असारकाे अन्तिम साता दुर्गा मावि लाम्रामा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे। कारण, सरकारले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदै आएकाे पाठ्यपुस्तककाे रकम निकै कम मात्रै पाइने भयाे भनेर।
तातोपानी गाउँपालिकाकाे शिक्षा शाखाले तीन चरणमा गरी पाठ्यपुस्तककाे रकम विद्यालयकाे खातामा हालेकाे देखिन्छ। कक्षा ६ देखि आठसम्म भनेर एक लाख चार हजार छ सय ७३, कक्षा नाै देखि १२ भनेर ६९ हजार दुई १७ र थप ४५ हजार।
तर, विद्यालयका लेखापाल मिनराज डाँगीले एक लाख चार हजार छ सय ७३ मात्रै एक कक्षादेखि १० कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दामासहीमा बाँड्न खाेजेकाे भेटियाे।
नाैदेखि १२ कक्षासम्मकाे लागि भनेर हालिएकाे पाठ्यपुस्तककाे रकम १ देखि १० कक्षाका सबै विद्यार्थीलाई हिसाब गरेर बाँड्न खाेजेपछि स्वभावैले साेचेकाे भन्दा निकै कम पर्ने भयाे। कम रकममा चित्त नबुझेपछि विद्यार्थीले आन्दोलन गरे।
विद्यार्थीले गरेकाे हिसाबअनुसार उनीहरुले पाठ्यपुस्तक किन्दा लागेकाे खर्चकाे आधाभन्दा कम मात्रै हात लाग्ने भयाे। त्यसैले उनीहरु विद्यालयमा मात्रै हाेइन, गाउँपालिकासम्म आन्दोलन गर्न गए। निकास खाेजे। आन्दोलनकाे नेतृत्व गरिरहेका थिए, साेही विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्र सुशील नेपाली।
त्यसपछि विद्यालयका लेखापालले पाठ्यपुस्तककाे रकम वितरणका निम्ति बनाएकाे भर्पाइ कार्यान्वयन हुन सकेन। विद्यार्थीले हामीले पाठ्यपुस्तक किन्दा उपलब्ध गराएकाे रकमभन्दा कम नलिने भनेर आन्दोलन जारी राखे।
गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चाैलागाईंले विद्यार्थीलाई आफू स्कुलमै आएर समस्या समाधान गर्छु भनेका थिए। तथापि विद्यार्थीले आन्दोलनलाई चालू नै राखे।
कर्णालीमा सरकारले कक्षा १२ सम्मकाे पाठ्यपुस्तक नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएकाे छ। तर हरेक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराएर विद्यार्थीलाई बजारमा किन्न लगाउने र उनीहरुले पेस गरेकाे बीलअनुसार रकम दिने गरेकाे छ।
हेर्दा सजिलो लाग्ने याे प्रक्रिया बुझ्दा साहै झण्झटिलाे छ। सुरुमा विद्यार्थीले आफ्नै लगानीमा पाठ्यपुस्तक किन्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तक किनेकाे बील स्कुलमा बुझाउनुपर्छ। स्कुलले दिएकाे तथ्यांकअनुसार पालिकाले रकम स्कुलकाे खातामा हालिदिन्छ।
पालिकामा पाठ्यपुस्तककाे रकम आउने प्रक्रिया पनि लामाे छ। जसअनुसार जेठकाे पहिलो साताभन्दा अगाडि नै विद्यालयले इएमएस नामकाे सफ्टवेयरमा आफ्ना विद्यार्थीकाे सम्पूर्ण विवरण भरिसक्नुपर्छ।
