शिलापत्र
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मुलुकमा सोह्र वर्षदेखि चर्चा र बहस जारी छ । यो बहसमा निरन्तरता भने छैन । कुनै समयमा यस विषयको तापक्रम सडकदेखि सदनसम्म यसरी बढ्छ कि मानौँ, एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो भइहाल्छ कि जस्तो हुन्छ । तर, अधिकांश समयमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकताको सूचीमा नै परेको देखिन्न । अरु नै विषयहरूले यसलाई थिचेको छ ।
मुलुकमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको अभिभारा पूरा गर्ने क्रममा सशस्त्र विद्रोहीहरूसँग रहेका हतियार र लडाकूहरूको व्यवस्थापन भई केही लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्न मुलुक सफल भयो ।
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
सभापति देउवा संस्थापन समूहकै ‘घेराबन्दी’मा
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
शान्त प्रदीप्त चेतनको आगोः साधना अधिकारी (प्रधान)
देउवाका विश्वासपात्रहरू पुनः सभापति हुन उक्साउँदै
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया