नेपालले हाल अपनाएको लोकतन्त्र के सच्चा संसदीय व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य-मान्यताको जगमा छ? अब यस सवालमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। किनकि विवाद उठेको छ। संसदीय प्रणालीमा आधारित प्रजातन्त्रका लागि २०४७ सालमा जनआन्दोलन गरेर आन्दोलनपछि संविधान जारी भयो। त्यो संविधानले वास्तविक संसदीय व्यवस्थाको मोडेल अपनाएको थियो। तर त्यसलाई माओवादीले अति हिंसात्मक विरोध गर्यो र संसद् शब्दसमेत सुन्न चाहेको थिएन। माओ त्से–तुङको भनाइ ‘संसद् बोकाको टाउको झुण्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो...’, लाई गुरुवाणी मानेको माओवादीले संसदीय परिपाटी तहसनहस गर्न दशवर्षे हिंसा र विध्वंश मच्चायो। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएपछि ‘संसद्’ शब्दको नामै नराख्ने अड्डी लिएको र आखिर ‘व्यवस्थापिका–संसद्’ मा उसको सहमति रह्यो।
आज उही माओवादी संसद्लाई बोकाको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो बनाउँदै त्यसको सौदागर बन्न लालायित देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र एमाले माओवादीको पछि लागेका छन्। यस कसीद्वारा हेर्दा नेपालले संसदीय व्यवस्थाको नाममा विचित्रको वर्णशंकर स्वरूपलाई अपनाइरहेको छ र त्यसका विकृति र विसंगतिले खडा गरेको विवशतामा घिस्रन बाध्य छ। राजतन्त्रकालमा संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र राजालाई बुझिन्थ्यो। ‘राजा संसद्मा’ (किङ् इन पार्लियामेन्ट) भन्ने आदर्श थियो।
