अलि–अलि हार हो, अलि–अलि जीत
कहिले पराई कहिले मीत
जे होस् जीवन अनमोल गीत…

नेपाली चलचित्र सिन्दुरको एक कालजयी गीतको स्थायी हो यो। प्रेमिल गीतका अजम्बरी सर्जक किरण खरेलको शब्द तथा नेपाली सुगम संगीतका दुई अमर श्रष्टा नातिकाजी र गोपाल योञ्जनको संगीतमा कोकिल स्वरकी उम्दा गायिका सुष्मा श्रेष्ठको स्वरमा गुञ्जिएको छ यो गीत।

चार दशकभन्दा लामो समयको अन्तरालमा चार पुस्ता गुज्रिसक्दा पनि उत्तिकै कर्णप्रिय र सान्दर्भिक यो जीवन–गीतको भाव अहिले एक फरक प्रसंगमा ठ्याक्कै मिलेको छ।

प्रसंग हो, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको। लामो समयको अनवरत बहस, पैरवी र अनेक आरोह–अवरोहपछि विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने भएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले सर्वोच्च अदालतको खड्गो पार गरेर मान्यता पाएपछि गैरआवासीय नेपालीका पक्षमा यो परिणाम प्राप्त भएको हो।

यो परिणामले नै विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने भएका हुन्। यो प्राप्तिसँगै ‘एकपटकका नेपाली सधैँका नेपाली’ हुने भएका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान छ। संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको त्यो प्रावधान कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिएको थिएन।

बल्लतल्ल गत वर्ष नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकोमा पुर्याइएको थियो। तर, उनले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै त्यसलाई तुहाइदिइन्।

संसद्मा दोस्रोपटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, त्यो प्रावधान उल्लंघन गर्दा के हुने भन्ने व्यवस्था नभएको संविधानको छिद्र खोज्दै उनले संविधानकै उल्लंघन गरिन्।

भण्डारीले नागरिकता ऐन समष्टिमा बनाउनुपर्ने भन्दै अत्थो थापेकी थिइन् भने सरकारले सहमति भएका विषय समेटेर नागरिक संशोधन विधेयक लगेको र यो संसद्को अधिकार भएको दलिल पेश गरेको थियो। राष्ट्रपति भण्डारी आफ्नो कार्यकाल सकेर शीतलनिवासबाट बाहिरिए पनि त्यो विधेयक लामो समयसम्म शीतलनिवासमै थन्किएर रहेको थियो।

राष्ट्रपति एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था भएकाले त्यो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई विरासतका रूपमा प्राप्त भएको थियो। त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आफ्ना पूर्ववर्तीको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सक्ने अवसर थियो।

तर, यसअघिकै राष्ट्रपति भण्डारीले पर्याप्त विवादास्पद बनाइसकेको यो विधेयकलाई जे गर्दा पनि वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल विवादमुक्त हुने अवस्था थिएन। त्यसैले सुरूमा त उनी यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन्।

उल्टै उनले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्ने नाममा आलटाल गर्ने वा पन्छाउने सोच बनाएका थिए। आफ्ना कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरमार्फत प्रमाणीकरण नगर्ने संकेतको ट्रायल बलुन गरिएको थियो।

यही बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्षनेतासहित शीतलनिवास पुगेर प्रमाणीकरणका लागि जोडबल गरे। यसरी जोडबल गर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले आजीवन राजनीति गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि थिए। उनै देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीकोमा पुगेको थियो।

तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेर देउवाको मात्र हैन, संविधानकै हुर्मत लिएकी थिइन्। यसबाट बिच्केका देउवा यो विधेयक कुनै पनि अर्थमा प्रमाणीकरण गराउन चाहन्थे।

विधेयकको अर्को कोणमा गैरआवासीय नेपाली संघ पनि रहेको थियो। यसको नेतृत्व तत्कालका लागि संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेर विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको नेपालमा रहेको चलअचल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न चाहन्थ्यो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज भएपछि नेपालमा चलअचल सम्पत्ति भएका तर विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको निद्रा हराएको छ। त्यो निद्रा फर्काउनुपर्ने प्रचण्ड दबाबमा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान नेतृत्वले पनि यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सम्भव भएसम्मको सबै प्रयास गरिरहेको थियो। यद्यपि, यो विधेयक संघले सोचेजस्तै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भने थिएन।

