भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा सर्वसहमति छ। तर, सर्वसहमति जनाउनेमध्येकै बहुसंख्यक भ्रष्टाचारी छन्। अझ भन्नुपर्दा अधिकारसम्पन्न बहुसंख्यक व्यक्तिहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा यहींनेर विरोधाभास छ। विडम्बना, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कारको प्रचलन छैन। जसरी भए पनि पैसा कमाएको व्यक्तिलाई समाजले स्वीकार गरिरहेको छ। समाजले स्वीकार्ने भएकोले भ्रष्टाचारीमा टाकटुक मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोंचले जरा गाडेको छ। 

हाम्रो संविधानअनुसार भ्रष्टाचारविरुद्ध सबैभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। अख्तियारभित्रको भ्रष्टाचार कसले हेर्ने ? भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन किन नगरेको ? अख्तियार जवाफदेही हुन नपर्ने ? यही हो, भ्रष्टाचारको विन्दु। यति करोड र अर्ब घोटाला भयो भन्दै मुद्दा दायर गर्ने अनि विशेष अदालतमा हारेपछि पुनरावेदन नगर्ने ? अख्तियारलाई मन (रहर) लागेमा पुनरावेदन गर्ने, नत्र नगर्ने ?