२०७८ असाेज ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले कालिकाेटकाे मान्ममा सरुवा राेग अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेकाे गरेकाे थियाे। उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन पनि भयाे। सरकारी काम यति द्रुतगतिमा भएपछि कालिकाेटबासीका मुहारमा हर्ष छायाे। सरकारप्रतिकाे भराेसा पलाएर दुईपातकाे भयाे।

विकट भूगाेलकाे भिरपाखा नजिक अस्पताल स्थापना हुँदा सदियाैँदेखि कष्टकर स्वास्थ्य जीवन गुजारिरहेका कालिकाेटे जनतालाई देशमा संघीयता आएकाे महसुस भयाे। संघीयता जुनसुकै चरीकाे नाम भएपनि यसले अधिकार र सेवा सुविधा घरै अगाडि ल्याइदिने रहेछ भन्ने कुरा जनताले त्यतिबेला बुझे, जतिबेला घरकाे ओटालानेर अस्पताल बन्याे र सेवा पाउन थाले।

कठिन भूगोलका राेगी नागरिक अस्पतालकाे मुख देख्नेबित्तिकै आधा राेग निकाे भएर तन्दुरुस्त भएकाे महसुस गर्न लागे। अस्पतालका बेड र डाक्टरकाे छुवाइ रामायणमा बालीकाे कुटाइ खाएपछि घायल सुकरिबलाई रामले छाेएपछि मिलेकाे शितलता जस्ताे लाग्न थाल्याे।

सुरुमा १५ शैयाकाे अस्पतालबाट सेवा सुरु गरियाे। लक्ष्य ५० शैयाकाे अस्पताल बनाउने रहेकाे अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रतनबहादुर शाहीले बताए। उनका अनुसार अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन एक, मेडिकल अधिकृत एक, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायकसहित १८ जना स्वास्थ्यकर्मीले सेवा दिइरहेका थिए।

कालाजार, मलेरिया, एचआईभी एड्स, क्षयरोग, कोभिड–१९ र सर्ने खालका श्वास-प्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको थियाे। गएकाे असारसम्म गरी झण्डै दुई वर्ष अस्पतालले कालिकाेटे जनताकाे सेवा गर्‍यो।

जब कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्यायाे, तब कालिकाेटे जनताकाे सपना भिरमा उफारिएकाे फुटबलबजस्ताे बन्याे। अस्पताल हात त लाग्याे तर उफ्रिएर ओरालाे झरेकाे फुटबलजस्ताे फेरि पाउन मुस्किल बन्याे। बजेटले न सरुवा राेग अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीकाे तलब-भत्ताकाे व्यवस्था गर्‍यो, न त अस्पताल विस्तारबारे नै बाेल्याे।

बरु बजेटले सुर्खेतकाे छिन्चुमा सरुवा राेग अस्पतालकाे निर्माण गर्ने कुरा बाल्याे। यसले सचेत वर्गमाझ कालिकाेटमा स्थापित सरुवा राेग अस्पताल अघाेषित रुपमै खारेज गरेकाे महसुस भयाे। नबाेलेरै कालिकोटकाे सुरुवा राेग अस्पताल खारेज गरेकाे महशुस गर्ने कालिकोटे सचेत वर्गका युवाहरुमध्ये एक हुन्, हिक्मत बहादुर मल्ल।

'जतिबेला बजेटले छिन्चुमा सरुवा राेग अस्पताल निर्माण गर्ने कुरा गर्‍याे, त्यतिबेला साविककाे कर्णालीकाे विकट जिल्ला कालिकोटमाथि षड्यन्त्र भएकाे महशुस भयाे,' उनले भने, 'सुरुमा सेवा विकेन्द्रीकरण गर्दा संघीयता आएकाे महसुस भएकाे थियाे। अहिले आएर पहुँचवाला नेताका लागि मात्रै संघीयता आएकाे भान भइरहेकाे छ।'