साेहीअनुसार सरकारले पाठ्यपुस्तक बराबर हुन आउने ७५ प्रतिशत रकम सुरुमै र २५ प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले अनुगमन गरिसकेपछि मात्रै उपलब्ध गराउने गरेकाे छ। पालिकाले वार्षिक परीक्षा चलिरहेकाे समयमा अनुगमन गर्यो। यसले परीक्षामा सामेल विद्यार्थी मात्रै पालिकाले गणना गरेकाे संख्यामा अटाए।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि विद्यार्थीकाे हातमा रकम पुगुन्जेल एक वर्ष बितिसक्छ। एक आर्थिक वर्षकाे लम्बे चक्र पूरा गरुन्जेल विद्यार्थी अर्काे कक्षामा पुगिसकेको हुन्छ।
दश कक्षामा आफ्नै खर्चमा नयाँ पाठ्यपुस्तक किनेर पढिरहेकाे विद्यार्थीकाे खर्चकाे साेतभर्ना हुने बेलासम्म एसईई परीक्षा सकिएर स्कुलबाट बिदाइ हुनुपर्ने दिन आइसकेको हुन्छ। त्याे रकम विद्यार्थीकाे हातमा कहिले पर्न पाउँदैन।
उक्त रकम कागजमा उपलब्ध गराइएकाे देखिए पनि वास्तविक रुपमा विद्यार्थीले नपाएकाे अभिभावक र विद्यार्थीकाे भनाइ छ। विद्यालयका लेखापालले एसईई दिएका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तककाे रकम दिएकाे दाबी गरे। छलफल स्थलमै भएका अभिभावकले आफ्ना बच्चाले नपाएकाे भनेपछि उनकाे दाबी फितलाे बन्याे।
त्यसमाथि प्रधानाध्यापक प्रेम शाहीले पाठ्यपुस्तककाे रकम पूरै चेक काटेर निकालिए पनि नपाएका विद्यार्थीकाे रकम स्कुलमा कहिले फिर्ता नभएकाे स्वीकारे।
पाठ्यपुस्तककाे रकम विद्यार्थीका हातमा पुगुन्जेलकाे लामाे पक्रियाकाे बीचमा विद्यार्थीले अर्काे कक्षाकाे पाठ्यपुस्तक समेत आफैँ किनिसेका हुन्छन्। यस्ताे अवस्थामा आफूले खर्च गरेकाे भन्दा निकै कम रकम मात्रै स्कुलबाट उपलब्ध गराइने भनिएपछि भएको विद्यार्थी आन्दोलन अस्वभाविक थिएन।
यही बीचमा विद्यालय सुधार र ठगी खाने शिक्षकलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाइएकाे थियाे। जसले केही शिक्षकहरुलाई चिड्याउन मद्दत गर्यो। यसैमा ती शिक्षकहरुले असन्तुष्ट विद्यार्थीमाझ खेल्ने माैका पाएकाे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदिप्रसाद न्याैपानेकाे भनाई छ। जसबाट विद्यालयकाे पठनपाठन अवरोध हुन गयाे।
गाउँपालिकाकाे शिक्षा शाखा प्रमुख सुरत बहादुर शाहीका अनुसार विद्यार्थीलाई पुग्ने रकम विद्यालयकाे खातामा हालिएकाे छ। तर पालिकाले तीनपल्ट गरी हालेकाे रककमा दुईपल्टकाे नदेखाई एकपल्टकाे हिसाब गरेर दामासाहीकाे आधारमा बाँड्न खाेजेकाे हेर्दा विद्यालय र लेखाकाे नियत खाेटपूर्ण देखियो।
विद्यार्थी आन्दोलन साम्य पार्न पालिका अध्यक्षकाे नेतृत्वमा साउन ३ गते विद्यालयमा छलफल गरियाे। विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसहित बसेकाे छलफलपछि पालिकाबाट पठाइएकाे रकमले सबै विद्यार्थीलाई सत प्रतिशत रकम पुग्ने देखियाे।
छलफलकाे क्रममा विद्यालयकाे वास्तविक अवस्था, शिक्षकहरुकाे स्थिति, विद्यार्थीकाे स्तर आदि विषयमा छलफल चलाइयाे। गाउँपालिका अध्यक्ष चाैलागाईं र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष न्याैपानेले शिक्षकहरुले विद्यार्थी उचालेकाे आराेप लगाए।
