नेपालमा परम्परागतरूपमा अर्थतन्त्रका पाँच आधार भनेर कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र जनशक्तिलाई लिने गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो एउटा नयाँ क्षेत्र थपिएको छ– सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। केही दिनअघिमात्रै इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनको नतिजाले यो तथ्य अझ बलशालीरूपमा पुष्टि भएको छ।
सो प्रतिवेदनअनुुसार नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब साढे ६६ हजार आइटी जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको छ।
नेपालमा आइटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुुगेको देखिएको छ।
आइटी सेवा निर्यातबाट भएको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको, एक सय छ वटा कम्पनीमार्फत र फ्रिलान्सर गरी ६६ हजार पाँच सय नौ जनाले आइटीसम्बन्धी काम गरिरहेको जुन तथ्य सार्वजनिक भएको छ, यो नेपालको सूचना प्रविधिमा भएको निकै महत्वपूर्ण प्रगतिको सूचक हो।
धेरै कोणहरुबाट यो सूचक महत्वपूर्ण छ। पहिलो कुरा त अब नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ। हिजो सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विलासिता वा मनोरञ्जनको साधन मात्रै मान्ने अवस्था थियो।
अब आवश्यकताका आधारमा सूचना प्रविधि मानव जीवनका लागि नभई नहुने साधन बनेको छ भने आयआर्जनका हिसाबले पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा स्थापित हुँदै गएको पुष्टि भएको छ।
दोस्रो, नेपालबाट बर्षेनी ठूलो सङ्ख्यामा बौद्धिक पलायन भइरहेको छ। कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षामा नाममा ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिएका मात्र छैनन्, उनीहरुसँगै ठूलो परिमाणमा पूँजी पनि बाहिरिएको छ।
यसले नेपाली समाजमा आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। आर्थिकरुपमा वैदेशिक अध्ययनका नाममा ठूलो रकम बाहिरिएको छ भने सामाजिक रुपमा परिवारहरु विखण्डित हुन थालेका छन्। यसबाट समाजमा मनोवैज्ञानिकरुपमा पनि ठूलो असर पारेको छ।
सन्तानलाई जति मायाँ गरेर हुर्काए पनि, लेखाए पढाए पनि अन्ततः बिदेश नै जाने हुन् भन्ने मानसिकताले धेरैको दिमागमा घर गर्न थालेको छ। यो बेलामा देशभित्रै बसेर पनि उच्चस्तरको आयआर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेबाट पुष्टि हुनुले नयाँ पुस्तालाई देशपभित्रै बसेर भविष्य खोज्ने बाटो देखाउने छ। यो आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक हिसाबले महत्वपूर्ण सन्देश हो।
तेस्रो, युवाहरुमाथि पनि ठूलो प्रश्न छ। युवाहरु गतिहीन भए, काम गर्दैनन्, सिर्जनशील छैनन् भन्ने जस्ता जुन आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालबाट सूचना प्रविधिको सेवा निर्यात गर्ने जनशक्तिमध्ये ८३.५ प्रतिशत २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु सक्रिय रहेको तथ्यले युवाहरुमाथि लाग्ने आरोप खण्डित गरेको छ।
साँच्चीकै भन्दा अहिले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट जुन वैदेशिक डलर भित्रिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, यसको ठूलो श्रेय नेपालका सिर्जनशील युवाहरुलाई जान्छ, जसले सूचना प्रविधिमा आफ्नो भविष्य देखेर जीवन समर्पित गरेका छन्। विश्व बजारमा आफ्नो सीप र दक्षता बिक्री गरेर जुन नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्, यसबाट बहुआयामिक सन्देश प्रवाह भएको छ।
चौथो, नेपालले अहिले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ। निर्यातभन्दा आयात दशौं गुणा बढी हुने अवस्थाका कारण देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर साबित हुँदै गएको छ। अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाएको विप्रेषण र केही हदसम्म पर्यटकबाट भित्रने वैदेशिक रकमले वैदेशिक डलर सञ्चितिमा योगदान गरिरहेको अवस्था थियो।
योसँगसँगै अब वस्तु बेचेर मात्रै वा श्रमिक बाहिर पठाएर मात्रै होइन, देशभित्रै बसेर सेवा निर्यात गरेर पनि आयआर्जन गर्दा यसले परोक्षरुपमा व्यापार घाटा कम गर्न र बैदेशिक डरको सञ्चिति बढाउन सहयोग गर्नेछ।
सरकारको भूमिका र भूमिका
पछिल्लो समय सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई निकै महत्व दिएको छ।
