नेपाली काँग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला कम बोल्ने र तोलेर बोल्ने नेताको श्रेणीमा पर्छन्।
केही दिनअघि काठमाडौँको बानेश्वरस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हरि अर्यालको घरमा अनौपचारिक कुराकानीको मेसो मिलेको थियो। र उनका अभिव्यक्तिहरू सञ्चारमाध्यममा समाचार पनि बनेर आए।
उनको अभिव्यक्तिले राष्ट्रप्रति समर्पित अधिकांश नागरिकको मनमस्तिष्कलाई एकछिनका लागि शून्यमा पुर्याएको हुनुपर्दछ। यसलाई कुनै राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्नु उचित हुँदैन। कसैमाथि कुनै दुराग्रह नराखिकन मुलुकको वास्तविक स्थिति देखेर उहाँको मनको पीडा छचल्किएको स्पष्ट हुन्छ।
‘न त हामी ठीक भयौँ, न काम गर्ने शैली, जता हेर्यो भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ। चित्त बुझाउने कतै केही छैन’, उनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि काण्ड आउँछ, त्यसको अनुसन्धान टुङ्गोमा नपुग्दै तुहिन्छ, अनि जनतालाई हामी के जवाफ दिने?
वास्तवमा नेताहरू ठीक भएको भए आज मुलुकको अवस्था यसरी बिग्रने थिएन। छलफलको क्रममा कोइरालाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तस्करको अखडा बनिसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु नेपालको साख गिरेको बताउँछन्।
महङ्गी, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताले सीमा नाघेको, भू-राजनीतिक चौपट भएको र सरकारले एकपछि अर्को अलोकप्रिय निर्णयहरू गर्ने गरेकाले काँग्रेसको यो सरकारमा बसिरहन नहुने सुझाव पनि उनको थियो।
उनको यो अभिव्यक्तिमा मुलुकको तीन दशकको राजनीतिक दुरावस्था, नेताको आचरण, शासनशैली, जनमतको अवहेलना, संविधानको अपव्याख्या, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महङ्गीका साथै तस्करीलगायतका विषयहरू गाँसिएका छन्।
मुलुकको नेतृत्वकर्ताले ठीक ढङ्गले काम गर्न नसकेको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ।
सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत विभिन्न वर्ग र समुदायको मुलुकको सबै निकायमा समान सहभागी हुने बचनबद्धता मात्र भाषणमै सीमित भएको अवस्थामा एक सच्चा राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्तिलाई पीडा हुनु स्वभाविक हो। जुन डा. कोइलाराका अभिव्यक्तिले पनि स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाली जनताले के सोचेका थिए, के-के भइरहेको छ? सहिदको बलिदान र जनताको चाहनाको मूल्याङ्कन भएको भए मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको हुन्थ्यो। चारैतिर बेथिति छ। विकासका निर्माण कार्यहरू प्रायः तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैनन्।
दलका नेताहरूले जे भने पनि मुलुकले बाटो बिराइसकेको छ। धेरै अबेर भइसकेको छ। अब, यसलाई सही मार्गमा ल्याउन त्यति सहज छैन। मुलुक विषम सङ्कटमा फस्ने मार्गतर्फ उन्मुख छ। राजनीतिक खिचातानी हेर्दाहेर्दै जनता आजित भइसकेका छन्। दलका शीर्ष नेताहरूमा अहंकारवादी सोच कायमै छ।
नेपालमा २०६३ देखि सामाजिक सद्भाव पटक-पटक बिथोलियो। मधेश आन्दोलनपछि मधेशका अधिकांश सदरमुकामबाट पहाडी समुदायलाई बसाइ सर्नुपर्यो। त्यसको असर अब देखिन थालिएको छ।
देश धार्मिक द्वन्द्वोन्मुख भइरहेको छ। बीजोरोपण त भइसकेको छ। धार्मिक आस्थामाथि चोट पुर्याउने घटनाहरू मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशमा देखिन थालेको छ। देश र राष्ट्रको परिभाषा फरक हुन्छ। चारैतिर सिमानाले घेरिएको भू-भाग ‘देश’ हो भने त्यहाँभित्र बसेको समुदाय र उसको संस्कृति ‘राष्ट्र’ हो।
