विसं २०७३ असार २० मा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण सुरु गरिएको मनाङको नासोँ गाउँपालिकास्थित दूधखोला पक्की पुल वर्षौँदेखि अलपत्र छ। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको उक्त आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशत छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति छँदै ठेक्कामा गएको उक्त पुल सात वर्ष बित्दासमेत बन्न सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण पुल अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मनाङका सब–इन्जिनियर धनबहादुर गुरुङले बताएका छन्।
'पुलको दुवैतिर जगमात्र बनेको छ, बाँकी अलपत्र छ', उनले भने, 'निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काम हुनसकेको छैन।' निर्माण कम्पनी क्याराभानले उक्त पुल निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। स्थानीय तह नबन्दै निर्माण सुरु भएको मनाङकै मर्स्याङ्दी नदी पुल पनि वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा छ।
यीसहित गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत १६ पूर्वाधार आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। यसमा १३ सडक र तीन पुल आयोजना छन्।
पर्वतको मिलचोक–सल्यान–घाहाखेत–धारापानी–ठोटनेरी सडक, स्याङ्जाको मिर्मि–बिर्घा–रानीघाट, वालिङ–काफलडाँडा–रोग्दी–रामपुर सडक, मनाङको दूधखोला र मर्स्याङ्दी नदी पुल र गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड) अलपत्र छ।
तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, रिसिङ–भिरकोट, कृष्णमार्ग (देउराली–केलादीघाट), नवलपुरको मकुन्दुपुर–अहाले–रतनुपर हुँदै बुलिङटार जोड्ने सडक, चिसापानी पक्की पुल, कास्कीको बेगनास भञ्ज्याङ–आनन्दज्योति सडक, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक रुग्ण अवस्थामा छ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङअन्तर्गत कुश्मिसेरा–राङखानी–नाम्दुक–बरेङ–शान्तिपुर र गलकोट–हरिचौर–हिल–तारा–रुम जोड्ने सडकको काम पनि सुस्तगतिमा भइरहेको छ। दुवै आयोजना बहुवर्षीय हुन्। बागलुङको गलकोट हुँदै म्याग्दीको रुम जोड्ने ४० किमी सडकमध्ये १० किमी कालोपत्रका लागि विसं २०७६ मा ठेक्का भएर निर्माण अघि बढेको थियो।
निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले दोस्रोपटक म्याद थपिएअनुसार विसं २०७९ पुसदेखि काम सुरु गरेर आउँदो कात्तिक २५ गतेसम्ममा सक्नुपर्नेमा अझै काम सुरु हुनसकेको छैन। रु २४ करोड ७८ लाखको ठेक्कामा बन्न लागेको उक्त खण्डमा अहिलेसम्म जम्मा ५५ प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति छ।
सडक अलपत्र पारेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले गत वर्ष मन्त्रालयअन्तर्गत ४६ पूर्वाधार आयोजना रुग्ण रहेकामा यो वर्ष घटेर १६ मा आइपुगेको बताएका छन्। उनले काम गर्न नसक्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थालिने उनको भनाइ थियो।
'कतिपय ठेक्काको धरौटी जफत गरिएको छ, केहीमा कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई सधैँभर छुट दिन सकिँदैन', प्रवक्ता पौडेलले भने।
मनाङको मस्र्याङ्दी नदी पुल, गोरखाको नारेश्वर–पाणिनी–ताकुकोट सडक (दोस्रो खण्ड), तनहुँको भानुमार्ग–चन्द्रवती–पोखरीछाप–कुन्छाफेँदी जोड्ने सडक, दुलेगौँडा–हर्कपुर मार्ग, फुर्सेखोला–मट्टिखान सडक ठेक्काको धरौटी रकम जफत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अधिकांश आयोजना निर्माण कम्पनीकै ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले रुग्ण आयोजनालाई गति दिइने बताएका छन्। 'मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षामा पनि यो विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ, वर्षौँसम्म काम नभएका आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ', उनले भने, 'आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्रालय स्पष्ट र दृढ छ।'