उनले याे विषयलाई सामाजिक सञ्जाल, चिया चाैताराकाे बहसकाे विषय मात्रै बनाएनन्, याे अन्याय हाे भन्दै कानुनी लडाइँ लड्ने याेजना बनाए। त्यसका लागि उच्च अदालत सुर्खेतकाे जसम्ला इजलासमा रिट हाल्न भने १५ दिन अगाडि जुम्ला पुगेका थिए। तर त्यतिबेला न्यायाधीश नभएपछि उनी फिर्ता भए।

त्यसपछि त्यतिकै नसेलाएका उनले सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतकाे जुम्ला इजलासमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे।

'कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट भए/गरेका काम कारवाही कानुनी रुपमा निश्प्रयोजित र प्रभावहीन भएकाे महसुस गरी रिट दायर गरेकाे हुँ,' उनले भने, 'याे संघीयताकाे मर्मविपरीत छ। त्यस्तो कार्य परमादेशद्वारा बदर घोषित गरी हामी कालिकोटका नागरिकहरुलाई साविककै निर्णय गर्न गराउन न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८, नेपालको संविधानको धारा १४४(१)(२) समेतका आधारमा न्याय पाउँ भनि यो रिट दायर गरेकाे हुँ।'

उनले यसअघि अस्पतालका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रशासनमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र र कालिकोटबासीहरुको हस्तारक्षर अभियान संकलन गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए। तर पनि सरकारमा रहेका केही सीमित व्यक्तिकाे स्वार्थका कारण अस्पताल अघाेसित रुपमा सारिएकाे छ।

'अहिलेकाे सामाजिक विकास मन्त्री सुर्खेतकाे छिन्चु क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकाे प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्रीलाई सुर्खेत झर्ने बाटाे त्यतै पर्छ। त्यसैले अस्पताल त्यतै लिन खाेजिएकाे छ,' उनले भने, 'संविधान कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारमा सामेलहरुबाटै वर्तमान संघीय व्यवस्थामा कालिकोटे जनताकाे उपचारमा पहुँच पुग्न नदिएर घाँटी रेट्ने काम भएकाे छ। जुन अन्यायपूर्ण छ।'

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कटौती गर्दा अस्पताल खारेज सँगै १८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको रोजगारीसमेत खोसिएको छ। 'स्वास्थ्यकर्मीको रोजगारी खोसिनु खासै ठुलो क्षति हाेइन', मल्लले भने, 'तर कालिकोटलगायत दैलेख र बाजुराका जनताहरु स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ। याे गम्भीर विषय हाे। जसले सत्ता जनताको पक्षमा नरहेकाे स्पष्ट पार्छ।'

संविधानकाे माैलिक हकमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताकाे अधिकारकाे रुपमा स्थापित गरिएकाे छ। संघीयता अधिकार प्रत्याभूत गराउने अंग हुनुपर्नेमा दुर्गममा स्वास्थ्य सेवालाई पावर र पहुँचको आधारमा अझ कमजोर बनाउने खेल खेलिएकाे मल्लकाे तर्क छ। उनले भने, 'सेवा सुचारु गरेर जनतालाई लाभ दिएकाे स्वास्थ्य संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द हुनु हुँदैन। आफ्नाे अधिकार स्वरुप कालिकोटमा स्थापित अस्पताललाई अन्तै सार्ने षडयन्त्रविरुद्ध कालिकोट मात्र हैन, साविकको कर्णाली एक भएर लाग्नेछ।'

जनघनत्व र वर्तमान समयकाे आवश्यकताका आधारमा दुर्गममा अस्पताल थपिनु, त्यसकाे विकास र विस्तार गरिनु, सेवा प्रभावकारी बनाउनुकाे साटाे सञ्चालनमा रहेको अस्पताल नै अन्यत्र सार्ने षड्यन्त्र रच्ने सरकारलाई जनपक्षीय मान्न नसकिने हुनाले नै न्यायकाे ढाेका ढकढक्याउनु परेकाे मल्लले बताए।