सरकारले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान फेरि अघि बढाउनेगरी पीडितहरूसँग सहमति गरेको ३ दिनपछि जनता समाजवादी पार्टीले पत्रकारहरूलाई आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएको थियो।
त्यो फाइल खोल्ने सहमति गरेपछि झस्किएका उपेन्द्र यादवकै कुरा सुन्न आत्तुर पत्रकारहरू शुक्रबार दिउँसो सिंहदरबारस्थित जसपाको संसदीय दलको कार्यालय भरिभराउ भइसकेका थिए।
तर, यादव आफू आएनन्। बरू गौर हत्याकाण्डबारे जसपा (तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम)को लामो लिखित प्रष्टिकरण र अहिलेका धारणाहरू बोकाएर यादवले पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनलाई त्यहाँ पठाएका थिए।
पत्रकारहरूले उपेन्द्र यादवज्यू किन आउनुभएन ? भनेर पनि सोधे। अनि मनिषले छोटोमा जवाफ दिए,- उहाँका सबै कुराहरू भन्न हामी आएका हौं।’ त्यसपछि उनले पार्टीको लिखित वक्तव्य पढ्न थाले।
गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने भन्दै सरकारले पीडितपक्षसँग पाँच बुँदे सहमति गरेपछि जनता समाजवादी (जसपा) सशंकितमात्रै भएको छैन, बरू आफ्नो नाम पनि उजुरीका पानाहरूमा लेखिएका उपेन्द्र यादव त निकै अत्तालिइसकेका पनि छन्।
यही साउन २३ गते गौर हत्या\काण्डको विषयमा छानबिन गर्ने भन्दै पाँच बुँदे सहमति गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भेटघाट गर्न दौडधुपमा छन्।
सत्ताको एउटा प्रमुख साझेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेका छन्। प्रचण्डसँग पनि उनले कुराकानी गरिसकेका छन्। देउवा आफैंले उनका लागि प्रचण्डसँग कुरा गरिदिएका छन्।
यादवको दौडधुप मात्र होइन, यादवको पार्टी जसपाले पाँच बुँदे सहमति नै षड्यन्त्रपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर उसले त्यो घटनालाई ‘संक्रमणकालीन राजनीतिको उपज’ पनि भनेको छ।
त्यसलाई सरकारले ‘आपराधिक’ घटना बनाएर जसपालाई फसाउन खोजेको जसपाको ठहर छ।
‘सरकारले २३ गते ७ बुँदे सहमती गरेर जसरी हामीलाई फसाउने प्रयास गरेको छ। त्यसप्रति जसपा खेद प्रकट गर्दछ’ पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले भने, ‘राजनैतिक घटनालाई अपराधिक घटना बनाएर आयोग तथा समितिहरुले गरेको प्रतिवेदन गोप्य राखेर सरकारले जसपामाथि बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्दैछ।’
२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीको मधेसी मुक्ति मोर्चा र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा दुई दर्जन बढीले ज्यान गुमाएका थिए।
मारिने सबै माओवादीका कार्यकर्ताहरू थिए।
उनीहरूलाई निकै क्रुर, पाशविक तरिकाले मारिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारलाई पटक-पटक त्यो न्यायिक निरुपणका लागि सिफारिस गरेको थियो।
तर, त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले त्यसलाई ख्यालमा राखेनन्।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै यो तेस्रो प्रधानमन्त्रित्वकाल हो।
घटनाको १७ वर्षपछि फेरि पनि प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जहाँ रोकिएको थियो त्यही बिन्दुबाट अनुसन्धान सुरु गर्ने र दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी गौरकाण्डका पीडितहरूलाई सहमति गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाका प्रवक्ता सुमनले पुरानो घटनालाई कोट्याएर आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको बताए।
‘यसअघि नै छानबिन प्रतिवेदनहरूका प्रशस्त आधारहरू हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन गर्यो ? रहस्यम छ’ उनले भनेका छन् ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी उक्त समितिमार्फत् सत्य तथ्य पत्ता लगाई समाधान गरियोस्। दोषी उम्काउने र घटनाका सम्बन्धमा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले जबर्जस्ती फसाउने कार्य सरकारले बन्द गरोस्।’
तीन सयभन्दा धेरै जनालाई घटनामा दोषी देखाएर पीडितहरूले घटना भएकै वर्ष २०६३ चैत २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा उजुरी दिएका थिए।
त्यो बेला परेका विभिन्न ७ वटा सबै उजुरीहरूमा यादवको नाम छ।
यादव त्यो बेला मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष थिए।
के जसपाले सरकार छोड्छ ?
