शिलापत्र
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मुलुकमा सोह्र वर्षदेखि चर्चा र बहस जारी छ । यो बहसमा निरन्तरता भने छैन । कुनै समयमा यस विषयको तापक्रम सडकदेखि सदनसम्म यसरी बढ्छ कि मानौँ, एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो भइहाल्छ कि जस्तो हुन्छ । तर, अधिकांश समयमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकताको सूचीमा नै परेको देखिन्न । अरु नै विषयहरूले यसलाई थिचेको छ ।
मुलुकमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको अभिभारा पूरा गर्ने क्रममा सशस्त्र विद्रोहीहरूसँग रहेका हतियार र लडाकूहरूको व्यवस्थापन भई केही लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्न मुलुक सफल भयो ।
क्रान्तिको नाममा लुट, देशको नाममा धोका
दोहोरो नागरिकता : पूरा गर्ला त रास्वपाले ९९औं वाचा ?
प्रतिकूल मौसमको मौका छोप्दै काठमाडौंमा ट्याक्सी चालकको लुटधन्दा…
इतिहास फेरिन्छ– जब जनताको चेतनाले ‘नयाँ अध्याय’ लेख्छ
सच्चिएनन् पुराना दल, बरू भए सक्किन तयार
‘मैले ड्रग्स खाँए, समाजले परिवारलाई धिक्कार्यो’ (भिडियाेसहित)
रापिएको ‘रविमण्डल’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया