डेढ दर्जन वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो। नेपाल गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि पठाए पनि अन्य संस्थामा व्यवस्थापन पठाएन। समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका कतिपय संस्था खारेजीमा गए भने कतिपय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएर फेरि सञ्चालनमा आए।