नेतृत्व चुनिएको करिब ११ महिनापछि सोमबार सुरू भएको नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अब केन्द्रीय सदस्यहरूले बोल्न समय पाएका छन्। बुधबारदेखि उनीहरूले पार्टी, सरकार र भावी योजनाहरूका बारेमा नेतृत्वलाई सुझाव दिन थालेका छन्।
केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पार्टीका प्रदेश समिति सभापतिहरू पनि आएका छन्। पार्टी विधानअनुसार प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिमा आमन्त्रित सदस्य राखिएको छ। तर, अहिले प्रदेशस्तरमा काँग्रेसको नेतृत्व गरिरहेका नेताहरूले आफूहरूलाई आमन्त्रित नभएर विधानमै स्वत: केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्थाको पनि माग गरेका छन्।
देशको संघीय संरचनासँगै नेपाली काँग्रेसले पनि त्यसलाई अंगालेको थियो र त्यसैअनुसारका तहगत संचरनाहरू बनाउन थालेको थियो। पार्टी टोलदेखि वडा हुँदै जिल्ला र प्रादेशिक संरचनाहरू भए पनि त्यसको सञ्चालन प्रक्रिया भने काँग्रेसभित्र केन्द्रिकृत नै छ। अहिले पनि पहिलेको जस्तै कुनै कार्यक्रम वा निर्देशन दिनुपरेमा केन्द्रले सिधै जिल्ला कार्यसमितिमै पठाउँछ। जिल्ला समितिहरूले पनि प्रदेशलाई नाघेर सिधै केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेका छन्।
त्यसमा पनि प्रदेश संरचनालाई त काँग्रेसले सेरेमोनियल’मात्रै बनाएको छ। प्रदेश समितिलाई कुनै पनि कार्यकारी वा निर्णायक अधिकार छैन।
जे हुन्छ, जे गर्नुछ त्यो सब केन्द्रीय नेतृत्वले नै गर्छ। जस्तो कि, जिल्ला समितिले गरेका सिफारिसमा समेत प्रदेशको निर्णायक अधिकार छैन। अन्तिम अधिकार त केन्द्रले नै प्रयोग गर्छ।
बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने समय पाएका प्रदेश सभापतिहरूले नेतृत्वसामु यस्तै गुनासो गरे- कि प्रदेश समितिलाई अधिकार दिनुपर्यो, कि सबै काम यतैबाट भइरहेको छ खारेज गर्दिएहुन्छ…।
लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरबहादुर पुनका अनुसार संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न नपाउँदा पार्टीका स्थानीय नेता र कार्यकर्तामा उत्साह छैन। त्यसले नेतृत्वप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ। यहाँसम्म कि बैठकको पहिलो दिन पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गरेको एक वर्ष कार्ययोजनाका प्रस्तावमा कतै पनि प्रदेशको भूमिकालाई समेटिएको छैन।
‘विधान र संघीय मर्मअनुरुप पार्टीका विभिन्न संरचनाले काम कारबाही गर्न नपाउँदा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामा संघीय प्रणाली, अहिलेको व्यवस्था र नेतृत्वप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको छ’ उनले भने ‘पार्टीको विधानविपरीत परिपत्र नै परिपत्र र निर्देशन नै निर्देशनले पार्टीको तल्लो तहका संरचनालाई चलाउन खजिनुले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकता कतै संघीयताप्रति उद्दार छैन कि भन्ने बुझाइ जनता र कार्यकर्तामा पर्न थालेको छ।’
उनकाअनुसार पार्टी स्थानीय तहगत संरचनाबाटै बलियो र अधिकार सम्पन्न भएन भने पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व पनि कमजोर नै हुन्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउनका पहिला उसका जराहरू बलियो हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘संघीयताको मर्मअनुरुप नेपाली कांग्रेस पार्टी पनि संघीय संरचनामा गएको छ तर पनि अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका तहगत समितिले विधान र संघीय प्रणालीको मर्म बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको तहगत संरचनालाई सबल, बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्र संघीयता थप बलियो र सुदृढ हुन मदत पुग्नेछ।’
पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार हुँदासमेत संघीयताको गतिलो अभ्यास नहुँदा सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। त्यसका लागि सरकारलाई पनि त्यहाँको प्रदेश समिति भन्दा केन्द्रीय नेतृत्व नै हाबी छ।
‘संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रादेशिक सरकारहरू बलियो र अधिकार सम्पन्न बन्न सकेका छैनन्। उनीहरूको सही र व्यवस्थित सञ्चालन गर्न सकेमात्र संघीयताको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ रहेको छ,’ पुन भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जनतालाई सेवा डेलिभरीमा प्रभावकारी भूमिका देखाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकार संघीय सरकारको छायामा परेको छ। प्रदेश सरकारहरू अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छन्।’