न्याैपानेकाे भनाई थियाे, 'हामीले स्कुलमा सीसी क्यामेरा राखेका छाैं। यसले सबैलाई निगरानी गर्न लाग्याे। अल्छी र ठग शिक्षकहरुलाई पचेन। त्यसकाे रिफ्लेक्सन विद्यार्थी मार्फत गराउन खाेजियाे। आवश्यकता परेकाे खण्डमा नामै ताेक्न तयार छु।'
पालिका अध्यक्षले पनि अवस्था आइपरे नामै ताेक्ने भन्दै भने, 'स्कुलमा समस्या आउनेबित्तिकै सके म आफैँ, नसके पालिकाकाे शिक्षा शाखाकाे सबै टाेली यहीँ आएर समस्या समाधान गर्न तयार छाैँ। यसरी विद्यार्थी उचालेर आन्दोलन गराउने काम बन्दा हाेस्। याे नकारात्मक पक्ष हाे।'
उनीहरुकाे आराेप जस्तै आन्दोलनकाे बेला विद्यार्थीले गरेकाे हिसाब र शिक्षककाे अभिव्यक्ति मिल्न गयाे।
त्यहीबेला छलफलमा बसेका विद्यार्थीले दलित छात्रवृत्ति नपाउनुकाे कारण खाेजी गरे। पालिकाका शिक्षा शाखाका प्रमुख शाहीले जवाफ दिए, 'प्रत्येक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हरेक वर्ष समयमै पिएटी फर्म भर्नुपर्छ। फर्म समयमै भराउनका निम्ति सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई म्यासेजसमेत आउँछ। तर प्रधानाध्यापककाे लापरबाहीले दलित छात्रवृत्ति आइरहेकाे छैन।'
लामाे छलफलबाट माझिएपछि समस्या समाधानकाे निष्कर्ष निकाल्दै पाठ्यपुस्तककाे रकम शतप्रतिशत उपलब्ध गराउने, विद्यालयकाे पढाइ सुचारु गर्ने निर्णय सुनाइयाे। परीक्षामा सामेल विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तककाे शतप्रतिशत रकम पाउने भए भने सामेल नहुनेले नपाउने भए।
छलफलमा उठेका विषयवस्तु समेटेर स्थानीय अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भयाे। उक्त समाचारमाथि आपत्ति जनाउँदै विद्यालयले विज्ञप्ति निकाल्याे। त्यसमा सम्पूर्ण शिक्षकहरुले हस्ताक्षर गरे। पाठ्यपुस्तककाे आन्दोलनमा सामेल विद्यार्थीलाई समेत उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न लगाइयाे।
याे घटनालाई मसिनाे गरी केलाइरहेका गाउँपालिका अध्यक्ष चाैलागाईंले भने, 'उही विद्यार्थी अघिल्लो दिनसम्म आन्दोलनकारी छ। छलफलमा उठेका विषयकाे यथार्थ समाचार बनाउने पत्रकारकाे विरुद्धमा विज्ञप्ति निकाल्ने बेला उही विद्यार्थी हस्ताक्षर कर्ता हुँदा शिक्षकले हरेकपल्ट विद्यार्थीलाई उचाल्ने काम गरेकाे पुष्टि हुन्छ। हामीले आराेप लगाएजस्ताे देखिए पनि पुष्टि त भयाे नि।'
छलफलकाे क्रममा प्रश्न उठाउने अभिभावक, शिक्षककाे व्यवहारका आधारमा विद्यार्थी प्रयाेग गरेकाे आराेप लगाउने गाउँपालिका अध्यक्ष र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष। दलित छात्रवृत्तिकाे लागि पिएमटी फर्म नभर्ने हेडमास्टर। तीनपटक हालिएकाे रकम पूरै नदेखाएर एकपल्टकाे रकम मात्रै बाँड्न खाेज्ने लेखापाल। गम्भीरताका साथ छलफलमा उठेका विषयलाई समाचार बनाउने पत्रकारकाे विरुद्धमा विज्ञप्ति कसरी?
यसकाे जवाफ अध्यक्ष र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा दिएकाे आधारमा हुन्छ, 'शिक्षकले आफू अनुकूल विद्यार्थी प्रयाेग गरेर आन्दोलन गराउने काम नगरुन्।'
