प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वकांक्षी आयोजनाहरूमध्ये एक हो - चीनसँगको पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तार आयोजना।
ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो।
मधेशवादी दलहरू संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलित भएपछि भारतले मधेश केन्द्रित दलहरूको समर्थन गर्दै नाकाबन्दी गरेको थियो।
तर नाकाबन्दीसँग प्रधानमन्त्री ओली झुकेनन्। अर्को छिमेकी देश चीनसँग ऐतिहासिक व्यापार तथा पारबहन सम्झौता गरे।
भारतसँगको ईन्धन परनिर्भरता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-चीन पेट्रोलियम पाइप लाइनको महत्वकांक्षी आयोजना पनि अघि सारे।
नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइप लाइन बिस्तार सकेपछि नेपाल-चीन पाइप लाइन अघि बढोस् भन्ने चहान्थे ओली तर नेपाल आयल निगमले नेपाल-चीन पेट्रोलियम पाइपलाइन बिस्तारमा कुनै चासो दिएको छैन।
चीन-नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार ढिलो गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।
उजुरीमा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग मासिक दुई करोड रूपैयाँ अनधिकृत रूपमा बुझेर चीन-नेपाल पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तारमा विलम्ब गरेको उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा यससम्बन्धी तत्काल छानबिन गरी नेपाल-चीन पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
देशभक्त नेपाली मञ्चले अख्तियारमा हालेको उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर c- ०२५२१९ हो।
यसअघि पनि आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरूद्द अख्तियारमा दुई उजुरी परिसकेको छ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलविरूद्व अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई उजुरी दर्ता भएको छ।
अख्तियारका अनुसार कार्यकारी निर्देशक पौडेलविरूद्ध परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ०२४५८२ र c - ०२४७२५ हो।
उजुरीमा कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निगममा अरबौँ अनियमितता गरेको, डिपो प्रमुखहरूसँग मासिक पाँच लाख रूपैयाँ असुल्ने गरेको, इन्धन माफियाहरूसँगको सेटिगँमा ब्रम्हलुट मच्याएको, कार्यकारी निर्देशक बन्न तत्कालीन एनेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई ८ करोड रूपैयाँ बुझाएको जस्ता आरोप लगाइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, 'आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई अख्तियारले बयानका लागि जुनसुकै बेला बोलाउन सक्छ।'
पौडेल भने शनिबार पोखरामा घुमिरहेका थिए। उनी आइतबार बिहानै पोखराबाट काठमाडौं फर्किएका छन्।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) लाई ८ करोड रुपैयाँ बुझाएर आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक बनेको रहस्योद्घाटन भएको छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अरबौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा प्रचण्डलाई ८ करोड रुपैयाँ बुझाएर पौडेल कार्यकारी निर्देशक बनेको उल्लेख छ।
अख्तियारमा पौडेलबिरूद् परेको उजुरीको दर्ता नम्बर C ०२४७२५ हो।
उजुरीमा भनिएको छ– पौडेल आयल निगममा नियुक्त हुने बेलामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) को भागमा परेको थियो। आपुर्ती मन्त्री थिए, मातृका यादव।
सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने परिपाटीको सुरुवात गरेपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा रहेका पौडेल आयल निगमको कार्यकारी निर्देेेशकको प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए।
प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये पौडेलसहित ३ जनाले लिखितमा नाम निकालेका थिए।
तत्कालिन एमाले नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सहयोगमा पौडेलले प्रचण्डलाई खुमलटारस्थित उनकै निवासमा भेटेर पैसाको ‘डिल’ गरेको आयल निगम श्रोतले बिएल नेपाली सेवालाई बतायो।
‘प्रचण्डसँग ८ करोडमा पौडेलको ‘डिल’ फाइनल भएको थियो,’ उजुरीमा अगाडी भनिएको छ, ‘प्रचण्डलाई पौडेलले ८ करोड बुझाएपछि तत्कालिन आपूर्तिमन्त्री यादवले प्रचण्डकै निर्देशनमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा पौडेलको नाम सिफारिस गरेका थिए।’
नेपाल आयल निगमका महाप्रवन्धक सुरेन्द्र पौडेलले डिपो प्रमुखहरुसँग मासिक २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ।
महाप्रवन्धक पौडेलले अरबौँ रुपैया अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीमा उनले डिपो प्रमुखसँग मासिक असुली गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘महाप्रवन्धक पौडेलले सेटिङ गरेर डिपो प्रमुखहरु सरुवा गर्ने गरेको र मासिक रुपमा पैसा असुल गर्ने गरेका छन्।’
११ वटा पेट्रोल र ८ वटा हवाई ईन्धन गरि नेपाल आयल निगमको देशभर १९ डिपो छ।
अमलेखगञ्ज र थानकोट डिपो मालदार डिपो मानिन्छन्। अमलेखगञ्ज डिपोमा भरत रेग्मी र थानकोट डिपोमा प्रदिप यादव प्रमुख छन्। यी दुवै डिपो प्रमुखले महाप्रवन्धक पौडेललाई मासिक ५ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ।
अन्य डिपो प्रमुखले पौडेललाई मासिक ३ लाख रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको निगम स्रोत बताउँछ। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट समेत रहेका महाप्रवन्धक पौडेलले बाहिर आफू स्वच्छ भएको भ्रम छरेर डिपो प्रमुखसँग मासिक रुपमा असुली गरिरहेका छन्।
‘पौडेल कम्बल ओढेर घिउ खाने मान्छे रहेछन्’, एक डिपो प्रमुखले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