उनले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने नै हो भने आफूहरू पनि राजीनामा दिन तयार रहेकोसमेत बताए।
‘प्रदेश समिति र प्रदेश सरकारलाई फुलफेजको अधिकार दिन केन्द्रीय नेतृत्व किन उदासिन छ ? यदि प्रदेश समितिको आवश्यकता र महत्व कांग्रेसलाई छैन भन्ने लाग्छ भने यही बैठकबाट प्रदेश संरचना खारेज गरौँ। हामी हाम्रो पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन तयार छौँ।’
उनले पार्टीका तहगत संरचनाहरूलाई अधिकार सम्पन्न नगरिँदा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनसमेत गाह्रो भइरहेको बताए। त्यसले गर्दा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत पार्टीको हस्तक्षेप चाहिने उनको भनाइ छ।
‘जनप्रतिनिधि पार्टीको नीति, नियम तथा घोषणापत्र बमोजिम काम कारबाही गर्नका पार्टीको विभिन्न तहका समितिसंगको सहकार्य, समन्वय र परामर्शमा अगाडि बढ्न विशेष संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ। सम्बन्धित जनप्रतिनिधि सम्बन्धित तहका पार्टी समितिले नै परिचालन, नियन्त्रण र नियमन गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ,’ पुनले भने।
बुधबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले पनि केन्द्रीय समितिले अधिकारहरू प्रत्यायोजन नगर्दा पार्टीका संगठनहरू बलियो हुन नसकेको बताए।
‘अहिलेसम्म भ्रातृ संगठनहरू अस्तव्यस्त छन्। न केन्द्रले गरेको छ, न हामीलाई प्रदेशमा गर्न दिइएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरू सक्नुहुन्न भने हामीलाई जिम्मेवारी दिनुस् न। हामीलाई एक महिना पनि चाहिन्न। हामीले गरेर देखाउँछौं।’
मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेश समितिलाई अधिकार नदिने हो भने संघीयताको मर्म र भावनाप्रति नै प्रश्न उठ्नसक्ने भन्दै आक्रोश पोखे। आफूहरूलाई केन्द्रले भूमिकाविहीन बनाएको भन्दै अब अधिकार प्रत्यायोजन नभएको आफूले पदमा बसिरहनुको औचित्य नभएको पनि बताए।
‘हामी त न तलका न माथिका भएका छौं। न जिल्लासँग समन्वय हुन्छ न केन्द्रसँग। केन्द्रले सिधै जिल्ला र जिल्लाले सिधै केन्द्रसँगमात्रै काम गर्ने हो भने हाम्रो के काम हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘केही अधिकार नै नदिने हो भने सात प्रदेशको संरचना किन बनाइएको हो ? जिम्मेवारी नै नदिने भए यो संघीय संरचनाको कुनै औचित्य नै भएन।’
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले महामन्त्रीहरूले प्रदेश समितिलाई थाहै नदिएर जिल्ला सभापतिहरूको भेला राखेको भन्दै आपत्ती जनाए। यसअघि नेपाली काँग्रेसले असार २७ गतेका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो। त्यसअघि नै पार्टीका दुई महामन्त्रीहरूले जिल्ला सभापतिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। दुई दिनसम्म चलेको त्यो छलफल सांगठन सञ्चालनार्थ लागि १४ बुँदे घोषणापत्र बनाएर सकिएको थियो।
तर, २७ गतेको बैठक हुन सकेन र साउन २ गतेदेखि सुरु भयो। महामन्त्रीहरूले बोलाएको त्यो भेलाबारे बुधबारको बैठकमा अरू केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
त्यो बेला महामन्त्रीहरूले बोलाएको भेलाका क्रममा प्रदेश समितिलाई नै बाइपास गरिएको भन्दै सभापति शर्माले गुनासो गरेका हुन्।
‘कम्तीमा अरू केही नभए पनि त्यो भेलामा हरेक प्रदेशले आ-आफ्नो जिल्लामा समन्वय गर्नसक्थे। हामीलाई थाहै दिइएन,’ उनले भने, ‘देशभरिका जिल्ला सभापतिहरूलाई बोलाइयो। हामी प्रदेशलाई केही वास्ता गरिएन।’
बागमती प्रदेशका सभापत इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि प्रदेशको भूमिका आवश्यक नभए त्यसलाई खारेज गर्नका लागि नेतृत्व तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। अधिकार नदिने र नचाहिने हो भने प्रदेश संरचनाहरू राखिरहन आवश्यक नभएको उनको तर्क थियो। त्यसो हो भने संघीयता खारेजीकै नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्न पनि उनले चुनौती दिए।
‘चाहिएकै होइन। अधिकार नै नदिने हो भने खारेज गरियोस्,’ उनले भने, ‘विधानको मर्मअनुसार कम्तीमा प्रदेशलाई आफ्नो अधिकार दिन सकिन्न भने प्रदेशका सबै संरचनाबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। संघीयता खारेजीको नेतृत्व पनि काँग्रेसले नै गरोस्।’
सबैजसो प्रदेशका सभापतिहरूले आफूहरूलाई केन्द्र र जिल्ला कार्यसमितिहरूले समेत कुनै भूमिकामा स्थापित गर्न नचाहेको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले पार्टीको विधानमात्रै होइन, यो प्रवृत्तिले देशको सिङ्गो संविधानको मर्मलाई समेत लत्याएको आरोप पनि लगाए।
