शिलापत्र
संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा मुलुकमा सोह्र वर्षदेखि चर्चा र बहस जारी छ । यो बहसमा निरन्तरता भने छैन । कुनै समयमा यस विषयको तापक्रम सडकदेखि सदनसम्म यसरी बढ्छ कि मानौँ, एक/दुई दिनमै यसको छिनोफानो भइहाल्छ कि जस्तो हुन्छ । तर, अधिकांश समयमा संक्रमणकालीन न्यायको विषय प्राथमिकताको सूचीमा नै परेको देखिन्न । अरु नै विषयहरूले यसलाई थिचेको छ ।
मुलुकमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको अभिभारा पूरा गर्ने क्रममा सशस्त्र विद्रोहीहरूसँग रहेका हतियार र लडाकूहरूको व्यवस्थापन भई केही लडाकुहरूको नेपाली सेनामा समायोजन गर्न मुलुक सफल भयो ।
‘संविधानको आत्मा, अभ्यास र नागरिक अपनत्व’
प्रधानमन्त्री ‘बालेन हुन् कि रवि’ भन्नेमा कन्फूजन देखियोः सांसद विश्वकर्मा
‘मनको घाउ नदेखिए पनि पीडा गहिरो हुन्छ’
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया