प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आइतबार मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकसहित केही नेपाल ऐनलाई संशोधनका लागि टेबुल गर्ने कार्यसूची थियाे। बैठकमा ती प्रस्तावहरू पेश भए। सांसदहरूबीच छलफल पनि चल्यो।
तर केही ‘नयाँ’ सांसदहरूले संसद बैठक सञ्चालन र त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुने प्रक्रियाहरू नबुझेपछि संसदमा अनावश्यक झमेला भयो।
सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई विधेयक पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए। मन्त्री गुरुङले विधेयकका सारांशहरूमात्रै प्रस्तुत गरेर त्यो विधेयक सभामुखलाई दिए।
सभामुखले त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेनन्। त्यसलाई सिधै टेबुल गरे। त्यसपछि शिक्षामन्त्री अशोक राईलाई विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक पेश गर्न समय दिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पेश भएका विधेयकहरूलाई सभामुखले ‘निर्णयार्थ’ प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो र ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्नेमा ध्वनीमतका आधारमा घोषणा सुनाउनुपर्ने थियो।
त्यसअघि नै सभामुखले विधेयकहरूबारे विरोधपत्रहरूलाई नै ध्वनीमतमा विभाजन गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले दर्ता गराएको विरोधपत्रमाथि ध्वनी मत मागियो। रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदबाहेक अरू कसैले पनि समर्थन नदिएपछि उनको विरोधपत्र ‘अस्विकृत’ भएको घोषणा सभामुखले गरे।
खासमा सभामुखले निर्णयार्थ विधेयक प्रस्तुत गरेपछि ‘मत विभाजन’ माग्नुपर्थ्यो। तर रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू कतिबेला त्यो मत विभाजन माग्ने? भनेर मेसै पाएनन्।
अनि सभामुखले बैठक अघि बढाउन खोजे। र, शिक्षामन्त्री राईलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिए। अनि रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध जनाए। मन्त्री उठेर रोष्ट्रम जाँदै थिए पुगिसकेका थिए। तर विरोधमा उठेका ती सांसदहरूले बैठक अवरोध गरिरहे। उनीहरूको माइक त थिएन तर उनीहरू निरन्तर आफ्ना कुराहरू राखिरहे। त्यहीबीचमा सभामुखले नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकलाई बोल्ने मौका दिए। त्यसअघि रास्वपाका सांसदलाई उनले समय दिएका थिए। तर आफ्ना सांसद बोलेपछि रास्वपाका सांसदहरूले लेखकलाई बोल्नै दिएनन्।
सभामुखले प्रतिनिधसभा ऐनका व्यवस्थाहरू पनि पढेर सुनाए। तर पनि उनीहरूले मानेनन्। केहीबेरसम्मको सवालजवाफपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरे।
‘प्रस्तावमाथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यलाई 'हुन्छ' र विपक्षमा हुने सदस्यलाई 'हुन्न' भन्ने शब्द सुनिने गरी उच्चारण गर्नु भनी सभामुखले प्रश्न क्रमशः निर्णयार्थ पेस गर्नेछ’ प्रतिनिधिसभा ऐनमा लेखिएको छ।
त्यही ऐनमा सभामुखको घोषणामाथि ‘विरोध’ नभएपछि त्यो घोषणा नै बैठकको निर्णय ठहर्छ।
संसदमा रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले देखाएको ‘हर्कत’बारे विभिन्न दलका सांसदहरूले आलोचन गरेका छन्।
‘उहाँहरू हामीभन्दा जान्ने हुनुहुन्छ होला। सबै हामीलाई सबै कुराहरू आउँदैन भनेर उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ’ बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले भने ‘हामी पनि चिप्लिन्छौं कहिलेकाहिँ, उहाँहरूले पनि चिप्लिन्छौं भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ।’
उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मत विभाजन माग्छ भन्ने कुराको पूर्वसूचना सबैलाई थियो। तर कतिखेर त्यो माग्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन्। वा बिर्सिए। त्यसैले सभामुखले परिणाम घोषणा गरेर संसद अघि बढाएको उनीहरूले पत्तै पाएनन्।
‘जतिबेला मत विभाजनका लागि उहाँहरूले भन्नुपर्ने थियो त्यतिबेला त्यो माग नै राख्नुभएन। उहाँले बिर्सनुभयो वा चिप्लिनुभयो होला। तर त्यसरी चिप्लिन्छौं भन्ने कुरा पनि मान्नुपर्छ।’
संसद बैठकलाई केहीबेर रोकेपछि रास्वपा फेरि आफै पछि हट्यो।
थापाले यसरी संसदलाई सजिलै अवरोध गर्ने र सजिलैसँग खोल्ने प्रवृत्तिले अब ‘शंका’ उत्पन्न हुन लागेको पनि बताए।
‘यो त सिङ्गै संसदको विश्वसनियता र गरिमाथि नै प्रश्न उठ्ने कुरा भयो। कतै न कतै के लाग्न थालेको छ भने अब संसद अवरोध गर्ने अनि पर्दापछाडि लेनदेन गर्ने। पर्दापछि वार्ता अनि सहमति गर्ने’ उनले भने ‘आफ्ना स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागिमात्रै संसद प्रयोग गर्ने। कति ठाउँमा बार्गेनिङ गर्ने, स्टन्ट गर्ने कामका लागि संसद प्रयोग हुन थाल्यो भने यसको गरिमा पनि फिका फिका हुँदै जाला नि!’
अर्को सांसद तथा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि संसदमा परिपक्वताका साथ प्रस्तुत हुने विषयमा विमर्श गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘रोस्ट्रममा उभिएका मन्त्रीलाई आसन ग्रहण गर्न सभामुखले जब निर्देशन दिनुभयो, तब केही सांसदहरू रोस्ट्रम घेर्न पुग्नुभयो’ शर्माले लेखेका छन् ‘सुन्नमा या बुझ्नमा केमा कमजोरी भयो थाहा भएन, तर आज अचम्मको दृश्य देखियो संसदमा। संसदलाई सार्थक थलो बनाउन संयम र परिपक्वता साथ गम्भीर विमर्श जरुरी देखियोl’