रेखा शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालिसकेपछि सञ्चार प्रविधिको विकासलाई निकै प्राथमिक एजेण्डाको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहनुुभएको छ। उहाँले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा देशभरिका राजमार्गमा सहज दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने गरी ‘हाइवे कनेक्टिभिटी’को नारा अघि सार्नुभयो भने त्यसपछि झण्डै छ महिनाको अवधिमा दर्जनौं बैठक सम्बद्ध निकायहरुको औपचारिक अनौपचारिक बैठक बोलाएर त्यसको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियालिरहनुुभएको छ । परिणामस्वरुप दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखा पर्न थालेका छन्।
मन्त्री शर्माले पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा सरकारी सर्भरमा अवरोध सिर्जना भएको घटनाप्रति गम्भीर बन्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुको उच्चस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा समेत लैजानुभएको छ।
महत्वपूर्ण सवाल छ यो छ कि ‘आधुनिक जीवनको आधार: सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता एजेण्डामा राखेको छ।
सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ।
नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप इको सिष्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न इन्क्युवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्टल तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका व्यवस्था यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधिको उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म बिदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बिदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
यसले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने छ। त्यसो हुन सके डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुुग्ने छ।
सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान पुुगेको जुन तथ्य बाहिर आएको छ। सन् २०२३ र त्यसपछि क्रमशः यसमा उल्लेख्य बृद्धि हुने निश्चित छ किनकी अब सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यको प्राथमिकता एजेण्डा बनेको छ।
अझै पनि नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासका लागि थुप्रै चुनौतीहरु छन्। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकता वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन, सरोकारवालाहरुबीचको समन्वय र सहकार्य आदि चुनौती विद्यमान छन्। यी चुनौती क्रमशः न्यून हुँदै जाने छन् किनकी यसमा राज्यको गहिरो ध्यान गएको छ।
विश्व बजारमा जुन क्षेत्रमा जनशक्ति माग भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी नेपालभित्रै सहज पठनपाठनका लागि पनि सरकारले पहल गरिहेको छ।
सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी थालिएको छ भने सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छोटा व्यावसायिक तालिमको गृहकार्य भइरहेको छ।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध पहल सुरु गरेको छ। यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाइमा सूचना प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका संस्था र व्यक्तिलाई आविष्कार र नवप्रवर्तनमा थप आकर्षित गर्ने गरी देशभरिबाट हजारौं प्रतिभाहरु सहभागी हुने गरी राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्पर्धा गराउने डिजिटल च्याम्पियन, आइटी एक्जिविसन, व्यावसायिक तालिमलगायतका नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले सार्वजनिक आव्हान गरेजस्तै ‘अब नेपालबाट श्रमिक होइन, सेवा निर्यात गर्ने’ लक्ष्यलाई राष्ट्रिय महत्वको लक्ष्यको रुपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
सरकारको सहजीकरण र यस क्षेत्रमा संलग्न संस्था, विज्ञ तथा सूचना प्रविधिकर्मीहरुको समन्वयात्मक पहलकदमीद्वारा सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट देशको समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन।
सूचना तथा सञ्चार प्रवधि क्षेत्रमा देखिएको नयाँ पुस्ताको रहरलाग्दो आकर्षण र उत्साह राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको गतिलो आधार बन्नसक्छ भन्ने तथ्य सबै पक्षले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ।
(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ हुनुहन्छ।)
