संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मुलुकमा सोह्र वर्षदेखि चर्चा र बहस जारी छ । यो बहसमा निरन्तरता भने छैन । कुनै समयमा यस विषयको तापक्रम सडकदेखि सदनसम्म यसरी बढ्छ कि मानौँ, एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो भइहाल्छ कि जस्तो हुन्छ । तर, अधिकांश समयमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकताको सूचीमा नै परेको देखिन्न । अरु नै विषयहरूले यसलाई थिचेको छ ।
मुलुकमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको अभिभारा पूरा गर्ने क्रममा सशस्त्र विद्रोहीहरूसँग रहेका हतियार र लडाकूहरूको व्यवस्थापन भई केही लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्न मुलुक सफल भयो ।
