गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का उपाध्यक्ष हुन्, आरके शर्मा। उनले लामाे समयदेखि एनआरएनएमार्फत् नेपाली श्रमिककाे हितकाे लागि काम गर्दै आइरहेका छन्। आगामी अक्टोबरमा हुने ११औँ महाधिवेशनका लागि चुनावी रस्साकस्सी चलिरहेका बेला उनले अबकाे नेतृत्व मध्यपूर्वले पाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
पदका लागि मारामार हुने विश्वभरका नेपालीहरुको साझा संस्था एनआरएनएको नेतृत्व मध्यपूर्वलाई नै किन चाहियो त ? भन्ने लगायतका समग्र विषयमा उपाध्यक्ष शर्मासँग कतारको दोहामा गरिएको कुराकानीको सम्पादिन अंश प्रस्तुत छ:
दुई भागमा विभाजित एनआरएनएबीच हालैमात्र एकता गर्ने सहमति बनेको छ। तपाईंको समेत सक्रियतामा भएको सहमतिलाई कसरी लिनु भएको छ ?
‘नेपालको लागि नेपाली’ भन्ने पवित्र उद्देश्य र नाराका साथ एनआरएनए स्थापना भएको हो। यो संस्था अघि बढ्दै गर्दा निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मका मात्र गन्तव्य लियो कि भन्ने पिरलो पछिल्ला वर्षहरुमा आएका थिए। सन् २०२१–२३ को महाधिवेशनमा यसको छर्लङ्ग रुप पनि देखियो। जसका कारण केही साथीहरुबाट दुईतिर अधिवेशनको स्थिति देखियो। त्यो कुरा मिलाएर संस्थालाई फेरि एकताबद्ध बनाएर अघि लैजानुको विकल्प थिएन। संस्थाको मुख्य उद्देश्य र गन्तव्यमा पुग्नका लागि हामीहरु फुटेर होइन जुटेर जानु थियो। यो कुराबाट सबैबाट महसुस पनि भएको छ। आगामी दिनमा सबै साथीहरु एकै ठाउँमा उभिएर गैरआवासीय नेपाली संघ एउटै हुन्छ। नेपालीका लागि नेपाली भन्ने नाराका साथ छिट्टै समृद्ध नेपाल निर्माण गरेर आफ्नो देशमा फर्किने जुन उद्देश्य छ, त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ।
तर, एकताको सहमति भएपनि अझै कतिपय विषयमा दुई पक्षबीच असमझदारीहरु कायमै छ भनिन्छ नि ?
मैले अघि पनि भनेँ, अलि वर्षदेखि झाँगिएको एउटा मतभेद थियो। यो एकाएक कुनै केमिकल रियाक्सन गरेर मिलाएको विषय पनि होइन। मिल्ने बाटोमा, छिट्टै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा, मन माझामाझ गर्ने बाटोमा हामी एउटै ट्रेनमा चढिसक्यौँ। अब ११औँ महाधिवेशनसम्ममा धेरै हल भइसकेको हुनेछ। विस्तारै २००९–०११, २०११–०१३ तिरको जस्तो एनआरएनए देख्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय एनआरएनएमा भद्रगोल छ भन्ने आलोचना सुनिन्छ, यो भद्रगोलका बिच तपाईं संस्थाको एक जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईंको संस्थालाई व्यवस्थित बनाउनेबारे के योजना छ ?