त्यसको निर्क्योल गर्ने जिम्मेवारी जसपाले प्रधामन्त्री प्रचण्डको हातमा छोडेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनकाअनुसार जसपा सरकार र गठबन्धनमा रहने किन नहरने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री वा सरकारका आगामी कदम र व्यवहारहरूले तय गर्ने छन्।
पछिल्लो सहमतिपछि जसपा अध्यक्ष यादव आफैं दौडधुपमा छन्। उक्त हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारको यादव रहेको आरोप उनीमाथि छ। यादवले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर सरकार छोड्ने धम्की दिरहेका छन्।
‘अहिले हामी सरकारमै छौँ। बाँकी सरकारमा रहेने कि छाड्ने भन्ने कुरा सरकार नै जिम्मेवार छ। सरकारबाट षड्यन्त्रको गन्ध आयो सरकार भने छोड्ने कुरा गरौंला, हामी सरकारमै टाँसिइरहने भन्ने कुरा छैन। अहिले नै छोड्ने पनि भनेका छैनौं’ प्रवक्ता सुमनले भनेका छन् ‘सरकारमा जसपालाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा अब सबै सरकार र प्रधानमन्त्रीकै हातमा छ।’
सुमलने गृहमन्त्रीले गलत सहमती गरेर सरकार र माओवादीसँगको सुमधुर सम्बन्ध भाँड्न खोजेको आरोप पनि लगाए।
‘यस्तो बेलामा सहमति गरेर गृह मन्त्रालयले हाम्रो सुमधुर सम्बन्धलाई भाँड्न खोजेको छ’ उनले भने।
जसपाकी नेत्री रेनु यादवले सरकारबारे सोच्नुपर्ने बताइन्।
‘माग पूरा नभए हामीले सरकार अनि गठबन्धनबारे सोच्नुपर्छ। सत्य तथ्य कुरा आएको छैन। सत्तामा अनि मोर्चामा भोलि के हुन्छ, भोलि नै सोच्छौं। समयअनुसार फेस गर्छौं’, उनले भनिन्।
एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले केही दिनपछि एमाले बाहिरिएपछि जसपालाई पनि भित्र्याएका थिए। त्यो बेला उपेन्द्र यादवले आफ्नो क्षेत्रबाट चुनाव हारेका थिए।
त्यसपछि गत वैशाखमा मात्रै उनले बाराबाट फेरि उपचुनाव लडेर जितेका हुन्। पहिलो पटकको चुनाव हारेपछि पार्टीका नेता अशोक राई जसपाको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका छन्। यादव आफू भने सरकारबाहिरै छन्।
अनुसन्धानको दायरामा उनीमात्रै छैनन्। बरु त्यो बेला मधेसी जनअधिकार फोरममा भएका अरू पनि नेता कार्यकर्ताहरू छन्। तर, अहिले धेरैजसो फरक-फरक पार्टीमा पुगेका छन्।
यादव आफैंले जन्माएको पार्टी पनि राखेनन्। बाबुराम भट्टराई अनि महन्थ ठाकुरहरूलाई समेत एकै ठाउँमा ल्याएर उनले आफ्नो पार्टीको नाम जनता समाजवादी राखेका थिए। अहिले भने यी दुवै नेता फरक-फरक पार्टी बनाएर गइसकेका छन्।
१७ वर्षअघि अनुसन्धान त्यहीँनेर रोकिएको थियो- जहाँनेर उपेन्द्र यादवहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने थियो।
त्यसपछिको संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठुलो दल भएर सरकारको प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए पनि त्यसपछि भने अनुसन्धानको सुई त्यहीँनेर रोकियो।
अब प्रचण्डले त्यो सहमतिपत्रमा लेखेको कुरा पनि त्यही हो, जुन बिन्दुबाट यादवहरूको नाममा अनुसन्धान सुरु हुनेछ।
‘अहिले नै हामीले केही भनेका छैनौं। यो सहमति षड्यन्त्रपूर्ण छ मात्रै भनेका हौं’, सुमन भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रा कुनै पनि नेताहरूलाई पक्राउ गरोस् त्यसपछि के गर्ने? प्रतिरोधको सुरुवात फेरि त्यहीँबाट हुन्छ।’