संस्कृतिलाई खलबलाउने वा प्रहार भइरह्यो भने राष्ट्रिय अस्तित्व खतरामा पर्छ र मुलुकको पहिचान गुम्छ। अहिले पनि खासै बिग्रिसकेको छैन। तर अहिले नै हामी सचेत भएनौँ भने त्यसले झन गहिरो संकट निम्त्याउनेछ।
देशमा उद्योग र व्यापार दिन प्रतिदिन खस्किँदै गइरहेको अवस्था छ। शिक्षा र स्वास्थ्य धेरै महङ्गो भइसकेको छ। युवाहरू रोजगारका लागि आन्दोलित नहोऊन् भन्ने सोच राखेर विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता अहिले पनि जारी छ।
‘राहदानी बनाऔँ, वैदेशिक रोजगारमा जाऔँ र रेमिट्यान्स पठाऔँ’ भन्ने त सरकारको नीति नै भइसक्यो।
अहिले सबैको ध्यान ललिता निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा केन्द्रित छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराइलाई सिआइबीले उन्मुक्ति दिएको छ।
पहिलो कुरो सो जग्गाको सन्दर्भमा निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो। त्यहाँबाट निर्णय नभएको भए अहिले ललिता निवासको जग्गा यथास्थितिमै रहने थियो। प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका प्रस्तावले भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय हो भन्ने जानकारी नहुनु भनेको शासनको सर्वोच्च पद अपरिपक्व व्यक्तिको हातमा पुगेको बुझ्नुपर्दछ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ। राजतन्त्रमा राजपरिवारमाथि मुद्धा चलाउने अधिकार थिएन। यो त्यसकै अनुकरण हो तर देशमा राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र छ।
भर्खरै पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएपछि तीन वर्षका लागि कारागार पठाइएको छ। भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री नरसिंहा रावलाई सिबिआईले भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय सुनाएको थियो। उनी केही दिन थुनामा बस्नु परेको थियो।
केही महिनाअघि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रहरीले बयान लिएको थियो र केहीबेर जेल पनि परेका थिए। विहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव र जगन्नाथ मिश्रलाई चारा घोटालाको घटनामा दोषी ठहर गरी कारावासको सजाय दिइएको थियो। जापानलगायत अन्य कतिपय मुलुकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ।
नेपालमा मात्रै किन पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान पनि लिनु नहुने?
माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको सुन तस्करसँग सम्बन्ध छरपष्ट भइसक्दा पनि सोधपुछसमेत भएन। यो कस्तो कानुनी राज्य हो?
लालकृष्ण आडवानी भारतका उपप्रधानमन्त्री थिए। प्रहरीले एक दिन सडकमा एउटा डायरी भेट्यो। त्यसको एक पेजमा लालकृष्ण आडवानीलाई ५० लाख दिएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो। यो खबर सार्वजनिक भएपछि आडवानीले पदबाट राजीनामा गरेका थिए। र, अनुसन्धान पनि भयो। अन्ततः आडवानी निर्दोष प्रमाणित भए। जुन मुलुकमा आडवानी, मोदी र जोगीजस्ता नेता हुन्छन्, त्यस्ता देश नै चन्द्रमा पुग्छन्। हामी नेपालीको लागि खाडी नै लक्ष्य हो।
घर-परिवार चलाउन पनि केही अनुशासन चाहिन्छ, अनि सिङ्गो देश चलाउन केही पनि नचाहिने? यस्तै स्वअनुशासनको कमीले देशको हालत यस्तो भएको हो। जुन देश नेता र कार्यकर्ताले मात्रै भरिए। कसैमा इमान र अनुशासन भएन।
एउटा नेताको गल्तीको सयाज राष्ट्रको कैयौँ पुस्ताले झेल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगतका गल्ती र कमजोरीबाट कहिल्यै पाठ सिकेनौँ।
डा. कोइरालाको भनाइको आशय पनि यही हो कि विगतबाट सिकेर अघिको बाटो तय गरौँ, नत्र दुर्घटना त अवश्यंभावी छ।