पहिलो कुरा संस्था ठुलो हुँदै गयो। एनआरएनए स्थापना गर्दा झण्डै ७ लाख नेपालीमात्रै हुनुहुन्थ्यो। आज ७ मिलियनभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ। अर्को कुरा आजको २१औँ शताब्दीमा मान्छेका आकांक्षाहरु छिटो नतिजा आओस् भन्ने छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर, पनि संस्थाको पवित्र उद्देश्य भन्दा बाहिर पनि कहीँ धरमराइयो कि भन्ने ठुलो चिन्ताको विषय पनि थियो। आगामी दिनमा हामी सबैसँगै बसेर र हाम्रो मूल उद्देश्य पूरा गर्न लाग्ने बाहेक अरु स्वार्थ छैन। र, समृद्ध नेपाल बनाउने साझा उपाय भनेको नेपाललाई उत्पादनमा जोड दिन पहल गर्ने हो। अहिले नै ४२ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भए पनि लगानीको अभावमा त्यो बिजुली बिक्रीबाट आउन सक्ने खर्बौँ पैसा त्यसै पानी भएर बगेको अवस्था छ। त्यसलाई उत्पादन लगाउँदै र अरु उद्योगहरु स्थापना गर्दै नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल गर्नेतर्फ मेरो ध्यान रहन्छ।
त्यसमा फेरि यसमा लगानी कहाँबाट आउँछ भन्ने पनि तपाईंलाई लाग्ला। वैधानिक बाटोबाट अहिले हामीले मध्यपूर्वबाट पठाएको रेमिट्यान्स झण्डै १३ खर्बमात्रै हो। तर, श्रम स्वीकृति गरेर विदेश आएका दाजु-भाइ दिदी-बहिनीहरुले मात्रै पनि २१ खर्ब पठाउनुपर्ने हो। त्यसमा कहीँ न कहीँ रेमिट्यान्स सही मार्गबाट नगएको सबैलाई थाहा छ।
युरोपलगायतका क्षेत्रमा बस्ने दाजु-भाइ दिदी-बहिनीको पनि जोड्ने हो भने रेमिट्यान्स झण्डै २५ देखि ३० खर्बसम्म हुनुपर्थ्यो। विभिन्न अध्ययनले यो बताइपनि रहेको छ। तर, अवैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा देशको जीडीपीमा पनि असर गरेको छ। तसर्थ, सही मार्गबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। साथसाथै श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्समध्येबाट निश्चित १० प्रतिशत छुट्याउने र सरकारले पनि निश्चित प्रतिशत छुट्याएर एउटा लगानी प्राधिकरण खोल्यौँ भने त्यहाँ रकम जम्मा हुन सक्छ।
यसो गर्दा अहिलेकै १२–१३ खर्ब रेमिट्यान्सको हिसाब गर्दा पनि १० प्रतिशत प्राधिकरणमा जम्मा गरिए श्रमिकको लगानीबाट १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको कोष जम्मा हुन्छ। त्यो क्यापिटल (पुँजी) भनेको झण्डै २०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न गर्न सक्ने स्रोत हो। मुख्य कुरो यसले राष्ट्र निर्माणमा मेरुदण्डको रुपमा काम गर्छ, साथै श्रमिकलाई पनि सानो लगानीबाट उत्पादनको क्षेत्रमा होमिने अवसर मिल्छ। त्यही लगानीको सहयोगमा बिजुली उत्पादन गरेर देशभित्र यसको प्रयोग बढाउन सकियो भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालमा ३ अर्ब हाराहारीको आयात न्यूनीकरण गर्दै बढी भएको बिजुली छिमेकी राष्ट्हरुलाई बेच्न पनि सक्छौँ। यसो गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै जान्छ। रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित बनाएर श्रमिकको निश्चित रकम विकासमा खर्च गर्दा बच्ने रकमले विदेशी ऋण तिर्न सकिन्छ। यसबारेमा पञ्च वर्षे, दश वर्षे योजना बनाएर श्रमिकको सहभागितामा देश विकासको अभियानमा अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो। जसमा मेरो ध्यान रहनेछ। सँग-सँगै विदेशमा हामीले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालसँग जोड्नका लागि पनि पुलको भूमिका खेल्नेछु।
११औँ महाधिवेशनमा तपाईंको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?
