अर्कै देश जान हिँडेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई मलेसिया बोलाएर त्यहाँका गृहमन्त्रीलाईसमेत भेटाएपछि मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेल फेरि विवादमा तानिएका छन्। 

जुलाइ– २५मा इन्डोनेसिया हिँडेका नेपाललाई उनले मलेसिया लगेर त्यहाँका गृहमन्त्री सैफउद्दिन नासुसन इस्माइलसँग भेट गराएका थिए। 

त्यसक्रममा राजदूत पौडेलले उनीहरूको भेटवार्तामा आफूले तयार पारेका केही प्रस्तावहरू पनि त्यहाँ पेश गरेका थिए। ती प्रस्तावहरूसमेत सार्वजनिक भएपछि अहिले राजदूत पौडेलमात्रै होइन, नेता नेपाल पनि विवादमा तानिएका छन्। 

राजदूत पौडेलले यसअघि नै मलेसियामा जाने कामदारका लागि भन्दै विभिन्न प्रस्तावहरू तयार गरेका थिए। सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई जानकारी नै नदिएर उनले सरकारबाहिरका मान्छेसँग कूटनीतिक वार्ता पनि गराएका छन्। 

नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् तर अहिले सरकारी प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। मलेसियासँगका थुप्रै श्रमसम्बन्धि प्रस्ताव र प्रक्रियाहरू अहिले पनि विवादित छन्। 

उनले तयार गरेको ८ बुँदे प्रस्तावहरूमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिक (खासगरी सुरक्षा गार्ड) हरूका लागि नेपालमै मलेसियाली तालिमकेन्द्र खोल्नेलगायतका विषयहरू समेटिएका छन्। जसको यसअघि पनि विरोध भएको थियो।

मलेसिया जाने सुरक्षा श्रमिकहरूलाई मलेसियाकै मापदण्डअनुसार काठमाडौंमा तालिमकेन्द्र खोल्ने उनको योजना छ। त्यो तालिमकेन्द्रमा लगानी पनि मलेसियाकै रहनेगरी यसअघि नै आइसकेको प्रस्ताव नेपालमा विवादित भएको थियो। त्यसमा सुरक्षा गार्डका लागि नेपाल सरकारले नै छनोट गर्ने र त्यसलाई ‘जिटुजी’ (सिधै सरकार–सरकारबीच) गराउने उनको योजना हो। 

त्यस्तै उनले मलेसिया जाने नेपालीका लागि भिसा शुल्क हटाउने, सुरक्षा जाँच, फिङ्गरप्रिन्टलगायतका विषयहरू पनि समेटेका छन्। 

मलेसियामा अलपत्र परेका नेपालीलाई घर फर्काउने तथा त्यहाँ भिसा सकिएर अवैध बसिरहेका नेपालीलाई त्यहाँको अध्यागमन शुल्क मिनाहा र जेलमा तथा डिसेन्ट सेन्टरमा राखिएका नेपालीलाई आममाफी गराएर फर्काउनेलगायतका विषयहरू पनि त्यहाँ समेटिएका छन्। 

तर श्रमिक लैजाने प्रक्रिया र तालिमकेन्द्र खोल्नेजस्ता विषयहरू व्यापारिक स्वार्थमा भएको र त्यसले मलेसियाली श्रम गन्तव्यमा एकाध व्यवसायीको मात्रै सिण्डिकेट हुनेभन्दै नेपालमा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विरोध गरेको थियो। 

‘मलेसियास्थित नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने ढिलासुस्ती र श्रमिकहरू अप्ठ्यारोमा परेको विषयमा महामहिम राजदूतज्यू र राजदूतवासप्रति प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो’ यसपालि पनि संघले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ ‘नेपालमा मलेसियाको कम्पनी खडा गरी अनिवार्य तालिम लिएर मात्रै मलेसिया जान पाउनेगरी नेपाली दूतावासले त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको भन्ने विषय गम्भीर र कुटनैतिक मर्यादा विपरीत ठहर्छ।’ 

संघले यसबाट एकाध व्यापारिक स्वार्थ भएकाहरूको एकाधिकार खडा हुने भन्दै त्यसको विरोध गरेको हो। मलेसियामा कामदार पठाउन नेपालका सीमित व्यवसायीहरूबाट मात्रै कामदार लिन त्यहाँको गृह मन्त्रालयलाई लविङ गरेको भन्दै संघले यस विषयमा प्रस्ट पार्न पनि दूतावासलाई भनेको छ। 