उता, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने यो विधेयक प्रमाणीकरणलाई तुहाउन न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका थिए। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै योजनाअनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीबाट तुहाइएको यो विधेयकमा एमालेलाई भारतविरोधी तथाकथित राष्ट्रवादी राजनीति गर्नु थियो भने रास्वपा र राप्रपा पनि त्यही लाइनमा उभिएर राष्ट्रवादी रोटी सेकाउनुपर्ने थियो।

पूर्वराजावादी केही कानुन व्यवसायी, अभियन्ता र मूल तप्काको प्रियतावादी मिडिया पनि यो विधेयक प्रमाणीकरणको विपक्षमा जनमत बनाउन लागिपरेका थिए। यी सबै मिलेर भारतविरोधी राष्ट्रवादको रोटी सेकेर मिडिया ट्रायल गरिरहेका थिए।

यो अति भारतविरोधी गतिविधिबाट भारत पनि यो विधेयकको प्रमाणीकरण नहुँदा आफ्नो प्रतिष्ठामा असर पर्ने हो कि भन्ने सोचमा पुग्यो। यद्यपि, यो विधेयकले नेपालको संविधानमा विदेशी बुहारीका लागि कुलिङ् पिरियड नराख्ने प्रावधानलाई कतै पनि छोएको थिएन। त्यसलाई छोएर सात वर्षको बनाउन चाहेको एमालेले हुँदै नभएको कुरा गरेर एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता भन्ने नारा बेचेको थियो।

यसरी नागरिकता विधेयककै आधारमा हुर्काइएको भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई काउन्टर दिन भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको अवसरलाई छान्यो। परिणामतः राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमै जाने दिन यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिए। यो समयका कारण फेरि यो विधेयकमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको घ्यू थप्ने काम भयो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। एकल इजलासले प्रमाणीकरण मान्य नहुने गरी अन्तरिम आदेश दियो। यसरी फेरि एकपटक यो विधेयक अदालती प्रक्रियाबाटै तुहिने अवस्थामा पुग्यो। तर, आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले त्यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुनी रूपमा मान्यता दियो।

यही विधेयकको एक अंशका रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छ। र, अब त्यही व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीले वंशजको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछन्। यसबाट उनीहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुने छ।

वास्तवमा गैरआवासीय नेपाली संघ ‘एकपटकको नेपाली सधँैको नेपाली’ भन्दै वंशजको आधारको नेपाली नागरिकताकै पक्षमा सुरूदेखि पैरवी पनि गर्दै आएको छ। यद्यपि, विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीको एउटा ठूलो तप्का त्यो माग व्यवहारिक नभएको र अहिलेको जस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै आफ्नो मूलदेशसँग जोड्न पर्याप्त रहेको बताउँदै आएको छ।

यसैबीच, यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रूपमा लागु हुने अवस्थामा पुगे पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धमा भने नियमावली बनिनसकेको भन्दै तत्काल लागु नहुने बताइएको छ। गैरआवासीय नेपालीको तालुकवाला मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय हो भने नागरिकतासम्बन्धी तालुकवाला मन्त्रालय गृहमन्त्रालय हो।

गैरआवासीय नेपाली संघले यी दुवै मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिएर गैरआवासीय नेपालीको पक्षमा नियमावली बनाउन लागिपर्नुपर्ने अवस्था छ। यदि, संघ चनाखो नहुने हो भने नियमावली बनाउने क्रममा पनि नेपालको नोकरशाहीतन्त्रले अरू पश्चगामी खेल खेल्न सक्छ।

जे भए पनि विदेशी नागरिक भइसकेका नेपाली आफ्नो मूलदेशसँग कानूनतः जोडिन पाएका छन्। तर, सत्य के हो भने मौजुदा संविधानअनुसार जतिसुकै उदार नागरिक ऐन बनाए पनि त्यसले दिने भनेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै हो।

यो त गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको पाटो भयो। समग्रताका यो एक सानो तर महत्वपूर्ण हिस्सा मात्रै हो। यसभन्दा बाहिर गैरआवासीय नेपालीका अनेक मुद्दा, चासो र चिन्ताहरू छन्। ती सबैलाई सम्बोधन गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकका विषयमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित नेपालका विभिन्न ऐनहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको छाता संस्था गैरआवासीय नेपाली संघको मूलमन्त्र ‘एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने बृहद् धारणालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

फेरि पनि अहिलेका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ‘अलि अलि हार, अलि–अलि जीत’ नै हो। तर, के चाहिँ फरक हो भने यसमा नेपाली कहिले पराइ हुँदैनन्, हुने भनेको सधैँ मीतमात्रै हो जसलाई जीवनको अनमोल गीत बनाएर सधैंभरि गाइरहन सकिन्छ।