सिधा कुरा, सबैभन्दा पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने एनआरएनएको अभियानमा मध्यपूर्वको भूमिका धेरै छ। तर, आज एनआरएनए अभियानको २०औँ वर्ष हुँदै गर्दा पनि श्रमिकका एजेण्डाहरु, मध्यपूर्व र मलेसियाका श्रमिकका एजेण्डाहरु न नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सके न एनआरएनए आइसीसीको नै। एनआरएनए आइसीसीका चुनाव आउने बेलामा अन्तिम बुँदातिर मात्रै मध्यपूर्वको विषयलाई प्रायः समेटिन्छ। त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि आइसीसी अध्यक्षज्यूहरु प्रायः आउनुहुन्न। मध्यपूर्वको तातो मौसम भएर होकि वा व्यस्त भएर पनि होला।
हालसम्म एनआरएनएका प्राथमिकता नागरिकतालगायतका थिए, त्यो विषय सम्बोधन भइसकेका हुँदा अबको हाम्रो प्राथमिकता श्रमिकको समस्या समाधान र लगानी प्राधिकरणमार्फत सामूहिक लगानी लगायतका विषय नै हुनुपर्छ।
रेमिट्यान्समा जसरी मध्यपूर्वका देशबाट योगदान भएको छ, त्यो हिसाबले पनि हाम्रो क्षेत्रले नेतृत्व दाबी गर्छ। मेरो दाबी रहन्छ। यो ढिलो भइसक्यो र गर्नुपर्छ। हामी सबैको एउटा बुझाइ पनि भएकाले आगामी नेतृत्वका लागि हाम्रो क्षेत्रबाट दाबी हुन्छ।
यति भन्दै गर्दा म के जोड्न चाहन्छु भने एनआरएनएमा हाम्रो क्षेत्रको मात्रै मुद्दा लैजाने पनि होइन। तर, हामी कर्मठ युवाहरु सबै निर्धाजस्तो भयौँ। हाम्रा दुःखका आवाजहरु कसैले सदनमा उठाइदिन कञ्जुस्याइँ गर्ने र आइसीसीमा पनि त्यस्तै कञ्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति भयो। त्यसमा रेमिटेन्स पठाउन मध्यपूर्वको त्यत्रो योगदान छ। तर, यहीँकालाई हेयका दृष्टिले हेरिन्छ। मध्यपूर्वका पनि आफ्ना एजेण्डा छन्, देश विकास गर्न योगदान दिनसक्ने भिजन छ, यसर्थ हाम्रो रिजनबाट यो पटक नेतृत्वमा दाबी हुन्छ। मध्यपूर्वले नेतृत्व पाउने विश्वास छ।
तपाईंले मध्यपूर्वको नेतृत्वमा दाबी रहने घोषणा गर्नुभयो। तर, एनआरएनएमा नेतृत्वका लागि हानथापको अवस्था देखिन्छ। यो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर लैजाने कस्तो योजना छ ?
सबै अग्रज र एनआरएनए अभियन्ताहरु ९० प्रतिशतको मध्यपूर्वप्रति सहानुभूति छ भन्ने लाग्छ। सबैभन्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी-बहिनी रहेको क्षेत्र, देशमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउने क्षेत्र र सम्मानित वैचारिक राजनीतिक संगठनका ठुला-ठुला नेताहरुलाई जोड्ने समर्थकहरु पनि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। यी लगायत धेरै कुराले गर्दा मध्यपूर्वबाट नेतृत्व आउँदा सबै पक्षका अग्रजहरुले सहर्ष स्वीकारेर सुझाव दिँदै जानुहुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ।
यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिने मेरो चाहना हो। म व्यक्तिगत लड्ने होइन, हाम्रा क्षेत्रका एजेण्डा उठाउनका लागि अग्रजहरुलाई आभारसहित गर्न बाँकी काम पूरा गर्नका लागि मध्यपूर्वकै नेतृत्व खोजिएको हो। सबैलाई मिलाएर लैजाने कुरामा मलाई लाग्छ, यसमा कसैले पनि अब्जेक्सन जनाउनु हुन्न। मेरा प्रतिबद्धता ठुला छैनन्। थोरै पैसा भएकै कारण जसले चाहेर पनि लगानी गर्न सक्नु भएको छैन त्यसलाई सामूहिक लगानीमार्फत् लगानी गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पहल गर्नेछु। मेरो जोड विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली दाजु-भाइको थोरै-थोरै भएपनि आर्थिक उत्थान हुनुपर्छ भन्नेमा छ। यसका लागि सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउनेदेखि श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा भूमिका खेल्ने, गोर्खाजका समस्या समाधान गर्नेलगायत रहेका छन्। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको समस्या समाधान भइसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा झकझक्याउने हो। सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा झण्डैझण्डै १२ वर्ष लडेर अहिले नतिजा आएको छ। यसलाई सफल पार्नका लागि पर्नेछु। साथै हामीले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई राष्ट्र विकासमा कसरी लगाउन सकिन्छ र छिट्टै समृद्ध नेपालमा फर्किन सकिन्छ भन्ने सपनालाई साकार पार्नतर्फ लागिपर्ने छु।
तर, एनआरएनएको अध्यक्ष बन्नका लागि राजनीतिक आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ, तपाईंले चाहिँ त्यस्तो आशीर्वाद पाउनु भएको छ कि छैन ?
