महिनौँदेखि मिटरब्याजका कारण पीडित भएकाहरूको आन्दोलनको परिणामस्वरूप संसद्ले पारित गरेको कानुनमा अन्तिम समयमा गरिएका संशोधनले त्यसको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर असार १५ मा पारित भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकलाई आइतवार प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेको हो। यसले अब सोही विषयसँग सम्बन्धित अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ।
संशोधन हुनुभन्दा अगाडिसम्म उक्त विधेयकका पक्षमा उभिएका पीडितहरू त्यसपछि भने आफूहरू खिन्न भएको बताउँछन्।
“यो समस्या अब समाधान नहुने भयो। हाम्रो यत्रो ३३-३४ महिनादेखिको आन्दोलन नै भाँडियो,” मिटरब्याजको ठगीविरुद्ध किसान मजदूर सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले बताए।
