विद्यालय शिक्षा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ । यो कमजोर भएमा मुख्य जिम्मवारी सरकारको हुन्छ । विद्यालय शिक्षाकै ढाँचामा जस्तो उच्च शिक्षा भने सरकारको नियन्त्रणमा रहँदैन । यसो भनेर उच्च शिक्षालाई सरकारले पूरै स्वायत्तता दिएको हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन । यसलाई सरकारले नीति तथा कानुन तर्जुमा गरेर वा सर्तसहित अनुदान प्रदान गरेर अप्रत्यक्ष ढंगबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ । त्यही भएर उच्च शिक्षालाई सरकारले टाढाबाट अर्थात् ‘स्टेरिङ फ्रम डिस्टेन्स’को अवधारणाबमोजिम नियन्त्रण गरेको हुन्छ ।
यतिवेला मुलुकको उच्च शिक्षाको अवस्था कमजोर छ । यसका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छन् । एकले अर्कालाई देखाएर उम्कने प्रवृत्ति विगतदेखि नै यथावत् छ । उच्च शिक्षा कमजोर बन्दा मुख्य जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? सरकार त यसबाट भाग्न नमिल्ला, तर सञ्चालनमा स्वायत्त रहेका संस्थामा तिनका पदाधिकारीले जिम्मेवारी नलिए पनि हुने हो ?
०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगभग २७ वर्षसम्म मुलुकको उच्च शिक्षामा एकल खेलाडी रह्यो ।