राजनीतिक आशीर्वाद जे भनेपनि हामी मध्यपूर्व, मलेसिया र दक्षिण कोरियासम्मका नेपाली श्रमिकहरु आफ्नो पसिना बगाएका कर्मठ युवा हौँ। उहाँहरुलाई राजनीतिले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। श्रमिकका समस्या र आवाज सबै राजनीतिक दलको साझा एजेण्डा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत रुपमा भन्नुपर्दा म कुनै राजनीतिक दलको एजेण्डा बोकेर हिँडेको छैन। तर सबै सम्मानित राजनीतिक दलको एजेण्डा यहीँभित्र अटेको छ भनेपछि उहाँहरुले आर्शिवाद त पक्कै पनि दिनुहन्छ भन्ने विश्वास हो। उहाँहरु पनि जीवनभर राजनीतिमा लाग्नु भएको त नेपाल समृद्ध बनाउन नै हो। मैले बोकेको नाराले पनि उहाँहरुको नारामा पनि कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्छ भने त्यो उहाँहरुले स्वीकार्नु होला भन्ने हो। उहाँहरुको नारा बोक्ने कार्यकर्ता पनि त धेरै मध्यपूर्वमै छन्। उहाँहरुको लगभग २८ लाख मतदाता यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उहाँको सुखदुःखमा सहयोग गर्न लागि पर्दा आफ्नो साधुमनले मलाई विश्वास गनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
कथमकदाचित नेतृत्वका लागि सहमति गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
सम्पूर्ण वैचारिक र सामाजिक संघ संस्थाहरुको एउटै मर्म बोकेको र जनसंख्याको हिसाबले पनि कुल विदेशमा बस्नेको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली बस्ने क्षेत्र हो मध्यपूर्व। रेमिट्यान्सको योगदानले पनि त्यही हो। सबै राजनीतिक दलका भोटरहरु बस्ने क्षेत्र यही हो भनेपछि उहाँहरुले समझदारी गर्दा ती भोटरलाई पनि तिमीहरु सँधै उतै ताकेर बस भनेर भन्नुहुन्न होला भन्ने लाग्छ। यसमा ढुक्क रहँदा हुन्छ, एजेण्डा नबुझेको वा कसैले गलत ब्रिफिङ गरेको भए अलग पाटो हुन सक्ला नत्र भने सबैको म त मध्यपूर्वको नेतृत्व भन्ने नै छ।
...भनेपछि सहमतिको नाममा तपाईंलाई ब्याक हुन भनियो भने तपाईं स्वीकार्नुहुन्न ?
सहमति हुनुपर्छ। तर यही क्षेत्रको नाममा हुनुपर्छ। यो रिजनलाई सम्बोधन गर्नुभयो भने ठीक छ। म व्यक्तिको पाटो पनि भएन। तर होइन तँ अरु रिजनलाई हुन्छ भन्ने सहमतिको नाममा सहमति गरिए आम नेपाली दाजु-भाइ तथा दिदी-बहिनीलाई धोका दिनु हो। मध्यपूर्वको यो अधिकार तलमाथि हुन दिइँदैन।
...भनेपछि यो पटक मध्यपूर्वले नेतृत्व पायो ?
सबैको शुभेच्छाको हिसाबले हाम्रो यो जेन्युन माग हो। नेतृत्व पक्कै पाउनुपर्छ र पाइन्छ। अध्यक्ष बनेको खण्डमा काम गर्ने मेरो केही स–साना योजनाहरु अघि जे भनेँ, त्यही पुरा गर्नतर्फ लाग्छु।
अन्तिममा, गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपूर्व क्षेत्रको सम्मेलन पनि आयोजना गर्नुभएको छ, यो सम्मेलनमा के–के विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ?
मध्यपूर्व श्रमिक दाजु-भाइ तथा दिदी-बहिनीहरुको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो। त्यसकराण हामीले श्रमिकहरुको समस्या सम्बोधनका सवालमै केन्द्रित रहेर सेसनहर चलाउँछौँ। भर्खर समाधान भएको सामाजिक सुरक्षा कोष, रेमिट्यान्सको सही प्रयोगको सवाल र यहाँ भएका नेपाली दाजु-भाइ तथा दिदी-बहिनीहरुलाई स्वास्थ्य, सुरक्षा र सचेतनासम्बन्धी अझै धेरै सहजता कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विचार विमर्श गर्नेछौँ। उहाँहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल गर्नेछौँ। सँग-सँगै भोटिङ राइट्सको कुरालाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नै समेटेको अवस्थामा यसको सुरुवात विदेशमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका कार्यक्रममा छलफल हुनेछ। सँग-सँगै यसबारेमा एनआरएनएलाई थप सुधारेर जानेबारेमा पनि पक्कै बहसहरु हुनेछन्।
भिडियाे :