‘जुनसुकै प्रकारका नाममा खडा गरिने एकाधिकारको यस संघले विरोध गर्ने र यस्ताखाले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने जानकारी गराउँदछौं। संघ खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायमा विश्वस गर्ने भएको हुँदा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्रवाला सम्पूर्ण व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मान्यता राख्दछ’ संघले भनेको छ ‘सीमित व्यक्तिरसंस्था र व्यक्तिगत फाइदा लिन एकाधिकार लागू गर्न खोज्ने जोसुकैविरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने र त्यस्ता गैरकानूनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिरसंस्थालाई कानूनी कारबाही गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सम्बन्धित सबै निकायमा जोडदार माग गर्दछ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले राजदूतको यो कदमलाई शंकाको घेरामा राखिएको बताएका छन्। 

‘हामीले पहिलादेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका हौं। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पोर्टफोलियो बिर्सनु हुँदैनथ्यो। एकातिर हिँडेका मान्छेलाई अर्कोतिर लगेर कुटनीतिक मर्यादविपरीत काम गरिनुहुँदैनथ्यो’ भुर्तेल भन्छन् ‘यस्तो कुरामा हामीसँग कुनै पनि सरसल्लाह भएको छैन। न मन्त्रालयलाई थाहा छ, न सम्बन्धित हामी कसैलाई थाहा छ।’

उनका अनुसार त्यसरी एकलौटीरूपमा तालिम केन्द्रहरू खोल्दा यहाँको व्यवसायी र अझ त्योभन्दा धेरै श्रमिकहरूलाई नै मार पर्छ। 

‘त्यसरी त सिधै सिण्डिकेट लगाउनु हो। हामीले मन्त्रालयदेखि विभागसम्म सबै ठाउँमा कुरा राखिसकेका छौं। यो श्रमिकलाई झन् मारमा पार्ने खेल हो। सबै शुल्कहरू बढाएर व्यवसायी अनि श्रमिक तर्साउने काम भइरहेको छ’ भुर्तेलले भने।

विवादमा तानिएपछि पौडेलले दूतावासबाट विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर आफ्नो बचाउ गरेका छन्। 

दूतावासका तर्फबाट प्रथम सचिव वलिराम प्रसाद धामीका नाममा विज्ञप्ति निकाल्न लगाएर राजदूत पौडेलले पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिलाई त्यहाँ उच्चस्तरीय भेटघाट गराउनु सामान्य प्रोटोकल भएको दाबी गरेका छन्। 

‘पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च व्यक्तित्वहरूको भ्रमणलाई राजदूतावासबाट सहजीकरण हुने र सम्भव भएसम्म उच्चस्तरीय भेटघाटको व्यवस्था मिलाई द्वीपक्षीय हितका विषयहरूमा छलफल गराउने प्रचलन रहे अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको मलेसियाका गृह मन्त्रीज्यूसँग शिष्टाचार भेटघाट भएको थियो’ विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘उक्त शिष्टाचार भेटघाटको क्रममा नेपाल र मलेसिया बीच विद्यमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयका अतिरिक्त मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी तथा घर फिर्ती सम्बन्धी विषयहरूमा समेत छलफल भएको थियो।’ 

त्यो भेटघाटलाई उनले एकदमै निजी र अनौपचारिक भेट भनेका छन्। अनि आफूले कुटनीतिक मर्यादाविपरीत कुनै पनि प्रस्तावहरू छलफलमा नलगेको पनि दाबी गरेका छन्। 

‘माननीय माधवकुमार नेपालको मलेसियाका गृह मन्त्रीज्युसँगको भेटघाट नितान्त निजी र शिष्टाचारपूर्ण मात्र रहेकोले नेपाली श्रमिकहरूको नियुक्ति सम्बन्धि विषयमा नेपाली राजदूतावासको तर्फबाट कुनै नयाँ व्यवस्थाको लागि प्रस्तावहरू पेश नगरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ’ उनले भनेका छन्। 

नेता झलनाथ खनाल निकट मानिने उनी अमेरिका निवासी हुन्। खनालसँगैको निकटताका कारण उनलाई माधव नेपालले एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका थिए। 

२०७९ को भदौ अन्तिमतिर उनलाई सरकारले मलेसियाका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्त गरेको हो। 

नियुक्तिसँगै अनेक विवादमा तानिदैं आएका उनले सिमित व्यवसायीहरूको घेरामा रहेर काम गर्दै आएको आरोप पनि छ।