सरकारले गरेकाे हुलाक सेवा खारेजीको निर्णयलाई लिएर नेपाल अतिरिक्त हुलाक सेवा एशोसियनले विरोध जनाएको छ। एशोसियनले बिहीबार काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गर्दै सरकारले गरेकाे उक्त निर्णायप्रति विरोध जनाएको हो।
नेपाल सरकारको हुलाक सेवा विभागले क्षेत्रीय हुलाक जिल्ला हुलाक हुँदै सञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएकोले हुलाक सेवालाई खारेज गर्न नहुने एशाेसियनकाे भनाइ छ। सरकारकाे याे निर्णयले ११ हजार कर्मचारी बेराेजगार हुने एशाेसियनकाे ठहर छ।
सरकारले ऐनविपरीत अतिरिक्त हुलाक कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नगराई हुलाक सेवा खारेज गर्ने निर्णाय गरेको भन्दै एशाेसियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
विराेध कार्यक्रममा बोल्दै एशोसियनका अध्यक्ष टंकप्रसाद हुमगाईंले सरकारले हुलाक सेवालाई ‘काम छँदा भाँडो र नहुँदा ठाँडो’जस्ताे व्यवहार गरेकाे प्रतिक्रिया दिए। ‘२०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३७४ मा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने निर्णायले हामी कर्मचारीलाई चोट पुर्याएकाे छ। हुलाक खारेजपछि हामी के गर्ने ? ११ हजार कर्मचारी नै रोजगारी गुमाउने छन्। यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे।
उनले जनयुद्धको समयमा दिन/रात ज्यानको प्रवाह नगरी सेवमा खटिएको तर अहिले बेवास्तामा परिएकाे भन्दै दु:ख व्यक्त गरे।
‘हामीले जनयुद्धको समयमा केही भनेनौँ, न दिन भनियाे, न रात। गाउँघरमा चिठी लिएर जाँदा माओवादी भनेर बन्दुक ताक्दासमेत पछडि हटेनौँ। काममा खटिरह्याैँ, यो सब कसले देख्छ ?, के हामी अतिरिक्त हुलाक कर्मचारी सौताका छोरा हौँ ?,’ उनलकाे अर्काे प्रश्न गरे।
नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत गरेकाे नेपाल हुलाक खारेजीको निर्णाय तत्काल बदर गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुकाे माग छ। अन्यथा, थप आन्दाेलनमा जाने उनीहरुले बताए।
