२०५८ सालमा गणपति रोजिन एन्ड टार्पेन्टाइन प्रालिविरुद्ध आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मुद्दा हाल्यो। उक्त मुद्दामाथि उच्च अदालत पाटनले आयकर सम्बन्धमा आकर्षित हुने मूलऐनले नै कुनै उद्योगको आयकर नलाग्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ भने त्यस्तोमा आयकर नलाग्ने फैसला गरिदियो।
'पाँच वर्षसम्म आयकर छुट कम्पनी हो भन्नेमा विवाद नभएको अवस्थामा कर लाग्ने कम्पनी र आयकर छुट रहेको कम्पनीका हकमा समेत आर्थिक ऐनमा उल्लिखित कम्पनीले मुनाफाबाट आयकर नतिरी लाभांश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा १० प्रतिशत लाभांश कर कट्टी गरी दाखिल गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आकर्षित हुने हो भनेर मान्ने हो भने आयकर लाग्ने र नलाग्ने कम्पनीबीच कुनै विभेद नरहने,' आयकर छुट प्राप्त उद्योगले बाँड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले कर लगाउन नमिल्ने निर्णय अदालतको थियो।
